भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको एक महिना बितेको छ । बाढीले भौतिक संरचनामा पु¥याएको क्षतिको तस्वीर बिस्तारै बदलिँदै छ । सडक खुल्न थालेका छन्, उद्धार र राहतको स्वरूप फेरिएको छ, पुनर्निर्माणका योजना बन्न थालेका छन् । तर बाढीमा आफन्त गुमाएका परिवारको जीवन भने अझै भदौ १० गतेकै बिहानमा अड्किएको छ । उनीहरूको एउटै प्रश्न छ– हाम्रा आफन्त कहाँ छन् ? रसुवाको भोटेकोशीबाट शुरु भएको बाढीले नुवाकोट, धादिङ हुँदै अन्य जिल्लासम्म ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पु¥यायो । नेपाल प्रहरीले पछिल्लो सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १ हजार ४ सय ५३ शव फेला परेका छन् र हजारौँ शवको अझै पहिचान हुन सकेको छैन । पहिचानका लागि मृतक र आफन्त गरी ३ हजार ३ सयभन्दा बढी डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ ।
यो तथ्यांक आफैंमा भयावह छ । तर तथ्यांकभन्दा पर हजारौँ परिवारको व्यक्तिगत पीडा छ । अस्पतालका भित्तामा टाँसिएका तस्वीरहरू धमिलिँदै गएका छन् । कागज च्यातिन थालेका छन् । तर ती तस्वीरमा टाँसिएको आशा अझै मरेको छैन । कसैले श्रीमान् खोजिरहेका छन्, कसैले छोरा, कसैले बाबु, दाजु वा भाइ । उनीहरूलाई राज्यले दिएको राहतभन्दा पहिले आफ्नो मान्छेको अवस्था थाहा पाउनु आवश्यक छ । शव भेटिए पनि पहिचान हुन नसक्नु विपद्पछिको अर्को ठूलो मानवीय संकट हो । डीएनए परीक्षणका लागि नमुना संकलन भइरहेको र नेपाली तथा विदेशी विज्ञबीच समेत पहिचान प्रक्रिया छिटो बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । तर परिवारका लागि प्रक्रिया मात्र पर्याप्त छैन । उनीहरूलाई प्रक्रियाको अवस्था, सम्भावित समयसीमा र नतिजाबारे नियमित तथा विश्वसनीय सूचना चाहिएको छ । सरकारले भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणलाई गति दिनुपर्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आँकलनले बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखाएको छ । सडक, पुल, घर र जलविद्युत् आयोजना पुनः बनाउन सकिन्छ । तर हराएको मानिसको पहिचान र परिवारको प्रतीक्षा कुनै बजेटले किनिदिन सक्दैन ।
त्यसैले अब सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ । खोजी कार्यलाई औपचारिकतामा सीमित राखिनुहुँदैन । सम्भावित क्षेत्रको वैज्ञानिक ढंगले खोजी, फेला परेका शव तथा मानव अंगको व्यवस्थित अभिलेखीकरण, डीएनए परीक्षणमा आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि थप तथा परिवारसँग नियमित समन्वय अपरिहार्य छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले असोज ८ गतेसम्म पनि खोज, उद्धार तथा राहत प्रतिकार्यसम्बन्धी स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेको छ । बाढीको पानी घटेपछि विपद् सकिँदैन । घरबार गुमाउनेका लागि पुनर्वासको पीडा रहन्छ, रोजगारी गुमाउनेका लागि जीविकाको संकट रहन्छ र आफन्त बेपत्ता भएकाहरूका लागि प्रतीक्षाको पीडा रहन्छ । राज्यले यी सबै पीडालाई समान गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
एक महिना राज्यका लागि लामो समय हुन सक्छ । तर आफ्ना प्रियजनको खबर पर्खिरहेका परिवारका लागि यो एक महिना होइन, हरेक दिन एउटै अनिश्चितताको पुनरावृत्ति हो । त्यसैले अब राज्यले उनीहरूलाई केवल आश्वासन होइन, उत्तर दिनुपर्छ । खोजी कहाँ पुग्यो ? डीएनए परीक्षण कहिले सकिन्छ ? पहिचान कहिले हुन्छ ? र, बेपत्ता आफन्तको वास्तविक अवस्था परिवारले कहिले थाहा पाउँछन् ? भौतिक पुनर्निर्माण शुरु हुँदै गर्दा सरकारले मानवीय पुनर्निर्माणलाई बिर्सनुहुँदैन । किनकि भोटेकोशीले बगाएको घर फेरि बनाउन सकिन्छ, तर बेपत्ता आफन्तको खबरविनाको जीवन सामान्य बनाउन सकिँदैन ।











प्रतिक्रिया