विकास : संरचना मात्र होइन, संस्कारको यात्रा पनि

नेपाल सम्भावनाको देश हो । हिमालले पर्यटनको ढोका खोलेको छ, नदीनालाहरुले ऊर्जाको सम्भावना बोकेको छ । कृषि उत्पादनको लागि भूमि उर्वर छ, युवाशक्तिले श्रम र सिर्जनाको सामथ्र्य देखाएका छन् । विकासका लागि वा नेपालको समृद्धिका लागि हाम्रो समस्या सम्भावनाको अभाव होइन, सम्भावनालाई परिणाममा बदल्ने क्षमता र निरन्तरताको अभाव हो ।

विकासको चर्चा गर्दा प्रायः सडक, पुलपुलेसा, जलविद्युत्, विमानस्थल, उद्योग र ठूला भवनको कुरा आउँछ । यी सबै आवश्यक छन् र यो विकासको पूर्वाधार पनि हो । तर विकासको एउटा अदृश्य पूर्वाधार पनि छ । त्यो हो– विश्वास । नागरिकलाई राज्यप्रति विश्वास, लगानीकर्तालाई कानुनप्रति विश्वास र राज्यका संरचनाहरुलाई आफ्नो सीमाप्रति विश्वास हुनुपर्दछ । त्यस्तै एक नागरिक र अर्को नागरिकप्रति विश्वास हुनुपर्दछ । जब विश्वास कमजोर हुन्छ, तब विकासका योजना कागजमै सीमित हुन्छन् । त्यसैले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासलाई केवल भौतिक निर्माणको रुपमा मात्र नबुझी, विश्वास, संस्कार र नागरिक चेतनाको निर्माणको अभियानका रुपमा बुभ्mन आवश्यक छ । यस यात्रामा संसद्, न्यायालय, कार्यपालिका, पत्रकारिता र नागरिक समाजका आ–आप्mनै सीमा, दायित्व र जिम्मेवारी छन् ।

संसद्ले भविष्य हेर्न सक्नुपर्छ

वर्तमानमा विवादमा अल्झिएर भोलिको नेपालको भविष्य बिर्सने ठाउँ बन्नुहुँदैन, संसद् । संसद्ले तत्कालीन समस्या सुन्नुपर्दछ । तर त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर भविष्यका पुस्ताको आवश्यकता पनि देख्न सक्नुपर्दछ । कुन उद्योगलाई कस्तो वातावरण चाहिन्छ ? युवालाई स्वदेशमै अवसर दिन के गर्नुपर्दछ ? कृषि उत्पादन र बजारलाई कसरी जोड्न सकिन्छ ? त्यस्तै जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय आम्दानीको बलियो आधार कसरी बनाउन सकिन्छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने कानुनी र नीतिगत वातावरण संसद्ले तयार गर्न सक्नुपर्दछ ।

संसद्ले केवल बहुमतलाई मात्र हेर्नुहुँदैन । संसद्को वास्तविक शक्ति विवेकपूर्ण बहस र राष्ट्रिय सहमतिमा हुन्छ । सरकार पक्ष र प्रतिपक्षबीच मत–भिन्नता हुनु लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । तर राष्ट्रिय महत्वका विषयमा मत–भिन्नताले विकास रोक्ने अवस्था आउनुहुँदैन । संसद्ले सरकारलाई प्रश्न गर्ने, प्रगतिको हिसाब माग्ने र गलत गर्न खोजेमा खबरदारी गर्नुपर्दछ । तर सबै विषयलाई राजनीतिक लाभ–हानिको चश्माबाट हेर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्दछ । किनकि विकास आयोजना कुनै दलको सम्पत्ति नभएर जनताको सम्पत्ति हो । त्यसैले सबै धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र संस्कृतिका भिन्नतालाई राजनीतिक विभाजनको हतियार होइन, राष्ट्रिय पहिचानको सुन्दरता मान्न सक्ने संस्कारको विकास संसद्ले गर्न सक्नुपर्दछ ।

न्यायालयले भरोसा दिन सक्नुपर्छ

राज्य जति शक्तिशाली हुन्छ, नागरिक अधिकार त्योभन्दा माथि हुन्छ । यही मान्यतालाई व्यवहारमा सुरक्षित राख्ने महत्वपूर्ण संस्था न्यायालय हो । न्यायालयप्रतिको विश्वास तब बलियो हुन्छ, जब नागरिकले आप्mनो पहुँच, पैसा र राजनीतिक सम्बन्धभन्दा बाहिर पनि न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने अनुभूति गर्छन् । न्याय ढिलो भयो भने कानुनी अक्षर रहला तर न्यायको आत्मा मर्दछ, कमजोर हुन्छ । त्यसैले न्यायलाई छिटो, सहज र निष्पक्ष बनाउन आवश्यक छ । आर्थिक विकाससँग पनि न्यायिक विश्वासको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । लगानी र व्यावसायिक सम्झौताको सम्मान तथा सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्दछ । विवाद उत्पन्न हुँदा निष्पक्ष समाधानको बाटो न्याय बन्नुपर्दछ । न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्दै राज्यका सबै अंगहरुलाई कानुनी सीमामा राख्नुपर्दछ । क्षेत्राधिकार र मर्यादाको पालना गर्दै शक्ति सन्तुलनको सम्मान पनि त्यति नै आवश्यक हुन्छ ।

घोषणा मात्र नभई परिणाम देखाउनुपर्छ

जनताको घरदैलोमा राज्यको उपस्थिति छ÷छैन, सरकारमार्फत देखिन्छ । त्यसैले विकास यात्रामा कार्यपालिकाको भूमिका निर्णायक छ । नेपालमा योजना बन्ने समस्या मात्र छैन, योजना पूरा गर्ने क्षमता र निरन्तरताको अभाव पनि छ । एउटा सडक बनाउन वर्षौं लाग्ने, एउटा उद्योग स्थापना गर्न अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने र एउटा सार्वजनिक आयोजना पूरा हुनुअघि नै सरकार वा प्राथमिकता बदलिने प्रवृत्तिले विकासको गति कमजोर बनाउँछ ।

अब सरकारले विकासलाई उद्घाटनको संस्कृतिबाट परिणामको संस्कृतितर्फ लैजानुपर्दछ । कति किलोमिटर सडक बन्यो भन्ने भन्दा पनि त्यसले कति नागरिकको यात्रा सहज बनायो भन्ने महत्वपूर्ण हो । कति रकम खर्च भयो भन्ने भन्दा पनि कति उत्पादन र रोजगारी बढ्यो भन्ने महत्वपूर्ण हो । नेपालले उद्योगलाई विकासको केन्द्रमा राख्नुपर्दछ । केवल उपभोग गर्ने समाज दीर्घकालीन रुपमा समृद्ध हुन सक्दैन, हामीले उत्पादन गर्नुपर्दछ र सकेसम्म विश्वबजारमा बेच्न सक्नुपर्दछ । यस्तो क्षमताको विकास गर्ने सरकार बन्नुपर्दछ । कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, जडीबुटी, हस्तकला तथा साना र मझौला उद्योगमा नेपालले आप्mना विशेष सम्भावनाहरु खोज्नुपर्दछ ।

यसका लागि सरकारले नीति स्थिरता, सरल प्रशासन, भरपर्दो विद्युत्, पूर्वाधार, सीप विकास र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि विकासकै एउटा पूर्वाधार हो । सार्वजनिक पदलाई अवसर होइन, जिम्मेवारीको रुपमा हेर्ने प्रशासनिक संस्कारको विकास गर्नुपर्दछ ।

पत्रकारिताले उत्तेजित होइन, सचेत बनाउनुपर्छ

स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतन्त्रको आँखा हो । आँखाको काम सुन्दर कुरा मात्र देख्नु होइन, खतरा पनि देख्नु हो । त्यसैले पत्रकारिताले सरकार, राजनीतिक दल, शक्तिशाली व्यक्ति र संस्थाको काममाथि प्रश्न उठाउन सक्नुपर्दछ । सरकारको कामको परिणाम र विकासको गतिको मापन पत्रकारितामार्फत हुन्छ । पत्रकारिता समाजको ऐना पनि हो । सामाजिक गतिविधिलगायत सबै तह र तप्काका नागरिकको आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको चित्रण पत्रकारिताबाटै हुन्छ ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता र अधिकारको दुरुपयोग उजागर गर्नु पत्रकारिताको धर्म हो । तर समाजमा आशा जगाउने काम पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । कुनै गाउँमा राम्रो विद्यालय बनेको छ, कुनै युवाले सफल उद्योग चलाएको छ, कुनै स्थानीय तहले राम्रो काम गरेको छ वा कुनै समुदायले सामाजिक सद्भावको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ भने त्यसलाई पनि पत्रकारिताले पस्कनुपर्दछ । यस्ता काम पत्रकारिताको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । अपुष्ट सूचना, उत्तेजक शीर्षक र विभाजनकारी सामग्रीले क्षणिक लोकप्रियता दिन सक्ला तर त्यसले समाजमा दीर्घकालीन क्षति पु¥याउन सक्छ भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्दछ ।

सत्यको खोज, तथ्यको परीक्षण र सामाजिक संवेदनशीलता पत्रकारिताका आधार हुन् । पत्रकारिता सत्ताको प्रवक्ता पनि बन्नुहुँदैन र समाजको उत्तेजक साधन पनि बन्नुहुँदैन । पत्रकारिता नागरिकलाई बुभ्mन र सोच्न सक्ने माध्यम बन्नुपर्दछ ।

अन्ततः देश नागरिककै हो

राज्यका संस्थाहरु जतिसुकै सक्षम भए पनि नागरिक जिम्मेवार भएनन भने विकास अधुरो रहन्छ । सडक सरकारले बनाउला, तर सडकमा नियम पालना गर्ने नागरिक चाहिन्छ । उद्योग सरकारले खोलिदिन सक्ला तर उद्यम गर्ने नागरिक चाहिन्छ । त्यस्तै कानुन संसद्ले बनाउला, तर कानुन पालना गर्न नागरिक चाहिन्छ । असल नागरिक हुनु भनेको चुनावमा मतदान गर्नु मात्र होइन, कर तिर्नु, सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनु, नियम पालना गर्नु, श्रमलाई सम्मान गर्नु, भ्रष्टाचारलाई अपराध सम्झनु र आप्mनो अधिकारसँगै अरुको अधिकारलाई पनि सम्मान गर्नु नागरिक जिम्मेवारी हो ।

समाजको शक्ति हाम्रो सामाजिक विविधतामा छ । एउटै धर्म, भाषा वा संस्कृतिको देश बनाउन खोज्नु गलत हुनेछ । बरु फरक भएर पनि एउटै राष्ट्रका रुपमा बाँच्न सक्ने शक्ति हामीले बनाउनुपर्दछ । धार्मिक सहिष्णुता, जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकता भाषणमा होइन, दैनिक व्यवहारमा देखिनुपर्दछ । नेतृत्ववर्गबाट सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको एउटा वाक्यले पनि समाजलाई जोड्न र फुटाउन सक्छ । त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगसँगै जिम्मेवारीको बोध पनि आवश्यक छ । असहमतिलाई लोकतन्त्रको शत्रु मान्ने होइन, असहमतिलाई घृणामा बदल्नु पनि हुँदैन । असहमतिका बीचको सहमति नै उन्नत लोकतन्त्र हो ।

नेपाल कस्तो बनाउने ?

मुख्य शहरमा अग्ला भवन थपिनु मात्र विकास होइन, दुर्गम गाउँको बालकले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु विकास हो । त्यस्तै सडक बन्नु, उद्योग खोल्नु र राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि हुनु मात्र विकास होइन, किसानले उचित मूल्य पाउनु, नागरिकले सम्मानजनक रोजगारी पाउनु र आर्थिक लाभ समाजका कमजोर वर्गसम्म पुग्नु विकास हो ।

साँच्चै नेपाललाई विकासित बनाउने हो भने विकासप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । मुख्य शहरमा अग्ला भवन थपिनु मात्र विकास होइन, दुर्गम गाउँको बालकले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु विकास हो । त्यस्तै सडक बन्नु, उद्योग खोल्नु र राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि हुनु मात्र विकास होइन, किसानले उचित मूल्य पाउनु, नागरिकले सम्मानजनक रोजगारी पाउनु र आर्थिक लाभ समाजका कमजोर वर्गसम्म पुग्नु विकास हो । यसका लागि राज्यका अंगहरुबीच नियन्त्रण र सहकार्यको आवश्यकता चाहिन्छ । संसद्ले बाटो देखाउने कानुन बनाउन सकोस् । न्यायालयले विचलित हुनबाट रोकोस् । पत्रकारिताले यात्राको गन्तव्य देखाइरहोस् । र, नागरिकले प्रश्न गर्दै आफ्नो भूमिका इमानदारीकासाथ निभाइरहोस् । हामीले बनाउन खोजेको नेपाल यस्तै हो ।

नेपालको विकास र सुन्दर भविष्य निर्माण कुनै टाढाको कल्पना होइन । त्यो त आज हामीले गर्ने निर्णय, निभाउने जिम्मेवारी र अनुशासनको संस्कारबाट बन्ने हो । पुल र सडक मात्र जोड्ने होइन, नेपालीको मन पनि जोड्न सक्नुपर्दछ । उद्योग खोलेर अवसरको ढोका खोल्न सक्नुपर्दछ । तथ्यांकको लामो लिस्टले विकास हुने होइन, नागरिकको जीवनमा सन्तुष्टि र सम्मान भयो कि भएन ? त्यो हेर्नुपर्दछ । कागजमा लेखिएको लक्ष्य नागरिकको जीवनमा अनुभूति गर्न सक्ने वास्तविकता बन्यो कि बनेन ? त्यो हेर्नुपर्दछ । इमानदारिता, जिम्मेवारी, निष्पक्षता र विश्वास नै समृद्ध नेपालको बाटो हो, विकास यहीँबाट शुरु हुन्छ । राज्यका सबै अंगहरु एउटै राष्ट्रिय उद्देश्यका साथ अघि बढ्ने हो भने विकास केवल दस्तावेजमा रहँदैन, जनताको वास्तविक जीवनमा देखिन्छ । यही नै नेपालको भोलिको परिवर्तन र विकासको आधार बन्नुपर्दछ ।