बैकमा पैसा थुप्रियो लगानी भने बढेन

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पैसाको अभाव नभई पैसा चल्ने वातावरणको अभाव रहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ दशमलव ८ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पर्याप्त छ । रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ । ब्याजदर दशककै न्यून अवस्थामा छ । तर निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छैन । तीन वर्षयता निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार औसत ६ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ, जबकि राष्ट्र बैंकको लक्ष्य करिब १२ प्रतिशत थियो । अर्थतन्त्रमा पैसा छ तर पैसा लगानीमा गएको छैन ।

बैंकमा पैसा थुप्रिँदा पनि उद्योगमा लगानी नहुनु नेपालको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास हो । कोभिडपछि रोकिएको माग खुलेसँगै आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा करिब ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भए पनि बढ्दो आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गरेको छ । सरकारले माग र आयात नियन्त्रणका उपाय अपनाएपछि अहिले बाह्य क्षेत्र सहज भएको छ । तर वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिए पनि उद्योग व्यवसायमा लगानीको गति बढेको छैन । यसले समस्या पैसाको उपलब्धताभन्दा लगानीकर्ताको विश्वास र आर्थिक वातावरणमा रहेको देखाउँछ ।

तीन वर्षमा नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर झन्डै २० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाएको छ । तर देशभित्र उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुन सकेको छैन । युवा श्रम विदेशिने र रेमिट्यान्स भित्रिने चक्रले अर्थतन्त्र धानेको छ, उत्पादनशील अर्थतन्त्र बनाएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको श्रावणमा भने आयात–निर्यात, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक अनुदान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि सुधार देखिएको छ ।

घरजग्गा र पुँजी बजार चलायमान भएका छन् । तर यी प्रारम्भिक संकेतलाई नै आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमाण मान्न मिल्दैन । पैसा घुम्नु र उत्पादन बढ्नु फरक कुरा हो । अर्थतन्त्रको वास्तविक सुधार उद्योगको उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा देखिनुपर्छ । शेयर बजार वा घरजग्गामा कारोबार बढ्नुले मात्रै त्यसको पुष्टि गर्दैन । बैंकको कर्जा विस्तारले पनि त्यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा पुगेको सुनिश्चित गर्दैन । त्यसैले अबको नीति वित्तीय गतिविधि बढाउने भन्दा उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ । त्यसै गरी महँगीको दबाब बढेकाले आम जनजीवन कष्टकर बनेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन कमजोर भएको अवस्थामा कर्जा र सरकारी खर्च बढाएर मात्र माग विस्तार गर्ने हो भने त्यसको भार उपभोक्तामाथि पर्न सक्छ । आर्थिक गतिविधि बढाउने र मूल्य स्थायित्व कायम गर्नेबीच सन्तुलन आवश्यक छ ।

भोटेकोशी बाढीले पुनर्निर्माणको ठूलो आवश्यकता थपेको छ । सडक, पुल, घर, खेतीयोग्य जमिनलगायत संरचनामा भएको क्षतिले तत्काल आर्थिक गतिविधि प्रभावित गर्नेछ । तर पुनर्निर्माणलाई स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधारसँग जोड्न सके यसलाई आर्थिक पुनरुत्थानको अवसर बनाउन सकिन्छ । पुनर्निर्माणमा खर्च मात्र होइन, त्यसबाट दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता कति बढ्छ भन्ने हेर्नुपर्छ । अब सरकारको मुख्य काम निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नु मात्र होइन, लगानीको भरोसा फर्काउनु हो । कर तथा नियामकीय नीति स्थिर, प्रशासनिक प्रक्रिया सरल र आयोजना कार्यान्वयन तीव्र बनाउनुपर्छ । बजेट र मौद्रिक नीति बनेपछि मात्र निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्ने होइन, नीति निर्माणकै क्रममा निरन्तर संवाद आवश्यक छ ।

बैंकमा पैसा भएर मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन, त्यो पैसा उद्योग, उत्पादन र रोजगारीमा पुग्नुपर्छ । नेपालसँग अहिले स्रोतको कमी छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिएर, रेमिट्यान्स बढेर वा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो भएर मात्र अर्थतन्त्र समृद्ध हुँदैन । त्यो पैसा उद्योगमा पुग्नुपर्छ, उद्योगले उत्पादन गर्नुपर्छ, उत्पादनले रोजगारी दिनुपर्छ र रोजगारीले युवालाई विदेशिनुपर्ने बाध्यता घटाउनुपर्छ । यही रूपान्तरण हुन नसके आजका सबै झीना सुधार केवल तथ्यांकमा सीमित हुनेछन् ।