भागबन्डाबाट नागरिकको विश्वासतर्फ कांग्रेस

–भागबन्डा र गठबन्धनको राजनीतिबाट बाहिरिँदै आफ्नै विचार, नीति र उम्मेदवारमार्फत जनविश्वास आर्जन गर्ने कांग्रेसको संकल्प
–शर्माको जोड– निर्वाचन मात्रै लोकतन्त्रको मापदण्ड होइन, नागरिकले राज्यको व्यवहारमा लोकतन्त्र अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ
–कांग्रेसको केन्द्रीय समिति १ सय ६८ बाट २ सय ८१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव; १४ सहमहामन्त्रीसहित नयाँ सांगठनिक संरचना

काठमाडौँ ।

नेपाली कांग्रेसले विगतमा सत्ता र पदको भागबन्डामा अल्झिँदा नागरिकसँग बढेको दूरी स्वीकार गर्दै अब आफ्नै विचार, नीति र उम्मेदवारका आधारमा जनविश्वास आर्जन गर्ने राजनीतिक संकल्प अघि सारेको छ ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति शीर्षकको राजनीतिक प्रस्तावमा निर्वाचनपूर्व गरिने अप्राकृतिक गठबन्धन अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कांग्रेसको विगतका कमीकमजोरी माथि निर्मम आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टीलाई नागरिकसँग पुनः जोड्ने राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक र सांगठनिक रूपान्तरणको खाका अघि सार्नुभयो ।
जननायक बीपी कोइरालाको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको आदर्शलाई २१औँ शताब्दीको परिवेशअनुकूल व्याख्या गर्दै समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली निर्माणलाई पार्टीको मूल राजनीतिक ध्येय बनाइएको थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावमा पछिल्ला वर्षमा गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको स्वीकार गरिएको छ । अब कांग्रेसलाई निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने संगठन नभई निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने र पार्टीका नीति तथा प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य परिणाममा रूपान्तरण गर्ने कार्यदिशा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कांग्रेसले सत्ता प्राप्तिका लागि विचारसँग सम्झौता नगर्ने नीति पनि प्रस्तावमा अघि सारेको छ । संसद्मा प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारको विरोधका लागि मात्र विरोध नगरी प्रभावकारी खबरदारी र विश्वसनीय वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा परम्परागत वितरणमुखी सोचबाट बाहिर निस्कँदै निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र सामाजिक न्यायमा आधारित तीनखम्बे अर्थतन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकलाई राज्यमा निर्भर बनाउने भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र उद्यमशीलतामार्फत श्रम तथा पुँजीको मालिक बनाउने नीति अघि सारिएको छ ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा, संस्थागत सुशासनका लागि गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट र निर्वाचनसम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्न निर्वाचन ब्युरो गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टी सदस्यता पूर्ण डिजिटल बनाउने, उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली लागु गर्ने र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप पारदर्शी बनाउने योजना पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

संगठनात्मक रूपान्तरणअन्तर्गत युवा र अग्रज पुस्ताबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन १८ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका लागि युथ काउन्सिल र अग्रजको अनुभव उपयोग गर्न विज्डम काउन्सिल गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट कांग्रेसलाई पुस्तान्तरणसँगै अनुभव र नयाँ ऊर्जाको संयोजन गर्ने संस्थाका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्र तीन क्लस्टरमा सञ्चालन गरिएको थियो । हिमाल, पहाड र तराई–मधेसका लागि छुट्टाछुट्टै हल निर्धारण गरी प्रदेश तथा विभिन्न समूहका प्रतिनिधिलाई सम्बन्धित हलमा विभाजन गरिएको छ । करिब ७ हजार ६ सय प्रतिनिधि सहभागी महाधिवेशनले पार्टीको आगामी नेतृत्वसँगै राजनीतिक तथा सांगठनिक कार्यदिशा तय गर्नेछ ।

महाधिवेशनकै क्रममा कांग्रेसले केन्द्रीय नेतृत्वको संरचना र सांगठनिक प्रणालीमा समेत फेरबदल गर्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रस्तावअनुसार सभापतिसहित वरिष्ठ उपसभापति, तीन उपसभापति र तीन महामन्त्री रहने तथा विभिन्न समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी सहमहामन्त्रीको संख्या बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन र सरकार गठनको प्रक्रिया मात्र लोकतन्त्रको पर्याप्त मापदण्ड हुन नसक्ने बताउनुभयो । महाधिवेशनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै लोकतान्त्रिक संस्कृति, संस्थाको मर्यादा र नागरिकको सम्मान कमजोर भए लोकतन्त्र केवल नीरस प्रक्रियामा सीमित हुने उहाँको धारणा रहेको छ ।

शर्माले लोकतन्त्रको मूल्यांकन निर्वाचनबाट निर्वाचित नेतृत्व बनेको छ कि छैन ? भन्ने आधारमा मात्रै गर्न नहुने बताउँदै भन्नुभयो– ‘कानुन, विधि र लोकतान्त्रिक संस्थाको मर्यादा कायम राख्न नसकिए लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना बाँकी रहे पनि त्यसको सार कमजोर हुँदै जान्छ ।’
शर्माले लोकतन्त्रमा प्र्रक्रियाससँगै प्रवृत्ति पनि प्रधान हुने उल्लेख गर्दै नागरिकले राज्यको व्यवहारमा लोकतन्त्र अनुभूत गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो । विशेषगरी जेनजी विद्रोहपछि नेपाली समाजको लोकतन्त्रप्रतिको अपेक्षा अझ बदलिएको भन्दै उहाँले देखिने प्रक्रियाभन्दा नागरिकले भोग्ने व्यवहारबाट लोकतन्त्रको अनुभूति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले लोकतन्त्रको केन्द्र मान्छेको मूल्य हुनुपर्ने धारणा अघि सार्नुभयो । बहुमतको शासन लोकतन्त्रको आधार भए पनि एउटा नागरिकले आफू अन्यायमा परेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘राज्यसँग गुहार माग्दा राज्यले उसको आवाज सुन्यो कि सुनेन भन्ने प्रश्न पनि लोकतान्त्रिक संस्कृतिको महत्वपूर्ण परीक्षण रहेको छ ।’ निर्वाचनमा प्राप्त अस्थायी मतको तागतका आधारमा स्थायी नागरिकको मानवीय मूल्य अवमूल्यन गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

सुकुम्वासी व्यवस्थापनको प्रसंग उठाउँदै शर्माले कानुनी प्रक्रिया आवश्यक भए पनि त्यस क्रममा बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरीसहित नागरिकको मानवीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभयो । नागरिकको बसोबास कानुनी नहुन सक्ने भए पनि उहाँहरूको जन्म र जीवनलाई अवैधानिक मान्न नसकिने शर्मा तर्क थियो ।

शर्माले २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि प्राप्त भएको अवसरको सदुपयोग गर्दै शासन सञ्चालन र समुन्नतिको नयाँ यात्रा अघि बढाउन नसक्दा पछिल्लो पुस्तामा राजनीतिप्रति विकर्षण बढेको पनि बताउनुभयो । राजनीतिलाई पद र शक्तिको खेलका रूपमा मात्र बुझ्ने अवस्था तथा प्रधानमन्त्री पदको आलोपालोले युवामा निराशा बढाएको उहाँको निष्कर्ष छ ।

शर्माका अनुसार यही निराशाका कारण पछिल्ला वर्षमा देशमा केही भएन भन्ने भाष्य बलियो बन्दै गयो र त्यसले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउने शक्तिलाई समेत बल पुग्यो । जेनजी विद्रोहमा युवाहरूको सहभागितामा पनि यस्तो निराशाजन्य भाष्यले भूमिका खेलेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

शर्माले जेनजी विद्रोहमा ज्यान गुमाएका युवाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनीहरूले उठाएका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो पुस्ताले उठाउने प्रश्नको नियमित र इमानदार सम्बोधनबाट मात्रै राजनीति र राज्य प्रणालीप्रतिको उनीहरूको विश्वास कायम राख्न सकिने उहाँको निष्कर्ष छ ।

केन्द्रीय समिति झन्डै दोब्बर
नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको आकार झन्डै दोब्बर बनाउने तयारी गरेको छ ।१४औँ महाधिवेशनबाट १ सय ६८ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समिति विशेष महाधिवेशनबाट २ सय ३१ सदस्यीय बनाइएकामा १५औँ महाधिवेशनबाट त्यसलाई बढाएर २ सय ८१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि सोमवार खुलामञ्चमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । उक्त प्रस्ताव अब महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गरिएको छ ।प्रस्तावअनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा एक सभापति, एक वरिष्ठ उपसभापति, एक महिलासहित तीन उपसभापति र तीन महामन्त्री रहनेछन् । त्यसैगरी १४ सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सहमहामन्त्री मध्ये ११ जना निर्वाचित र तीन जना मनोनीत हुनेछन् । तीन मनोनीत मध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार पदाधिकारीसँगै विभिन्न समावेशी समूहबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय सदस्यको संख्यासमेत बढाइएको छ । महामन्त्री पौडेलका अनुसार खुलातर्फ ४५ केन्द्रीय सदस्य र खुला महिलातर्फ १७ सदस्य रहने प्रस्ताव छ । अन्य समावेशी क्लस्टरमा पनि यसअघिको तुलनामा प्रतिनिधित्व बढाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

कांग्रेसमा केन्द्रीय समितिको आकार लगातार बढ्दै गएको छ । २०७८ को १४औँ महाधिवेशनमा १ सय ६८ सदस्यीय रहेको समिति गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट २ सय ३१ सदस्यीय बनाइएको थियो । अहिले फेरि ५० सदस्य थपेर २ सय ८१ पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको हो । केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने विषयलाई कतिपय नेताले पार्टीभित्र बढेको नेतृत्व आकांक्षा व्यवस्थापनसँग जोडेर हेरेका छन् । महाधिवेशनमा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीको संख्या बढ्दै गएपछि सबै समूह र क्लस्टरलाई समेट्न समिति विस्तार गरिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने केन्द्रीय समिति विस्तारलाई नेता व्यवस्थापनको उपायका रूपमा बुझ्न नहुने दाबी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार पार्टीको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै गएकाले संगठनको जिम्मेवारी र कार्यभार अनुसार केन्द्रीय संरचना विस्तार गर्न लागिएको हो । ‘संख्या थपिनुको अर्थ नेता उत्पादन गरेको होइन, कांग्रेसको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै छ’, चालिसेले भन्नुभयो– ‘केन्द्रीय सदस्यदेखि पदाधिकारीसम्म काम तोकिन्छ र तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

केन्द्रीय समिति विस्तारसँगै कांग्रेसले पदाधिकारीको संख्या र समावेशी प्रतिनिधित्व समेत पुनर्संरचना गर्न लागेको छ । महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनसँगै नयाँ विधान पारित भए कांग्रेसको केन्द्रीय संगठन २ सय ८१ सदस्यीय संरचनामा जानेछ ।