सुधारात्मक अवस्थामा नेपाल औषधि लिमिटेड

मुलुक, नेपाली जनता र समाजका लागि औधी खुसीको प्रसङ्ग, विगतमा राजनीतिक चरित्रको कारण धराशयी भएर रहेको तत्कालीन शाही औषधि लिमिटेड अर्थात् आजको नेपाल औषधि लिमिटड झन्डै ३७ वर्षपछि नाफामा आएको छ । जनआन्दोलन २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा ३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन यो संस्था सफल भएको छ । नियत र चरित्र सफा राखेर काम गरे सकिन्छ भन्ने ताजा उदाहरण बनेको छ अहिले नेपाल औषधि लिमिटेड । स्वदेशमै उद्योगधन्दाको विस्तार एवं पहुँच बढाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश यस संस्थाले दिएको छ ।

न्यायमूर्ति सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार हुँदै निर्वाचनद्वारा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको युवाहरुको सरकारले यसको सफलताको श्रेय प्राप्त गरेको छ । यस संस्थामा औषधिको बिक्री बढ्नु, सञ्चालन खर्च घट्नु तथा लिमिटेडको जग्गा र भाडाबाट प्राप्त आम्दानीजस्ता सुधारले नेपाल औषधि लिमिटेड अहिले नाफामा आएको छ ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने उद्देश्य र कार्ययोजनाका साथ वि.सं. २०२९ असोज १ गते शाही औषधि लिमिटेडको स्थापना भएको हो । यो संस्था आज ५५ वर्षको यात्रामा हिँडिरहेको छ । यस शाही औषधि लिमिटेडको परिकल्पना श्री ५ महेन्द्रद्वारा २०२८ सालमै भएको थियो, तर उनको अकल्पनीय निधनको कारण यसको विधिवत् स्थापना श्री ५ वीरेन्द्रको समयमा भएको हो । राजपरिवारसँग नाता जोडिएको यो संस्था भएकोले यसको उन्नति र प्रगति २०४६ सालसम्म तीव्रगतिमा अघि बढेको थियो ।

कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा संस्थाको रुपमा शाही औषधि लिमिटेडको स्थापना भएको हो । यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य देशभित्र उपलब्ध हुने कच्चा जडीबुटीहरुको निर्यातमा कम गरी देशमै औषधिको उत्पादन बढाउनु रहेको थियो । देशमै प्रयोगशाला स्थापना गरी महत्वपूर्ण जडीबुटीमार्फत औषधि उत्पादन गरेर सरल र सुपथ मूल्यमा सर्वसाधारणमा उपलब्ध गराउनु रहेको थियो, जसबाट औषधिको क्षेत्रमा क्रमशः देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र विदेशबाट निर्यात भइरहेको कच्चा जडीबुटीहरुको प्रशोधन गरेर मात्र यसको निर्यात गर्ने रहेको छ ।

यसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै १२५ थरी भन्दा बढी औषधि उत्पादन गरी देशलाई क्रमिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ उन्मुख रहिरह्यो तर देशमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएपछि यस संस्थालाई धराशयी बनाउने काम योजनाबद्ध रुपमा भएको हो ।

श्री ५ वीरेन्द्रको शासनकालको आरम्भ वर्ष २०२९ सालमा स्थापना भएको शाही औषधि लिमिटेडले पञ्चायतकालमा १४६ प्रकारका औषधि उत्पादन गथ्र्यो, तर विगतमा सिटामोल मात्र उत्पादन गर्दै भए पनि यसको माग धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । औषधि उत्पादन गर्नमा यत्रो जिम्मेवारी पाएको यो संस्थाले अहिले अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा केही हदसम्म उत्पादन क्षमता बढाउँदा पनि ११ थरीका औषधि उत्पादनमा खुम्चिएको छ । अहिले १० थरीका औषधिको उत्पादन थपिँदै छ । नेपाल औषधि लिमिटेडले अबको दुई महिनाभित्र १० थरीका औषधि उत्पादन गर्ने जनाएको छ । कुनै बेला हेटौंडा कपडा कारखानाबाट उत्पादन भएको कपडा विश्वका १४ वटा मुलुकमा निर्यात हुन्थ्यो भनेजस्तै शाही औषधि लिमिटेडबाट उत्पादिन औषधि पनि सार्क मुलुकका सबै देशमा निर्यात हुन्थ्यो । नेपालको शाही औषधि लिमिटेडबाट उत्पादित औषधि भनेपछि यसले अर्कै ख्याति प्राप्त गरेको थियो ।

बबरमहलमा रहेको यस औषधि लिमिटेडले आफ्नो स्थापनाकालदेखि २०५९ सालसम्म पनि केही राष्ट्रका लागि अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गथ्र्यो । त्यति बेलासम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि लिमिटेडबाटै उत्पादित औषधि खरिद गथ्र्यो तर पछि अलि–अलि हुँदै गणतन्त्रको नाउँमा राजनीतिक हस्तक्षेप, नेताहरुका आसेपासे र कार्यकर्ताको सीधै भर्तीकेन्द्र, निजी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धामा कमी एवं आर्थिक अनियमितताजस्ता कारणले यो संस्था धराशायी बन्दै गएको हो । तलब भत्ता र सुविधा खान असङ्ख्य र अक्षम राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले लिमिटेटमा प्रवेश पाएपछि संस्था धराशायी नहुने सवालै भएन । नेपाल औषधि लिमेटेड निरन्तर चलेमा निजी औषधि उत्पादक कम्पनीहरुलाई पनि घाटा नभई फाइदा नै पुग्छ, किनकि यहाँ धेरै प्रकारका औषधि विदेशबाट आयात हुने गरेका छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीको सुझाव पनि यही छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेडमा विवाद बढ्दै र चर्कंदै गएपछि २०६५ सालदेखि २०७२ सम्म यसको उत्पादन पुरै बन्द रह्यो, जुन बेला देशमा गणतन्त्रका नालायक शासकहरुको शासनको दबदबा थियो । यस लिमिटेडले २०७३ सालदेखि आफ्नो उत्पादन पुनः सञ्चालन गरे पनि सिटामोल, जीवनजल, डिस्टिल्ड वाटर र ग्लिस्रिन उत्पादनमा मात्र सीमित रह्यो । तर विडम्बना, छिटफुटबाहेक नेपाल सरकारको तर्फबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने ९८ थरीका औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको औषधि लिमिटेड गत आर्थिक वर्षदेखि जेनतेन सञ्चालनमा आएको छ ।

सत्ताधारीहरुको अक्षमताको कारण धराशायी बन्दै गएको यस संस्थाको दिगो रुपमा विकास गर्न २०७९ चैत ३० गते नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि र लिमिटेडका महाप्रबन्धक सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । त्यति बेला समितिले तत्काल २० प्रकारका औषधि उत्पादन र बिक्री गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयबीच सम्झौता गरेको थियो ।

अघिल्लो सम्झौता अनुरुप लिमिटेडलाई दिगो रुपमा सञ्चालन सुनिश्चितता गर्न व्यावसायिक कार्ययोजनासंहित उद्योग मन्त्रालय र लिमिटेडबीच सम्झौता गर्न, लिमिटेडलाई मेडिकल हबका रुपमा चलाउन एवं संस्थाको क्षमता विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयले २४ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने लगायतका निर्णय गरेको थियो, तर कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । यी सम्झौता पनि केवल कागजी पुलिन्दाका रुपमा रहे । अहिलेसम्म नेपाल औषधि लिमिटेडले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ र त्यसको ब्याज मात्र ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । झन्डै ७ करोड रुपैयाँ करसमेत लिमिटेडले तिरेको देखिँदैन ।

झन्डै ५५ वर्षको विरासत रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड गत आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा १० करोड ३ लाख ७२ हजार घाटामा रहेको थियो, तर आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा उक्त घाटा पूर्ति गरी ३ करोड रुपैयाँ नाफामा फर्किएको छ । यसलाई लिमिटेडको सकारात्मक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्षको अपेक्षाअनुसार अहिले औषधिको बिक्री उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । लिमिटेडमा अनावश्यक खर्च कटौती एवं सञ्चालन व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार आएको छ ।

अहिले देशभरका ११७ पालिकाहरुले लिमिटेडको औषधि किन्ने गरेका छन् भने सातै प्रदेशका स्वास्थ्य आपूर्ति निर्देशनालयमध्ये कर्णाली प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशले लिमिटेडको औषधि खरिदका लागि सम्झौता गरेका छन् । पछिल्ला पाँचवटा आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ देखि २०८२।०८३ सम्मको तथ्याङ्कले पनि लिमिटेडको औषधि बिक्री निरन्तर बढिरहेको देखाएको छ । यी पाँच आर्थिक वर्षमा २२ करोड १८ लाख रुपैयाँको औषधि बिक्री भएको देखिन्छ, जुन संस्थाको लागि नगण्य स्थिति हो । अहिले लिमिटेडद्वारा उत्पादित औषधि कसरी बिक्री वितरण गर्ने भन्ने सवालमा बजार र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नेपाल औषधि लिमिटेडले अध्ययन गरिरहेको छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी हो । लिमिटेडको औषधि उत्पादन क्षमता बढाउने र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बिक्री वितरण गर्ने बारेमा पटक–पटक गोष्ठी, सेमिनार र स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरीय छलफलसमेत हुने गरेका छन्, तर निष्कर्ष कहिल्यै पनि सकारात्मक आउँदैन । यस प्रसङ्गमा लिमिटेडको कारणले नभई स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग पटक–पटक छलफल गर्दा पनि मन्त्रालयले औषधि खरिद गर्न आनाकानी गर्दा समस्या उत्पन्न भएको नेपाल औषधि लिमिटेडको आरोप छ ।

अहिले कतै स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि औषधि आयात गर्ने नाउँमा कमिसनको चक्करमा बाहिरी औषधि खरिद गर्नमा उद्यत् रहेको त छैन ? प्रश्न आम नेपाली जनतामाझ उठिरहेको छ । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर करिब ३ अर्ब रुपैयाँको औषधि खरिद हुने गरेको छ । यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहेमा लिमिटेडबाट उत्पादन भएको औषधि खरिद गरेर नपुग औषधि टेन्डर आह्वानबाट निजी कम्पनीसँग खरिद गर्न सक्छ । यति मात्र हैन, मन्त्रालयले चाहेमा सरकारी अस्पतालहरुले पनि लिमिटेडबाटै औषधि खरिद गर्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन सक्छ । यदि स्वदेशी उत्पादनलाई महत्व दिने हो भने सम्बन्धित मन्त्रालय अग्रसर हुनुप¥यो ।

अब पनि स्वदेशी उत्पादन, लगानी र रोजगारीलाई महत्व नदिने हो भने देश औषधि उत्पादनमा कसरी आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ? यो प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ । अहिले नेपाल औषधि लिमिटेडमा विज्ञ कर्मचारीहरुको अभाव छ । लिमिटेडको स्वीकृत स्थायी दरबन्दी १९४ मध्ये ५९ जना मात्र अहिले कार्यरत छन् । औषधि उत्पादन कम्पनीमा चाहिने प्राविधिक जनशक्ति र अधिकृत स्तरका कर्मचारीको पनि अभाव छ । लिमिटेडमा चौथो र पाँचौं तहका कर्मचारीहरु बढी छन् । आठौंदेखि एघारौं तहसम्मका कर्मचारीहरुको दरबन्दी सबै खाली छ । यस कारण बदलिँदो समय र स्वरुपअनुसार संगठनलाई पुनः सरचना गरी सक्षम एवं सम्बन्धित विषयका विज्ञ प्राविधिक जनशक्तिको अधिक मात्रामा दरबन्दी समायोजनमार्फत नेपाल औषधि लिमिटेडलाई अगाडि बढाउनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सकारात्मक तर अग्रणी भूमिका रहन्छ ।