‘सडकमै फैसला गर्ने’ ट्राफिक अभ्यास बदलौँ

सडकमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति चालकका लागि डरको विषय होइन, सुरक्षित यात्राको भरोसा बन्नुपर्छ । सवारी आवागमन व्यवस्थित गर्ने, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र ट्राफिक नियम पालना गराउने जिम्मेवारी पाएको निकायप्रति नागरिकको सम्मान हुनुपर्छ । तर नेपालमा ट्राफिक प्रहरी र चालकबीचको सम्बन्ध सहज छैन । ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापनभन्दा कारवाही, जरिवाना र दण्डलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

विशेष गरी मोटरसाइकल, स्कुटर तथा सार्वजनिक सवारीका चालकले अनावश्यक कडाइ र दुःख भोग्नुपरेको गुनासो धेरै सुनिँदै आएको छ । एकतर्फी सडकमा लुकेर बसी चिट काट्ने, साँघुरा तथा अप्ठ्यारा सडकमा ढुकेर सवारी रोक्ने, सडकमा स्पष्ट संकेत वा चिह्न नै नभएको ठाउँमा समेत नियम संकेतको उल्लंघन भएको भन्दै कारबाही गर्ने, चालक र सहचालकसँग रुखो बोली बोल्ने, हेपेर कुरा गर्ने र दुव्र्यवहार गर्ने आरोप पुरानै हुन् ।

ट्राफिक प्रहरीको उद्देश्य चालकले कहिले गल्ती गर्ला र कारबाही गरौँला भन्ने होइन, गल्ती हुन नदिने गरी सवारी व्यवस्थापन गर्ने हुनुपर्छ । ट्राफिक र सडक नियम उल्लंघन गर्नेलाई अवश्य पनि कारबाही आवश्यक छ, तर कारबाही नै ट्राफिक व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य बन्नुहुँदैन । ड्युटीमा खटिने ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीलाई नै ट्राफिक व्यवस्थापनको मुख्य उपलब्धि मान्ने वा ठान्ने अवस्था सिर्जना गरिनुहुन्न ।
यस्तै विवाद कतिपय अवस्थामा गम्भीर घटनामा परिणत भएका छन् । ट्राफिक प्रहरी र चालकबीच हात हालाहाल, तानातान तथा मोटरसाइकल र स्कुटर लतार्ने अवस्थासम्म पुगेका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । मोटरसाइकल र स्कुटर लतार्ने गर्दा धेरैपटक विभिन्न ठाउँमा ठूला–ठूला दुर्घटना भएका छन् ।

ट्राफिक कारबाहीसँग जोडिएको विवादकै कारण पछिल्लो समय दुई–दुई चालकले आत्मदाह नै गरिसकेका छन् । यस्ता घटना व्यक्तिको आवेग मात्र भनेर पन्छाउने विषय होइनन् । यसले प्रहरी र नागरिकबीचको सम्बन्ध तथा कारबाही प्रणालीमै सुधारको आवश्यकता देखाउँछ । ट्राफिक नियम उल्लंघन नियन्त्रणमा प्रहरीको भूमिका प्रमाण संकलन गर्ने, आरोप दर्ता गर्ने र उल्लंघन सूचना जारी गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रहरीको आरोप नै अन्तिम फैसला बन्नुहुँदैन ।

चालकले ट्राफिक प्रहरीले तोकेको कारबाहीमा गल्ती स्वीकार गरेर कानुनअनुसार जरिवाना तिर्न सक्ने प्रावधान हुनुपर्छ । तर आरोप स्वीकार नगर्ने चालकले अदालत वा अधिकारप्राप्त न्यायिक निकायमा चुनौती दिन पाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । प्रमाणका आधारमा कारबाही वा जरिवाना सदर गर्ने, घटाउने वा बदर गर्ने अन्तिम निर्णय न्यायिक निकायबाट हुने प्रणाली नेपालमा अब आवश्यक भइसकेको छ ।

यसको अर्थ चालकलाई नियम उल्लंघन गर्ने छुट दिनुपर्छ भन्ने कदापि होइन । सबै ट्राफिक प्रहरी गलत छैनन् भने सबै चालक पनि सही छैनन् । नियमको बेवास्ता गर्ने, अटेर गर्ने र जथाभावी सवारी चलाउने चालक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । त्यसैले सुधार दुवैतर्फ आवश्यक छ । चालकले नियम पालना गर्नुपर्छ र प्रहरीले अधिकार प्रयोग गर्दा मर्यादा, प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ । त्यो पनि सरल व्यवहार र नम्र बोलीमा ।

यसका लागि ड्युटीमा खटिने प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीसँग बडी क्यामरा अनिवार्य गरिनुपर्छ । ड्युटी अवधिमा हुने कारबाही तथा प्रहरी र चालकबीचको सम्पर्क रेकर्ड हुने व्यवस्था भए विवाद न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसले प्रहरीलाई पनि झुटा आरोपबाट जोगाउँछ र नागरिकलाई पनि दुव्र्यवहारबाट सुरक्षित राख्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, कारबाही व्यक्तिको भनाइमा होइन, प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ ।

अब लाइसेन्स वा ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिएर ट्राफिकले नै सडकमै फैसला गर्ने पुरानो अभ्यास तोड्ने बेला आएको छ । डिजिटल चलान, फोटो तथा भिडियो प्रमाण र पारदर्शी अभिलेख प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका थुप्रै देशमा ट्राफिकले काटेको चिटलाई चुनौती दिने न्यायिक प्रक्रिया अभ्यासमा छन् । नेपालले पनि नागरिकलाई आफूविरुद्ध भएको कारबाहीमाथि निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

ट्राफिक प्रहरीको सफलता कति चिट काटियो वा कति जरिवाना उठ्यो भन्नेमा होइन, कति दुर्घटना रोकियो, सडक कति सुरक्षित भयो, सडक व्यवस्थापन कति भयो भन्नेमा मापन हुनुपर्छ । सडकमा ट्राफिक प्रहरी देख्दा चालकले डर होइन, सुरक्षा महसुस गर्ने अवस्था बन्नुपर्छ । त्यसका लागि नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई कारबाही र अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउने समान प्रणाली आवश्यक छ । सडकमा चिटभन्दा प्रमाण बलियो होस्, आरोपभन्दा प्रक्रिया बलियो होस् र प्रहरी तथा नागरिक दुवैभन्दा माथि कानुन बलियो होस् ।