असोजमा मात्र १६ विधेयक दर्ता, ६ महिनामा ३० पुग्यो

–तीन वर्षयता पछिल्लो ६ महिनामा सबैभन्दा धेरै दर्ता
–२०८० सालमा ८, ०८१ मा १०, ०८२ मा ७ विधेयक दर्ता

काठमाडौँ ।

सरकारले असोज महिनामा प्रतिनिधिसभामा १६ वटा विधेयक दर्ता गराएको छ । यो वर्षमा ३० विधेयक दर्ता गरेको छ । विधेयक दर्ताको तुलना गर्दा ३ वर्षमा सबैभन्दा बढी विधेयक दर्ता गराएको हो । तथ्याङ्कअनुसार ०८० सालमा ८, ०८१ मा १०, ०८२ मा ७ विधेयक दर्ता भएका थिए ।
रास्वपाको बहुमत सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा महत्वपूर्ण विधेयक दर्ता गरेको हो ।

असोज महिनामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा, भवन (दोस्रो संशोधन), सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन), नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सङ्घीय निजामती सेवा, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक रहेका छन् ।

महिला, बालबालिका मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक दर्ता गरेको छ । त्यस्तै डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन), सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन), आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन), निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी र फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक दर्ता गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा भदौमा दर्ता भएका विधेयकमा भुक्तानी तथा फस्र्योट (पहिलो संशोधन) र नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक छन् । सरकारले दर्जनौँ ऐन परिवर्तन र संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेको हो । त्यसमध्ये प्रतिनिधि सभाको बैठक अन्त्य हुनु एक दिनअघि असोज १५ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता गरेको हो ।
बहुचर्चित सो विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि अवकाश दिने व्यवस्थासहित विधेयक दर्ता गरेको हो । विधेयक दर्ता मात्र भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएर सयौँ कर्मचारी अवकाश दिने योजना अघि सारेको छ ।

सरकारले पुरानो ऐनलाई परिवर्तन गरी नयाँ ऐन ल्याउन धमाधम विधेयक दर्ता गरेको हो । असोजमा दर्ता भएका विधेयकमा नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन), बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन), कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन), बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने), मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन), राहदानी (पहिलो संशोधन) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन), खानी तथा खनिज पदार्थ, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), विधेयक दर्ता भएका छन् ।

अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सेवा दल र नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन गरी ३० विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । दर्ता भएको विधेयकमाथि संसद् सचिवालयले विधेयकमाथि सुझाव मागेको छ । सुझावको आधारमा केही परिमार्जित गरी संघीय प्रक्रियाअनुसार संशोधनसहित ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।