एसियन गेम्स समीक्षा : लगानीको दुहाइ कि संरचनात्मक बेथिति ?

काठमाडौँ ।

जापानको आइची–नागोयामा आयोजित २०औँ एसियाली खेलकुद (आइची–नागोया २०२६) को समापनसँगै नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा पुनः एउटा उस्तै र पुरानै निराशाजनक परिदृश्य दोहोरिएको छ ।

‘मिसन २०२६’ को महत्वाकांक्षी र आकर्षक नारा घन्काउँदै एक स्वर्णसहित कम्तीमा १० पदक जित्ने दाबीका साथ १३५ सदस्यीय टिम लिएर जापान पुगेको नेपाली टोली रित्तो हातजस्तै फर्किएको छ । झोलामा केवल दुईवटा कांस्य पदक थामेर ३६औँ स्थानमा चित्त बुझाउनुपर्दा हरेक स्वाभिमानी नेपालीको मन कुँडिएको छ ।

करातेका तेन्जिङ शेर्पा र महिला कबड्डी टोलीले आफ्नो रगत र पसिना बगाएर ल्याएको त्यो पदकले नेपालको नाम पदक तालिकामा शून्य हुन त दिएन, तर यसले नेपाली खेलकुदको धरातल कति कमजोर र दिशाहीन छ भन्ने तीतो सत्यलाई फेरि एकपटक उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
नेपालभन्दा २४ वर्षपछि सन् १९७४ मा मात्र एसियाड खेल्न थालेको बहराइनले ११ स्वर्णसहित २२ पदक चुमेर १०औँ स्थान हासिल गर्दा र दशकौँदेखि गृहयुद्धले पिल्सिएको इराकले केवल १४ जना खेलाडी पठाएर पनि नेपाललाई पदक संख्यामा सहजै पछाडि पारिदिँदा हाम्रो संरचना र नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । ६२ वर्षको ओलम्पिक सहभागिता र ७५ वर्षको एसियाड यात्रापछि पनि हामी सधैँ हारको एउटै कथा दोहो¥याउन अभिशप्त छौँ ।

नेपालमा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), दर्जनौँ राष्ट्रिय खेल संघहरू छन् र हरेक पटक ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताअघि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँको बजेट विनियोजन हुन्छ । तर, ओलम्पिक वा एसियाड जस्ता महाकुम्भहरू सकिनासाथ आउने दृश्य भने सधैँ एउटै हुन्छ, त्यो हो लज्जास्पद नतिजा, शून्य समीक्षा र खेल नेतृत्वको रहस्यमय मौनता ।

प्रतियोगिताको घन्टी बज्नुअघि नै जम्बो टोली लिएर हवाइजहाज चढ्ने पदाधिकारीहरू मैदानमा खेलाडीको हार सुरु हुनासाथ एकाएक दृश्यबाट गायब हुन्छन् । स्वदेश फर्किएपछि सञ्चारकर्मीका तिखा प्रश्नहरूबाट बच्न गुप्तवास बस्छन् र त्यसपछि सुरु हुन्छ कहिल्यै नसकिने आरोप–प्रत्यारोपको नौटङ्की ।

कसैले ‘लगानी पुगेन’ भनेर पन्छिन्छन्, कसैले ‘प्रतिद्वन्द्वी निकै बलियो थियो’ भन्ने बहाना बनाउँछन् त कसैले ‘तयारीको समय छोटो भयो’ भनेर आँसु ढाक्ने प्रयास गर्छन् ।

सन् १९५१ को पहिलो नयाँ दिल्ली एसियाडदेखि नै संस्थापक सदस्यको रूपमा भाग लिँदै आएको नेपाल ७५ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वर्ण पदकको स्वाद चाख्न नपाउने एसियाकै दुई दुर्भाग्यशाली देश (नेपाल र अफगानिस्तान) मध्ये एक बनेर बस्नुपरेको छ ।
जबकि दशकौँ युद्ध भोगेको अफगानिस्तानले समेत ७ वटा रजत पदक जितिसक्दा नेपालको इतिहासमा जम्मा ३ वटा मात्रै रजत दर्ता हुनु आफैँमा सन्तोषजनक छैन ।

खेलकुद विज्ञ तथा प्राविधिकहरूका अनुसार समस्या हाम्रा प्रतिभाशाली खेलाडीको निष्ठा वा पसिनामा होइन, खेलकुद सञ्चालन गर्ने नेतृत्व, प्रणाली र सोचमा छ । प्रतियोगिता सकिएपछि सम्बन्धित खेलका व्यवस्थापकले एउटा सामान्य ‘कागजी प्रतिवेदन’ बुझाउनुबाहेक कहिल्यै कुनै गम्भीर, प्राविधिक र निर्मम छलफल नै हुँदैन ।

प्रतिवेदनमा न त प्रतिद्वन्द्वीको प्राविधिक सामथ्र्यको विश्लेषण हुन्छ, न नेपाली खेलाडीको शारीरिक, मानसिक र डाइट (खानपिन) को अवस्थाबारे ठोस समीक्षा गरिन्छ । अझ उटपटाङ त के छ भने, बक्सिङ वा कराते जस्ता अत्यधिक शारीरिक ऊर्जा चाहिने खेलका खेलाडी र चेस खेल्ने खेलाडी दुवैलाई दैनिक समान भत्ता दिएर खातामा हालिदिने झारो टार्ने परिपाटी छ ।

जसले गर्दा आर्थिक रूपमा कमजोर खेलाडीले पोषणयुक्त डाइट खानुको साटो त्यो पैसा जोगाउनतिर लाग्छन् । ६२ वर्षअघि सन् १९६४ को टोकियो ओलम्पिकदेखि भाग लिँदै आएको नेपालले ४० वर्षसम्म त ‘वाइल्ड कार्ड’कै भर पर्नुप¥यो र सन् २००४ मा तेक्वान्दोकी संगीना वैद्यले पहिलोपटक छनोट चरण पार गरे पनि प्रणालीगत सुधार हुन सकेन ।

राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण र प्राविधिक तयारीको कमान्ड तालिम तथा प्रशिक्षण विभागलाई दिनुको साटो प्रशासनिक कर्मचारीको हातमा सुम्पिने यो बेथिति नसच्चिएसम्म, संघका पदाधिकारीहरूको आन्तरिक कलह र ओलम्पिक कमिटीको राजनीतिलाई निस्तेज नपारेसम्म नेपाली खेलाडीको पसिना मैदानमा यसरी नै बगिरहनेछ र स्वर्ण पदकको सपना सधैँ अधुरो अभिलाषा मात्रै बनिरहनेछ ।