काठमाडौं ।
भोटेकोशी बाढीले नेपाललाई तत्कालीन राहत र पुनर्निर्माणको चुनौती मात्र दिएको छैन, मुलुकको विकास प्रणाली, पूर्वाधारको जोखिम र अर्थतन्त्रको आत्मविश्वासमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आँकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट भएको कुल विपद् प्रभाव ४ खर्ब ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
आरडीएनएको प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट २ खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र १ खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ । पूर्वाधारमा मात्रै १ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड, उत्पादनशील क्षेत्रमा १ खर्ब ५० अर्ब ३७ करोड र सामाजिक क्षेत्रमा ६७ अर्ब ८७ करोडको प्रभाव परेको छ । यसले विपद्को असर सडक, पुल वा जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचनामा सीमित नरही उत्पादन, रोजगारी, व्यापार र स्थानीय अर्थतन्त्रसम्म फैलिएको छ ।
बाढीको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक प्रभाव ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको छ । विद्युत् आयोजना तथा ग्रिड प्रणाली पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब ३ खर्ब ९० अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान छ । ऊर्जा संरचनाको क्षतिले विद्युत् उत्पादनमा तत्काल असर पु¥याउनुका साथै निर्माणाधीन आयोजनाको लागत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा जोखिम, निजी लगानीकर्ताको मनोबल र भविष्यको विद्युत् निर्यात क्षमतामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।
त्यसैले ऊर्जा पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई क्षतिपूर्ति दिने काममा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन । आयोजना डिजाइन, सुरुङ, बाँध, पहुँचमार्ग र प्रसारण संरचनाको जोखिम मूल्यांकन पुनः गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाढीबाट ६९ किलोमिटर सडक, ३७ मोटरेबल पुल र ६८ झोलुङ्गे पुल प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये ३३ मोटरेबल पुल बगेका छन् । सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्नु आफैंमा चुनौती हो ।
सडक र पुल नहुँदा राहत तथा उद्धार प्रभावित हुन्छ, निर्माण सामग्री ढुवानी महँगो हुन्छ, बजारसँगको सम्बन्ध टुट्छ र स्थानीय उत्पादनले बजार गुमाउँछ । त्यसैले यातायात पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई खर्चको शीर्षकभन्दा आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्ने पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी भवन, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सम्पदा स्थल प्रभावित भएका छन् । सामाजिक क्षेत्रको पुनर्लाभका लागि करिब १ खर्ब ३ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । बाढीले १ हजार ८०६ हेक्टर बाली क्षेत्र, करिब ४ हजार ८ सय व्यावसायिक प्रतिष्ठान र १७ बैंक शाखामा असर पु¥याएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रको पुनर्लाभका लागि करिब ५० अर्ब ७७ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसको अर्थ स्थानीय अर्थतन्त्रमा एकैपटक धेरै तहमा धक्का पुगेको छ । किसानको उत्पादन घट्छ, व्यवसायीको कारोबार रोकिन्छ, बैंकको कर्जा जोखिम बढ्छ र रोजगारीमा असर पर्छ । त्यसैले पुनर्निर्माणलाई भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र केन्द्रित गरियो भने अर्थतन्त्रको वास्तविक पुनरुत्थान अधुरो रहनेछ ।
सरकारले पुनर्लाभलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन दुई चरणमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ । आगामी ६ महिनाका लागि करिब ८ अर्ब ७४ करोड आवश्यक पर्नेछ भने दीर्घकालीन पुनर्लाभका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । तत्कालीन आवश्यकताको ७७ प्रतिशत हिस्सा नै पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यति ठूलो रकम जुटाउनु सरकारका लागि सामान्य बजेट व्यवस्थापनबाट सम्भव हुने विषय होइन । पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, सहुलियतपूर्ण ऋण र आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्रोत जुटाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । यति ठूलो रकम खर्च हुने परियोजनामा पारदर्शिता, प्राथमिकता निर्धारण, खरिद प्रक्रिया, गुणस्तर नियन्त्रण र परिणाममुखी अनुगमन कमजोर भयो भने पुनर्निर्माण स्वयं अर्को आर्थिक बोझ बन्न सक्छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पुँजीको अभावभन्दा विश्वासको संकट रहेको बताउनुभएको छ । सरकारले सात खर्बभन्दा बढी पुनर्लाभमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रको लगानी, बैंकिङ प्रणालीको कर्जा प्रवाह र प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थानलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
अर्थमन्त्रीले विगतमा सिर्जित पुँजी उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा पर्याप्त जान नसकी घरजग्गा, सेयर बजार, आयात र अन्य सम्पत्तिमा आधारित गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ । अबको पुनर्निर्माणले पनि यही गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन । पुनर्निर्माणमा खर्च हुने ठूलो सार्वजनिक पुँजीले उत्पादन, रोजगारी र निजी लगानीलाई थप उत्प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्रीले आगामी पाँच महिनालाई आर्थिक पुनरुत्थानका दृष्टिले निर्णायक मान्नुभएको छ । निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउने, उत्पादन क्षमता उपयोग बढाउने, नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने र बजेटमा घोषित सुधार कार्यान्वयन गर्न सके आगामी वर्षहरूको आर्थिक वृद्धिको आधार बदल्न सकिन्छ । सरकारले तत्कालीन आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भोटेकोशीसहित बाढीपहिरो प्रभावित निजी क्षेत्रलाई बीमा, कर्जा पुनरावलोकन तथा पुनर्संरचना र महसुल छुटजस्ता उपाय अघि बढाउने जनाएको छ ।
बाढीपछि सरकारसमक्ष तीनवटा समानान्तर चुनौती देखिएका छन् । पीडितलाई तत्काल राहत, क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउनु र भविष्यको विपत्तिको जोखिम घटाउनु रहेको छ । यीमध्ये कुनै एउटालाई मात्र प्राथमिकता दिएर बाँकी दुईलाई बेवास्ता गर्ने हो भने सात खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लगानीले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा पुनर्निर्माणको पैसा खर्च गरेर मात्र सफलता मापन गर्नु हुँदैन । कति घर बने, कति सडक बने र कति पुल बने भन्नेभन्दा कति सुरक्षित संरचना बने, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति निजी लगानी फर्कियो र भविष्यको विपत्तिमा क्षति कति घट्यो भन्ने आधारमा यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ । बाढीले ठूलो क्षति ग¥यो । अब राज्यको परीक्षा त्यो क्षतिपूर्ति गर्नेमा मात्र होइन, विपत्तिबाट सिकेर अझ सुरक्षित पूर्वाधार, बलियो अर्थतन्त्र र बढी विश्वासिलो लगानी वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा हुनेछ ।
प्रतिक्रिया