संविधान संशोधन: बहसपत्रदेखि संसद्सम्मको बाटो खोइ ?

संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा गत शनिबार देशभर संविधान दिवस मनाइयो । राज्यले संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानको कार्यान्वयन, संरक्षण र संशोधनको बहस भने झन् पेचिलो बनेको छ । संविधानका कतिपय प्रावधानले बदलिँदो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै संशोधनको आवाज उठिरहेको छ । तर संशोधनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति जुटाउने दिशामा भने ठोस प्रगति देखिएको छैन । सरकारले संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउन गठन गरेको कार्यदलले २२ वटा औपचारिक बैठक, १८४ जना विज्ञसँग प्रत्यक्ष छलफल र १५० भन्दा बढी संघसंस्थाबाट लिखित सुझाव संकलन गरेको थियो । आम नागरिकबाट ४४ हजार ६१३ डिजिटल सुझाव प्राप्त भएको कार्यदलले जनाएको छ । असार ३२ गते कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । तर सरकारसँग बहसपत्र छ, हजारौं नागरिकका सुझाव छन्, राजनीतिक दलका आ–आफ्ना धारणा छन् र संविधानविद् तथा कानुनविद्का सुझाव पनि छन् । यति हुँदाहुँदै संसद्मा औपचारिक संविधान संशोधन विधेयक भने पुग्न सकेको छैन । यसले संविधान संशोधनको बहसलाई राजनीतिक प्रक्रियाको अर्को चरणमा लैजानुभन्दा सुझाव संकलनमै सीमित गरिदिएको देखिन्छ ।

वास्तवमा संविधान संशोधन सामान्य कानुन संशोधनजस्तो विषय होइन । संविधानको धारा २७४ ले संशोधनको स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको अंकगणित मात्र पर्याप्त हुँदैन । राष्ट्रिय सभाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले संविधान संशोधनको पहिलो आधार नै राजनीतिक सहमति हो । अहिले समस्या यहीँ देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले संसदीय शासन प्रणाली, सात प्रदेशसहितको संघीय संरचना र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई कायम राख्दै कार्यान्वयनका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन तथा संघीय संरचनामा सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ । संशोधन आवश्यक हुन सक्छ भन्ने बहस रहे पनि के संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच समान धारणा बन्न सकेको छैन ।

त्यसमाथि संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको प्रक्रियामै केही राजनीतिक दलले असहमति जनाएका थिए । सर्वदलीय छलफल, संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यता संरक्षणको प्रतिबद्धता र संशोधनको प्रक्रियाबारे साझा समझदारीको माग उठेको थियो । यसले संशोधनको विषयमा राजनीतिक विश्वासको दूरी अझै कायम रहेको देखाउँछ । कार्यदलले संविधानका ३०८ धारामध्ये २४५ धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको बहस अघि सारेपछि अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ । यति ठूलो संख्यामा धारा परिवर्तन गर्नु संशोधन हो कि पुनर्लेखन ? यद्यपि कार्यदलले यी विषय विभिन्न पक्षबाट प्राप्त सुझावका आधारमा समेटिएको स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले प्रतिवेदनका सबै विषयलाई कार्यदल वा सरकारको औपचारिक निर्णयका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन । संविधान संशोधनका नाममा हतार गर्नुहुँदैन । तर ‘हतार गर्नुहुँदैन’ भन्ने नाममा बहसलाई अनिश्चित कालसम्म थन्क्याउनु पनि समाधान होइन । सरकारले तयार पारेको बहसपत्रलाई अब राजनीतिक संवादको आधार बनाउनुपर्छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग औपचारिक छलफल गर्नुपर्छ । कुन विषयमा न्यूनतम सहमति बन्न सक्छ र कुन विषयमा तत्काल सहमति सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, संविधान संशोधनको स्वामित्व संसद्ले लिनुपर्छ । सरकारले दस्तावेज तयार पारेर मात्र प्रक्रिया पूरा हुँदैन । संशोधनका विषय, औचित्य, प्रभाव र संवैधानिक सीमाबारे संसद्मा खुला र गम्भीर बहस आवश्यक छ । संविधान दिवसले यसपटक दिएको मूल प्रश्न संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हो– संशोधन गर्ने हो भने त्यसको राजनीतिक र संवैधानिक आधार कसरी तयार गर्ने ?