नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विगतका गल्ती–कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्दै जनताको बीचमा जाने घोषणा गरेको छ । संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अपिलसहित सार्वजनिक दुईमहिने राष्ट्रिय जागरण अभियानलाई पार्टीले संगठन सुदृढीकरण, जनतासँगको सम्बन्ध विस्तार र राजनीतिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, प्रश्न अभियान घोषणाको होइन, आत्मसमीक्षालाई व्यवहारमा उतार्ने इच्छाशक्ति र त्यसको परिणामको हो ।
कात्तिक ७ देखि मङ्सिर २५ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भनिएको अभियानमार्फत पार्टीले गाउँ, वडा र टोलसम्म पुगेर जनताका समस्या, गुनासा, सुझाव र आलोचना सुन्ने जनाएको छ । महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, श्रमिकका समस्या र वैदेशिक रोजगारीका कठिनाइलाई अभियानका प्राथमिक विषय बनाइएको छ । यी विषय नेपाली समाजका वास्तविक सरोकार हुन् । तर, यिनै समस्याको राजनीतिक लाभ उठाउने र समाधानका लागि ठोस पहल गर्ने कुराबीचको अन्तर बुबुझ्नु आवश्यक छ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधार श्रमजीवी वर्ग, किसान, मजदुर र उत्पीडित समुदाय मानिन्छ । तर, पार्टी स्वयंले जनमुखीभन्दा नेतामुखी र गाउँमुखीभन्दा केन्द्रमुखी प्रवृत्ति बढेको स्वीकार गर्नु सामान्य राजनीतिक टिप्पणी होइन । यो संगठनभित्रको वैचारिक विचलन र जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर बनेको अवस्थाप्रतिको गम्भीर स्वीकारोक्ति हो । यस्तो स्वीकारोक्तिलाई सुधारको प्रारम्भ बनाउन सकिन्छ, तर भाषण र अपिलबाट मात्रै जनविश्वास पुनःस्थापित हुँदैन । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा आफ्नो योगदानको चर्चा गरेको छ । ती ऐतिहासिक उपलब्धिको महत्व आफ्नै ठाउँमा छ । तथापि, विगतको योगदान वर्तमानको जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति पाउने आधार बन्न सक्दैन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन इतिहासका उपलब्धिबाट मात्र होइन, वर्तमान व्यवहार, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र जनजीविकामा परेको प्रभावबाट पनि गर्छन् । सरकारको कार्यशैली, नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्ने पार्टीको आलोचनालाई पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना विपक्षीको अधिकार हो । त्यस्तै, सरकारमाथि उठाइएका प्रश्नको जवाफ तथ्य, कानुन र पारदर्शी कार्यसम्पादनबाट दिनु सरकारको दायित्व हो । नयाँ र पुरानाबीचको राजनीतिक ध्रुवीकरणले वास्तविक समस्यालाई ओझेलमा पार्नुहुँदैन । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नागरिक अधिकार, विधिको शासन र संवैधानिक मर्यादाभित्र रहनुपर्छ ।
अपिलमा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि खोज, उद्धार र राहतमा भएको भनिएको ढिलाइप्रति पनि पार्टीले आपत्ति जनाएको छ । विपद्का बेला नागरिकको जीवनरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो । उद्धारमा लापरबाही भएको दाबी छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन, जिम्मेवारी निर्धारण र सुधार आवश्यक हुन्छ । विपद्लाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषयमा सीमित गर्नुको सट्टा भविष्यमा मानवीय क्षति घटाउने तयारी, प्रविधि र समन्वयमा जोड दिनुपर्छ । राष्ट्रिय जागरण अभियानको वास्तविक सफलता कति सभा भए, कति नेता गाउँ पुगे वा कति सदस्य थपिए भन्ने तथ्याङ्कले मात्र मापन हुँदैन । जनताका गुनासा कसरी अभिलेख गरिए, समाधानका लागि के पहल भयो, पार्टीभित्र जिम्मेवारी कसरी निर्धारण गरियो र नेतृत्वले आलोचनालाई कति स्वीकार ग¥यो भन्ने आधार महत्वपूर्ण हुन्छ ।
आत्मसमीक्षा राजनीतिक शब्दावलीमा सीमित रह्यो भने अभियान पनि नियमित कार्यक्रममै सीमित हुनेछ । तर, नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी स्वीकार्ने, कार्यकर्तालाई जवाफदेही बनाउने र जनताका समस्यामा परिणाममुखी पहल गर्ने अभ्यास शुरु ग¥यो भने यसले पार्टीको मात्र होइन, राजनीतिक संस्कारकै सुधारमा योगदान दिन सक्छ । अन्ततः जनताको विश्वास मागेर होइन, व्यवहारबाट आर्जन गरिन्छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका लागि अहिलेको चुनौती जनताको बीचमा पुग्नु मात्र होइन, जनताले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने राजनीतिक इमानदारी प्रदर्शन गर्नु हो । जागरणको वास्तविक अर्थ नेताहरू गाउँ पुग्नुमा होइन, जनताको आवाजले पार्टीको सोच, निर्णय र कार्यशैली बदल्नुमा निहित छ ।
प्रतिक्रिया