सार्क ब्युँझाउने रणनीति


दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सन् २०१४ पछि लगभग ठप्प अवस्थामा छ । सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा हुने भनिएको १९औँ शिखर सम्मेलन अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएयता सार्कको सर्वोच्च निर्णय संयन्त्र नै निष्क्रिय छ । तर पछिल्लो समय माल्दिभ्स र बंगलादेशले पुन: सार्कलाई सक्रिय बनाउने पहल गरेका छन् ।

यो लेखमा सार्क ब्युँझाउन आवश्यक रणनीतिका आयामहरू– राजनीतिक अवरोध समाधान, संस्थागत पुनर्संरचना, आर्थिक एकीकरणको पुनर्जागरण, नेपालको भूमिका र बहुपक्षीय सन्तुलनको विश्लेषण गरिएको छ । मुख्य निष्कर्ष यही छ कि सार्कको पुनर्जीवन भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा मात्र नभई साना राष्ट्रहरूको सक्रिय कूटनीति, साना कदमको रणनीति र नेपालजस्तो तटस्थ सदस्यको मध्यस्थतामा निर्भर छ ।

सार्कको वर्तमान अवस्था
सार्कको स्थापना सन् १९८५ मा भएको थियो । शुरुमा सात राष्ट्र सम्मिलित सार्कमा सन् २००५ मा अफगानिस्तान थपिएपछि सदस्य संख्या आठ पुग्यो । संगठनको उद्देश्य दक्षिण एसियाका जनताको कल्याण अभिवृद्धि, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति र सामूहिक आत्मनिर्भरता बढाउनु थियो । सन् २००६ मा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) लागू भएपछि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणप्रति ठूलो आशा जगाएको थियो । तर यो आशा क्रमश: कमजोर बन्दै गयो । सन् २०१४ पछि सार्कका गतिविधिहरू शिथिल हुँदै गए । सन् २०१६ मा इस्लामाबादमा हुने भनिएको १९औँ शिखर सम्मेलन सीमापार आतंकवादसम्बन्धी विवादका कारण रद्द भयो र त्यसपछि सार्कको शिखर तह पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले सार्क भेन्टिलेटरमा बाँचिरहेको वा सार्क मरिसकेको भन्ने अभिव्यक्ति प्रयोग गर्न थाले । यसको सबैभन्दा ठूलो संरचनागत कारण भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध हो । दुई देशबीच व्यापार, भूभाग, राजनीति र सैन्य विषयमा लामो समयदेखि तनाव रहँदै आएको छ । यो द्वन्द्वले सार्कको बहुपक्षीय संयन्त्रलाई निरन्तर कमजोर बनाएको छ । यसबाहेक दक्षिण एसियाका अन्य साना राष्ट्रहरूबीच र भारतसँग पनि विभिन्न मुद्दामा मतभेद छन् ।

परिणामस्वरूप सार्कका धेरै क्षेत्रमा सहयोग न्यून प्रभावकारी बनेको छ र साफ्टाको राजनीतिक प्रेरणा शक्ति गम्भीर रूपमा कमजोर भएको छ । एउटा चर्चिलो तथ्यांक यही हो– सार्क सदस्य राष्ट्रहरूबीचको व्यापार समग्र वैदेशिक व्यापारको करिब ५–६ प्रतिशत मात्र छ । तुलनात्मक रूपमा आसियानको आन्तरिक व्यापार करिब २५ प्रतिशत र युरोपेली संघको करिब ३० प्रतिशत छ । यसले देखाउँछ कि दक्षिण एसिया विश्वकै सबैभन्दा कम क्षेत्रीय एकीकृत क्षेत्रहरूमध्ये एक हो ।

पुनर्जागरणका लागि देखिएका सकारात्मक संकेत
सार्क पूर्ण रूपमा मृत भएको छैन भन्ने संकेत पछिल्ला केही वर्षमा देखिएका छन् । सन् २०२४ को जुलाईमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइज्जुले स्वतन्त्रता दिवसको सम्बोधनमा सार्क पुन: सक्रिय गर्ने आह्वान गरे र भारत–पाकिस्तान विवादमा मध्यस्थता गर्न माल्दिभ्स तयार रहेको बताए । बंगलादेशले पनि पटक–पटक सार्क पुनर्जीवित गर्ने समर्थन जनाएको छ ।

यी कदमहरूले साना र मझौला सदस्य राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय सहयोग संयन्त्रको महत्व बुझेका छन् र यसको पुनर्जीवनका लागि सक्रिय प्रयास गर्न चाहेका छन् भन्ने देखाउँछ । यसमा अर्को महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि यही हो– भारतले पाकिस्तानलाई छलेर बिमस्टेक (बंगालको खाडी प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बहुक्षेत्रीय पहल) र बीबीआईएन (बंगलादेश–भुटान–भारत–नेपाल) जस्ता उपक्षेत्रीय संयन्त्रहरूमा जोड दिँदै आएको छ, तर यी संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता पनि उल्लेखनीय छैन । यसको अर्थ भारतले पनि दीर्घकालमा सार्कजस्तो पूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रको विकल्प खोज्न गाह्रो हुने कुरा बुझ्न थालेको हुन सक्छ ।

रणनीतिक आयाम तथा आर्थिक एकीकरण
सार्कको संस्थागत संरचना सन् १९८५ को ढाँचामा आधारित छ । जुन अहिलेको दक्षिण एसियाको वास्तविकतासँग मेल खाँदैन । यसमा पुनर्जीवनका लागि संस्थागत सुधार अनिवार्य छ । सचिवालयको क्षमता सुदृढीकरणमा काठमाडौँस्थित सार्क सचिवालयको जनशक्ति र बजेट सीमित छ । सदस्य राष्ट्रहरूले सचिवालयको स्वायत्तता र स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ताकि यसले मात्र औपचारिक बैठकको आयोजना गर्ने नभई नीति अनुसन्धान, तथ्यांक संकलन र परियोजना अनुगमनमा पनि सक्रिय भूमिका खेल्न सकोस् ।

निर्णय प्रक्रियाको लचिलोपनमा सार्कको वर्तमान नियमअनुसार महत्वपूर्ण निर्णयहरू सर्वसम्मतिले लिनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा कुनै एक देशको विरोधले सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सक्छ । सर्वसम्मतिको सिद्धान्त कायम राख्दै पनि केही प्राविधिक सहयोग परियोजनाहरूमा इच्छुक राष्ट्रहरूको समूहले पहिले अघि बढ्न सक्ने लचिलो संयन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ, र पछि अन्य राष्ट्रहरू सहभागी हुँदै जान सक्छन् । क्षेत्रीय केन्द्रहरूको पुनर्सक्रियतामा सार्कअन्तर्गत विभिन्न विशिष्टीकृत केन्द्रहरू छन् । जुन धेरै वर्षदेखि नाममात्रको अवस्थामा छन् । यी केन्द्रहरूलाई पुन: सक्रिय गराउन स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा तोक्नुपर्छ, र प्रत्येक केन्द्रको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्क सचिवालयमा पेस गर्नुपर्छ ।

साफ्टाको असफलता सार्कको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । तर यसको मतलब आर्थिक सहयोग त्याग्नु होइन, बरु रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । बहुपक्षीयबाट उपक्षेत्रीयमा सबै आठ राष्ट्रहरू सम्मिलित व्यापार सम्झौता अघि बढाउन गाह्रो भएकाले पहिले मिनी बहुपक्षीय सम्झौताहरू अघि बढाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल, बंगलादेश, भुटान र श्रीलंकाबीच कृषि उत्पादनको सीमापार व्यापार सहजीकरण सम्झौता गर्न सकिन्छ । जसले ठूलो द्वन्द्वलाई छुँदैन तर वास्तविक आर्थिक लाभ ल्याउँछ ।

गैर–व्यापार अवरोध हटाउनको लागि दक्षिण एसियाभित्र व्यापारको सबैभन्दा ठूलो समस्या भन्सार महसुल मात्र होइन, सीमा पार प्रक्रियाको ढिलाइ, यातायात सम्पर्कको कमी र मानकहरूको असमञ्जस पनि हो । सार्कले व्यापार सहजीकरण सम्झौतालाई प्राथमिकता दिन सक्छ । पहिले सीमा जाँचचौकीहरूको कार्यक्षमता सुधार र इलेक्ट्रोनिक सूचना आदानप्रदानमा ध्यान दिन सक्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नयाँ वृद्धि बिन्दु बनाउने कार्यमा दक्षिण एसियाका युवा जनसंख्याको अनुपात उच्च छ र डिजिटल भुक्तानी, ई–कमर्स र दूरसञ्चार सेवाहरूमा सहकार्यको ठूलो सम्भावना छ । सार्कले डिजिटल अर्थतन्त्रसम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौता विकास गर्न सक्छ । जसले परम्परागत वस्तु व्यापारभन्दा राजनीतिक संवेदनशीलता कम हुन्छ र युवा जनसंख्यालाई छिटो लाभ पुर्‍याउन सक्छ ।

नेपालको विशेष भूमिका
नेपाल सार्कको स्थायी सचिवालय रहेको देश हो । यो तथ्यले नै नेपाललाई सार्क पुनर्जीवनमा विशेष स्थान दिन्छ । तर नेपालको भूमिका आयोजकमा सीमित हुनुहुँदैन, सहजकर्ता र नवप्रवर्तक बन्नुपर्छ ।

पहिलो, सचिवालयको आयोजक तटस्थता कायम राख्ने हो । नेपालले सार्क सचिवालय रहेको देशको हैसियतले सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई स्वीकार्य हुने संवाद वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । भारत–पाकिस्तान तनावको पृष्ठभूमिमा नेपालले कुनै पनि पक्ष नलिने, तर संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लिन सक्छ । जस्तै– काठमाडौँमा अनौपचारिक विज्ञ सम्मेलन आयोजना गर्ने, जहाँ सरकारी प्रतिनिधिहरू कम र थिङ्क ट्याङ्क एवं व्यवसायीहरू बढी सहभागी हुनेछन् ।

दोस्रो, जलस्रोत र जलवायु एजेन्डाको नेतृत्व गर्ने हो । नेपालका हिमनदी, नदी र जलविद्युत् स्रोतहरूले दक्षिण एसियाको जलवायु अनुकूलन र ऊर्जा सहयोगमा महत्वपूर्ण स्थान राख्छन् । नेपालले सार्क ढाँचाभित्र हिमाली क्षेत्र जलवायु जोखिम सहयोग संयन्त्र प्रस्ताव गर्न सक्छ । भारत र पाकिस्तान दुवैलाई संलग्न हुन आकर्षित गर्न सक्छ । किनकि जलवायु समस्या दुवै देशका लागि वास्तविक खतरा हो ।

तेस्रो, पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानको प्रवद्र्धन हो । नेपाल बौद्ध धर्म र हिन्दू धर्मको तीर्थस्थल हो । जहाँ दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूसँग गहिरो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । नेपालले सार्क सांस्कृतिक सम्पदा मार्ग परियोजना शुरु गर्न सक्छ, पर्यटन प्रवद्र्धन र सांस्कृतिक आदानप्रदानमार्फत जनस्तरमा सार्कप्रति सद्भावना पुन: निर्माण गर्न सक्छ ।

चौथो, साना र मझौला राष्ट्रहरूको सहयोग संयन्त्रको संयोजन पनि हो । नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटान र अफगानिस्तानले सार्कभित्र अनौपचारिक परामर्श समूह बनाउन सक्छन्, शिखर सम्मेलन पुन: शुरु गर्न दबाब दिन संयुक्त रूपमा आवाज उठाउन सक्छन् । यो समूहले दबाब समूहको भूमिका खेल्ने होइन, एजेन्डा प्रस्तावकको भूमिका खेल्ने हो । जसले सार्कलाई पुन: सक्रिय गर्न स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत गर्न सकोस् ।

जोखिम र चुनौतीहरू
सार्क पुनर्जीवनको रणनीति बनाउँदा केही वास्तविक जोखिमहरूबाट बच्न सकिँदैन । भारतको रणनीतिक प्राथमिकताले गर्दा भारतको वर्तमान रणनीतिक केन्द्र बिमस्टेक र बीबीआईएनजस्ता पाकिस्तानरहित संयन्त्रहरूमा छ । यदि भारतले सार्कलाई प्राथमिकता दिन तयार भएन भने पुनर्जीवनको प्रयास सफल हुन गाह्रो छ । तर भारतले पनि दीर्घकालमा पूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रको अभावमा आफ्नो पूर्वतिर अभिमुख र छिमेक पहिले नीतिलाई पूरक बनाउन गाह्रो हुने कुरा बुझ्नुपर्छ । त्यसरी नै पाकिस्तानको सहभागिता प्रेरणा पनि हो । पाकिस्तान सार्कको पुनर्जीवनलाई भारतसँगको द्वन्द्वमा आफ्नो स्थिति सुधार्ने माध्यमका रूपमा हेर्न सक्छ । यदि पाकिस्तानले सार्कलाई द्विपक्षीय मुद्दा उठाउने मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यो भने भारतको सहभागिता इच्छा अझ कमजोर हुनेछ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा सार्क ब्युँझाउने रणनीतिमा एकैचोटि पूर्ण पुनर्जीवनको आशा गर्न सकिँदैन । यसमा खासगरीकन भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व दक्षिण एसियाको संरचनागत वास्तविकता हो । यो छोटो अवधिमा समाधान हुने सम्भावना छैन । यसैले यथार्थपरक रणनीति यही हुनुपर्छ । मूलत: साना कदमहरूबाट शुरु गर्ने, बहुस्तरीय संयन्त्रमार्फत अघि बढ्ने, साना र मझौला राष्ट्रहरूको तटस्थ संयोजनमा भर पर्ने हुनुपर्छ । यसलाई ठोस रूपमा भन्ने नै हो भने पहिले गैर–संवेदनशील क्षेत्रहरू (स्वास्थ्य, विपद्, कृषि, जलवायु) मा सहयोग पुन: शुरु गर्ने, साथै अनौपचारिक परामर्श संयन्त्र सञ्चालन गर्ने, सार्क सचिवालयको क्षमता सुदृढ गर्ने र साना र मझौला राष्ट्रहरूको समूहले सार्क पुनर्जीवनको रूपरेखा प्रस्ताव गर्ने हुनुपर्छ ।

नेपालले यसमा आयोजकबाट सहजकर्तामा परिणत हुने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । जसमा जलस्रोत, जलवायु, पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा नेतृत्व गर्दै सार्कलाई पुन: सक्रियताको दिशामा डोर्‍याउन सक्छ । मूलत: सार्क पुनर्जीवनको सफलता यसमा निर्भर छ कि सदस्य राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय सहयोगको लाभ द्वन्द्वको लागतभन्दा ठूलो छ भन्ने कुरा बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् । यो बुझाइको निर्माणका लागि समय चाहिन्छ । तर शुरु गर्न कहिल्यै ढिलो हुँदैन । अत: साना कदमहरू नै सबैभन्दा यथार्थपरक शुरुवात हुन् ।

प्रतिक्रिया

०
यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्...

तपाईंको विचार लेख्नुहोस्

इमेल सार्वजनिक हुँदैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ।

स्प्याम रोक्न Akismet प्रयोग गरिएको छ।