विशेष अदालतले सफाइ दिँदै, अख्तियार सर्वोच्च धाउँदै

–दुई महिनामा १८ वटा मुद्दा पुनरावेदन
–भदौ अन्तिमतिर एक दर्जन बढी मुद्दा

काठमाडौँ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा विशेष अदालतले धमाधम सफाइ दिएपछि त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने क्रमले तीव्रता पाएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार देखेको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिने, आंशिक सफाइ दिने गरी गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिने क्रमले निरन्तरता पाएको हो । पछिल्लो दुई महिनायता १८ वटा पुनरावेदन दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । त्यसमध्ये एक दर्जन मुद्दा भदौको पछिल्लो साता दायर गरिएको थियो ।

गत शुक्रवार र बिहीवारमा पाँचवटा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।अख्तियारले निकै अनुसन्धान गरी अभियोजन गरेका मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि त्यसमा चित्त नबुझेको सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दै आएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेको भनाइ रहेको छ । वर्ष दिन वा दुई वर्ष लगाएर गरिएका अनुसन्धानमा विशेष अदालतले एकाध दुई दिनमै मुद्दाको अवस्था र प्रकृति र प्रमाणलाई समेत ध्यान नदिई सफाइ दिन थालेपछि आयोगले केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

मुद्दा चाँडै फस्र्यौट गर्ने बहानामा प्रमाणलाई समेत ध्यान नदिई सफाइ दिएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिरहेको छ । यसरी मुद्दा पुनरावेदन गर्दा अख्तियारको अनुसन्धान सुरुबाट नै हुने भएकाले समय र अर्थको समेत वचत नहुने बताइएको छ । अख्तियारले तथ्य पुष्टि गर्ने सबुत प्रमाणको न्यायोचित विश्लेषण नगरी फैसला गरिएको, गैरकानुनी लाभ हासिल गर्नेलाई प्रमाणबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने र प्रतिवादीविरुद्ध सबुत प्रमाणका आधारमा कसुर ठहर गरी दण्ड तथा जरिवानासमेत हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उल्लेख गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र बिगो बराबर जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाको आधारलाई चुनौती दिँदै पुनरावेदन दिएको थियो । अख्तियारले गत शुक्रवार तीनवटा मुद्दामा पुनरावेदन दिएको थियो । विशेष अदालतले डोल्पाका मुड्केचुला गाउँपालिका–७ सर्मीस्थित अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालय, डोल्पाको मेसिनरी खरिद तथा आरसीसी वाल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा प्रधानाध्यापक नरदेव रोकायासमेतलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो । २९ लाख ६० हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी दायर सो मुद्दामा विशेष अदालतको गत फागुन २७ गतेको फैसलाले सफाइ दिइएको थियो ।

त्यसैगरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–५ का तत्कालीन वडाध्यक्ष ओम प्रकाश तेलीसमेतले गलत लिखत तयार गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै दायर मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । त्यसविरुद्ध पनि अख्तियारले पुनरावेदन दायर गरेको थियो ।

त्यस्तै सिँचाइ कुलो निर्माणमा वास्तविक कामभन्दा बढी परिमाण देखाएर भुक्तानी गरिएको अभियोग दाबी भएको मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक सफाइ दिएको थियो । कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपानेसमेत प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०८२ फागुन २५ गते फैसला गर्दै आंशिक सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियारले पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारले नरहरिनाथ गाउँपालिका–७ स्थित ओगडेनी–सिरुपाटादेखि उच्छव आडिखोलासम्मको सिँचाइ कुलो निर्माण योजनामा वास्तविक रूपमा भएको कामभन्दा बढी परिमाण नापी किताबमा उल्लेख गरी सोही आधारमा बढी रकम भुक्तानी लिने–दिने कार्य भएको दाबी गरेको थियो । आयोगले उक्त कार्यबाट गैरकानुनी लाभ तथा सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुगेको दाबी गर्दै १९ लाख ४८ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो ।

विशेष अदालतले भने अख्तियारको मागदाबीअनुसार पूर्णरूपमा दोषी ठहर नगरी आंशिक सफाइ दिएको थियो ।स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडामा कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदको बोलपत्र मूल्यांकनमा अनियमितता गरी ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटासमेतलाई विशेष अदालतले २०८२ चैत १५ मा सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध आयोगले पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।

मनोहर माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौँमा गलत लिखत तयार तथा कागजात सच्याएको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानाध्यापक वासुदेव अधिकारी र शिक्षिका कल्पना पनेरूलाई विशेष अदालतले २०८२ चैत २ मा सफाइ दिएको थियो । आयोगले सो निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गराएको छ ।

बटेश्वर गाउँपालिका, महोत्तरीमा भवन तथा डिपबोरिङ निर्माणको बोलपत्र राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित नगरी झुट्टा बिलका आधारमा ६ लाख ४४ हजार १ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरीसमेतलाई विशेष अदालतले २०८२ फागुन २६ गते सफाइ दिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना खरिद सम्झौतामा १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १ सय २० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन सामाजिक विकास सचिव इमनारायण श्रेष्ठसमेतलाई विशेष अदालतले २०८२ फागुन १३ मा सफाइ दिएको थियो । सो विरुद्ध आयोगले पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो ।

त्यसैगरी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनामा ६ करोड ५ लाख ११ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रसमेतलाई विशेष अदालतले २०८२ फागुन १३ मा आंशिक सफाइ दिएको थियो । आयोगले सो फैसलामा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आव २०८२÷०८३ मा १ सय ५६ वटा फैसला भएको थियो भने ८१ वटा फैसलामा कसुर स्थापित भएको अख्तियारले जनाएको छ । विशेष अदालतबाट पूर्णपाठसहितको प्राप्त र फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सर्वोच्च अदालतमा १ सय ४ वटा पुनरावेदन गरिएको र ३ वटा मुद्दाउपर पुनरावलोकन गरिएको छ ।