काठमाडौं।
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूले औषधि प्रतिरोधी संक्रमण अर्थात् एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स (एएमआर) नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बलियो बनाउँदै लगे पनि अधिकांश योजनामा आवश्यक बजेटको अभाव रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का पश्चिमी प्रशान्त र दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालय तथा जापान सरकारसहित एसिया–प्रशान्तका २८ देशको तथ्याङ्कमा आधारित अध्ययन ‘ब्रिटिस मेडिकल जर्नल पब्लिक हेल्थ’ मा प्रकाशित भएको हो । अध्ययनअनुसार २८ मध्ये २७ देशले एएमआर नियन्त्रणका लागि कम्तीमा एउटा बहुक्षेत्रीय राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गरेका छन् । तीमध्ये १४ देश दोस्रो चरणको र तीन देश तेस्रो चरणको कार्ययोजनामा पुगेका छन् ।
पहिलो चरणका योजनाको तुलनामा पछिल्ला योजनाहरू बढी व्यवस्थित, लागत अनुमानसहितका र मापनयोग्य लक्ष्यमा केन्द्रित देखिए पनि त्यसअनुसार बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको अध्ययनले जनाएको छ । दोस्रो पुस्ताका कार्ययोजनामा पहिलो पुस्ताको तुलनामा लागत निर्धारण हुने सम्भावना दोब्बर बढेको छ । पहिलो चरणका ३३ प्रतिशत योजनामा मात्रै लागत निर्धारण गरिएकोमा दोस्रो चरणका ६७ प्रतिशत योजनामा लागत निर्धारण गरिएको पाइएको छ । त्यस्तै, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको संरचना समावेश भएका योजना ३३ प्रतिशतबाट बढेर ९३ प्रतिशत पुगेका छन् भने मापनयोग्य लक्ष्य राखिएका योजना ८ प्रतिशतबाट बढेर ७१ प्रतिशत पुगेका छन् । तर, २७ देशका एएमआर कार्ययोजनामध्ये करिब आधा अर्थात् ४९ प्रतिशत योजनामा अझै लागत निर्धारण नै गरिएको छैन । ४४ प्रतिशत योजनामा पूर्णरूपमा लागत निर्धारण गरिएको र ७ प्रतिशतमा आंशिक लागत निर्धारण गरिएको अध्ययनले देखाएको छ । एएमआर नियन्त्रणका लागि बाह्य सहयोगमा निर्भरता पनि उच्च रहेको छ । आठ देशले मात्रै एएमआरसम्बन्धी गतिविधिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बजेट स्वदेशी स्रोतबाट जुटाएको बताएका छन् । १५ देश अर्थात् ५६ प्रतिशत देशले एएमआरका लागि प्राप्त हुने कुल बजेटमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा कम रकम मात्रै स्वदेशी स्रोतबाट जुटाउने गरेका छन् ।
डब्लुएचओ पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक डा. सइया माउ पिउकाला ले एसिया–प्रशान्तका देशले एएमआर नियन्त्रणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र ठोस कदम चाल्ने दृढता देखाएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार महत्वाकांक्षी तर व्यवहारिक राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै आवश्यक घरेलु लगानीसमेत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । एएमआर जनस्वास्थ्यका लागि गम्भीर चुनौती भएकाले महत्वपूर्ण औषधिले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहने र नागरिकको जीवन जोगाउने सुनिश्चित गर्न तत्काल थप लगानी आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सन् २०१९ मा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा एएमआरसँग सम्बन्धित करिब २६ लाख मृत्यु भएको अनुमान गरिएको थियो। त्यसमध्ये ६ लाख ८० हजारभन्दा बढी अर्थात् करिब एक चौथाइ मृत्यु प्रत्यक्ष रूपमा एएमआरका कारण भएको अध्ययनले जनाएको छ । डब्लुएचओको पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०२० देखि २०३० सम्म एएमआरका कारण ५० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुन सक्ने र यसको आर्थिक लागत १४८ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
एएमआर नियन्त्रणका लागि संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए पनि यस क्षेत्रमा पनि ठूलो कमी देखिएको छ । अध्ययनमा सहभागी २८ देशमध्ये १६ देश अर्थात् ५७ प्रतिशतले मात्रै आफ्ना ७५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सेवा उपलब्ध रहेको जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै, एन्टिबायोटिकको उचित प्रयोगमा पनि समस्या देखिएको छ । सामान्य संक्रमणका लागि प्रभावकारी र साँघुरो दायराका औषधि प्रयोग गर्ने डब्लुएचओको ‘अवेअर’ वर्गीकरणअनुसारको अभ्यास पर्याप्त हुन सकेको छैन ।
केवल नौ देश अर्थात् ३३ प्रतिशत देशले मात्रै आफूले प्रयोग गर्ने कुल एन्टिबायोटिकमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी ‘एक्सेस’ समूहका औषधि रहेको बताएका छन् । ‘एक्सेस’ समूहका औषधिको उचित प्रयोगले व्यापक दायराका एन्टिबायोटिकको अनावश्यक प्रयोग घटाई औषधि प्रतिरोधी क्षमता विकास हुने जोखिम कम गर्न सहयोग गर्छ । डब्लुएचओ दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रका कार्यवाहक अधिकारी डा. निलेश बुद्धले एसिया–प्रशान्तका दुवै क्षेत्रका तथ्याङ्कले एएमआरविरुद्धको क्षेत्रीय सहकार्यलाई थप बलियो बनाएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले एएमआर नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता सबै देशले स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै समन्वयात्मक प्रयासबाट एएमआरको बढ्दो जोखिमको दिशा परिवर्तन गर्न र भावी पुस्ताको स्वास्थ्य सुरक्षित गर्न सकिने बताउनुभयो ।
सन् २०२४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले एएमआरसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकबाट राजनीतिक घोषणापत्र सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । त्यसैको कार्यान्वयनको अवस्थालाई मापन गर्न एसिया–प्रशान्तका २८ देशको तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको हो । यसलाई सन् २०३० सम्मको प्रगति मापन गर्ने आधाररेखाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अध्ययनमा उल्लेख छ । डब्लुएचओ र जापान सरकारले एसिया–प्रशान्तका देशलाई राष्ट्रिय एएमआर कार्ययोजनाको पूर्ण लागत निर्धारण र बजेट सुनिश्चित गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत खानेपानी, सरसफाइ तथा संक्रमण नियन्त्रण सेवा विस्तार गर्न, औषधि प्रतिरोधी संक्रमणको निगरानी क्षमता बलियो बनाउन तथा एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको उचित प्रयोग सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका छन् ।
जापानले सन् २०१६ देखि एएमआरविरुद्ध क्षेत्रीय प्रयासको नेतृत्व गर्दै आएको छ । उसले डब्लुएचओ पश्चिमी प्रशान्त र दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालयसँगको सहकार्यमा ‘एसिया–प्रशान्त वन हेल्थ इनिसिएटिभ अन एएमआर’सुरु गरेको थियो । सन् २०२५ मा जापानले सातौँ ‘टोकियो एएमआर वन हेल्थ सम्मेलन’ आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका ३१ सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।
जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्क्रामक रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक डा. मनाबु सुमीले एएमआरले विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य प्रणाली र दैनिक जीवनमा गम्भीर खतरा निम्त्याएको बताउनुभएको छ । उहाँले डब्लुएचओको प्रयाससँगै जापानले आफ्नो देशभित्र एएमआर नियन्त्रणका उपायलाई तीव्र बनाउने र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा यसको नियन्त्रणका लागि निरन्तर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
एएमआर नियन्त्रणका लागि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य र वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समेत समेटेर ‘वन हेल्थ’ अवधारणामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सन् २०२६ अप्रिलमा फ्रान्सको लियोनमा भएको पहिलो उच्चस्तरीय ‘वन हेल्थ’ सम्मेलनले पनि जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा यस अवधारणालाई पुनः जोड दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया