छ महिनाको तलबसहितको सुत्केरी बिदा केवल कर्मचारीलाई दिइने सुविधा होइन, मातृत्वको सम्मान, महिला अधिकारको संरक्षण, आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य तथा राष्ट्रको भविष्यमा गरिएको लगानी हो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले प्रतिनिधिसभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा व्यक्त गरेको यो दृष्टिकोण समयसापेक्ष र प्रशंसनीय छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको ६ महिनाको तलबसहितको प्रसूति बिदा र बाबुका लागि ४२ दिनको स्याहार बिदा मातृत्व तथा अभिभावकत्वलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण पहल हो ।
तर यो विवेकशील योजनाको सफलता कानुन पारित हुनुमा मात्र निर्भर हुँदैन । यसको वास्तविक सफलता सरकारी कार्यालयदेखि निजी उद्योग, कलकारखाना, अस्पताल, प्रतिष्ठान र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले समान रूपमा अधिकार पाउनुमा छ । मातृत्वको सम्मान गर्ने कानुन बनाउँदा महिलाको रोजगारी खोसिने वा उनीहरूलाई काममा राख्न रोजगारदाता हिचकिचाउने अवस्था आउनुहुँदैन । सुत्केरी बिदाको खर्च र जिम्मेवारी महिलामाथि मात्र थोपर्ने सोचले महिलालाई रोजगारीबाट वञ्चित गर्ने, पुरुषलाई प्राथमिकता दिने वा महिलाको करियर रोक्ने पुरातन प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिनुहुँदैन ।
महिलालाई रोजगारी दिनु रोजगारदाताको दया होइन, समान अवसर र अधिकारको विषय हो । महिला र पुरुष दुवैको भूमिका समाज, परिवार र उत्पादन प्रक्रियामा उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सृष्टि र समाजको निरन्तरतामा महिलाको योगदान अपरिहार्य छ भने परिवार र नवजात शिशुको हेरचाहमा पुरुषको सहभागिता पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसैले प्रस्तावित ४२ दिनको पिता बिदालाई औपचारिक व्यवस्थामा सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । यो बिदालाई पिताले जिम्मेवार भएर निर्वाह गर्नका लागि हो, ताकि कतै घुमफिर गर्ने या साथीभाइ भेला गरेर मनोरञ्जनका लागि होइन । श्रीमान्ले बिदा पाउँदा सुत्केरी श्रीमतीमाथि पाहुना स्याहार्ने भार नथपियोस् । यसले मातृत्वको भार महिलामाथि मात्रै नराखी अभिभावकत्वलाई साझा जिम्मेवारी बनाउनेतर्फ केन्द्रीत होस् ।
सरकारले कानुन कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट अनुगमन, रोजगारदाताको दायित्व र आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विशेष गरी निजी क्षेत्रका उद्योग तथा कलकारखानामा काम गर्ने महिलाले प्रसूति बिदा मागेकै कारण जागिर गुमाउनुपर्ने, बढुवा रोक्ने वा विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । मातृत्व अधिकार उपयोग गरेकै कारण रोजगारी असुरक्षित हुने हो भने कानुनको उद्देश्य अधुरो रहनेछ । त्यस्तै, राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको लक्ष्यलाई प्रतिनिधित्वको अंकमा मात्र सीमित नराखी निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व, रोजगारी र अवसरमा व्यवहारमै लागू गर्न आवश्यक छ । ६ महिनाको सुत्केरी बिदा खर्च होइन, स्वस्थ आमा, स्वस्थ शिशु र सक्षम नागरिक निर्माणको आधार हो । सरकारले विधेयकलाई शीघ्र कानुनी रूप दिँदै सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरोस् । मातृत्वको सम्मानसँगै महिलाको रोजगारी, आर्थिक आत्मनिर्भरता र समान अवसर सुरक्षित गर्ने राज्यको दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । महिलालाई आमा बन्ने अधिकार र रोजगारीमा निरन्तर अघि बढ्ने अवसर दुवै सुनिश्चित गर्नु नै समतामूलक र समृद्ध समाज निर्माणको वास्तविक आधार हो ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको ६ महिनाको सुत्केरी बिदा सरकारी निकाय, अदालत, निजामती सेवा र निजी क्षेत्र सबैमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । अदालतका उच्च तहमा कार्यरत महिला कर्मचारीले सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी ६ महिनासम्म बिदा उपभोग गर्दै आएको अभ्यास कतिपय स्थानमा रहेको देखिन्छ । तर यस्तो सुविधा सबै महिला कर्मचारीका लागि समान र कानुनी रूपमा सुनिश्चित हुन सकेको छैन । कुनै निकाय वा पदमा सीमित रहेको अभ्यासलाई सबै क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको समान अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस आवश्यकतालाई सरकारले मनन गरी कानुनी व्यवस्था अघि बढाउनु स्वागतयोग्य र प्रशंसनीय कदम हो । अब यसको कार्यान्वयनमा सरकारी र निजी क्षेत्रबीच कुनै विभेद हुनुहुँदैन ।
प्रतिक्रिया