राहतको नाममा फोहोरको थुप्रो

–सडक पुगेका ठाउँमा राहतको ओइरो, दुर्गम बस्तीमा अझै अभाव
–थोत्रा कपडा र म्याद गुज्रेका खाद्यान्न पठाउनेमाथि कारबाहीको माग

नुवाकोट ।

भोटेकोशी बाढीले घर, परिवार र जीविकोपार्जन गुमाएका नागरिकका लागि देशविदेशबाट राहतको ओइरो लाग्यो । छिमेकी मुलुकबाट पनि जनस्तरमा संकलित राहत सामग्री बोकेर मानिसहरू नुवाकोट र धादिङका प्रभावित क्षेत्रमा पुगे । तर राहत वितरणमा देखिएको अव्यवस्थित प्रतिस्पर्धाले अहिले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ ।

पीडितलाई राहत दिइएको हो कि घरमा थन्किएको फोहोर बिसर्जन गरिएको हो ?
सडक सञ्जालले छोएका सुगम क्षेत्रमा राहत सामग्री अत्यधिक थुप्रिँदा कतिपय स्थानीय तहले नै आवश्यक राहत पर्याप्त भइसकेकाले थप सामग्री नल्याउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । तर सडक नपुगेका र बाढीका कारण अझै सम्पर्क कठिन रहेका दुर्गम बस्तीमा भने पीडितहरू अत्यावश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव झेलिरहेका छन् ।

एकातिर राहतको थुप्रो, अर्कोतिर अभाव, भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत व्यवस्थापनको यही विरोधाभास अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । त्यसमाथि राहतका नाममा च्यातिएका, प्वाल परेका र प्रयोग गर्नै नमिल्ने कपडादेखि म्याद गुज्रिएका खाद्यान्नसम्म प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याउन थालिएपछि पीडितहरू आक्रोशित भएका छन् ।

राजधानीबाट राहत बोकेर नुवाकोटका सुगम क्षेत्रमा पुगेका केही समूहले बोराबोरा कपडा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरे । राहत हस्तान्तरणका क्रममा फोटो खिचिए, सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राखिए र कतिपयले त्यसलाई सार्वजनिक प्रचारको विषय बनाए । तर ती सामग्री पीडितलाई वितरण गर्न बोरा खोल्दा अवस्था अर्कै देखियो ।

स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका अनुसार कतिपय बोराभित्र अत्यन्तै पुराना,च्यातिएका र प्वाल परेका कपडा भेटिए । कपडा प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा थिए । अझ संवेदनशील विषय त प्रयोग भइसकेका र प्वाल परेका भित्री वस्त्रसमेत राहतका नाममा आएको पाइएको हो ।

पीडितलाई तत्काल आवश्यक पर्ने वस्तुको सट्टा यस्तो सामग्री पठाइन थालेपछि स्थानीय तहले वितरण गर्न नमिल्ने सामग्री छुट्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने झन्झट थपिएको छ । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले प्रयोग गर्न नमिल्ने सामग्री पठाउनेहरूको विवरणसमेत राख्न थालेको जनाएको छ । स्थानीय तहका अनुसार राहत स्वीकार गर्दा अब सामग्रीको अवस्था र उपयोगितासमेत हेर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।

बाढीपीडित अप्सरा भट्ट राहतका नाममा थोत्रा सामग्री पठाउने प्रवृत्तिबाट आक्रोशित छन् । ‘हामी विपद्बाट पीडित छौँ । राहतको नाममा प्रयोग गर्नै नमिल्ने कपडा पठाएर हाम्रो पीडामाथि अर्को पीडा थप्ने काम भएको छ,’ भट्टले भन्नुभयो– ‘यस्ता सामग्री पठाउने दाताको नाम सार्वजनिक गर्न स्थानीय तह डराउनु हुँदैन ।’ उहाँका अनुसार विपद्मा सहयोग गर्नु सकारात्मक कुरा भए पनि सहयोगका नाममा आफ्नै घरमा प्रयोग नभएका वा फाल्नुपर्ने वस्तु पीडितलाई दिनु मानवीय व्यवहार हुन सक्दैन ।

धादिङको गल्छी गाउँपालिका–४ मा भएको अर्को घटनाले राहत वितरणको संवेदनशीलतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । एक चर्चित पत्रकारले चार बोरा पुराना कपडा बाढी प्रभावितलाई वितरण गरेको र त्यसको टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत गरिएको स्थानीय एक जनप्रतिनिधिले बताए । तर वितरण गरिएका कपडा अत्यन्तै थोत्रा र प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि केही पीडितले ती कपडा त्रिशूली नदीमा बगाइदिएका थिए ।
राहत वितरणमा प्रचार र मानवीय आवश्यकताबीचको दूरी कति फराकिलो हुँदै गएको छ भन्ने देखाएको छ ।

समस्या कपडामा मात्रै सीमित छैन । प्रभावित क्षेत्रमा म्याद गुज्रिएका खाद्यान्नसमेत पु¥याइएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको दाबी छ । त्यसपछि कतिपय स्थानीय तहले राहत सामग्री स्वीकार गर्नुअघि त्यसको म्याद, गुणस्तर र प्रयोगयोग्यता जाँच गर्न थालेका छन् । एक जनप्रतिनिधिले नेपाल समाचारपत्रसँग भने, ‘राहत भनेर आएको सामान हो भन्दैमा जस्तासुकै वस्तु स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । खाद्यान्नको म्याद र गुणस्तर हेर्नैपर्ने भएको छ । नत्र राहतले नै पीडितको स्वास्थ्यमा जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।’

विपद्को समयमा राहत वितरण आफैँमा मानवीय काम हो । तर प्रभावित समुदायको वास्तविक आवश्यकता नबुझी आफूखुसी सामग्री लिएर जाने, फोटो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने प्रवृत्तिले राहतको मर्म कमजोर बनाएको स्थानीयको गुनासो छ । राहत भनेको दाताले दिन चाहेको वस्तु होइन, पीडितलाई आवश्यक परेको वस्तु हुनुपर्ने मानवीय सहायता क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको तर्क छ । घरमा थन्किएको पुरानो कपडा उठाएर बोरा भर्ने, त्यसलाई राहतको नाम दिने र पीडितलाई वितरण गर्नु सहयोग होइन । अझ म्याद गुज्रिएको खाद्यान्न पठाउनु त गम्भीर लापरबाही हो ।

भोटेकोशी बाढीपछि देखिएको अर्को समस्या राहतको असमान वितरण हो । राजधानी तथा मुख्य सडकसँग जोडिएका क्षेत्रमा विभिन्न संस्था, समूह र व्यक्तिहरू राहत लिएर पुग्दा एउटै बस्तीमा आवश्यकताभन्दा बढी सामग्री पुगेको छ । तर सडक र यातायात पहुँच कमजोर भएका बस्तीमा अत्यावश्यक सामग्री पु¥याउन कठिन भइरहेको छ । यसले राहत वितरणमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र गैरसरकारी संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता देखाएको छ ।

विपद्का बेला सहयोग गर्ने सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन । हजारौँ मानिसले आफ्नो गास काटेर पीडितका लागि सहयोग गरेका छन् । उनीहरूको सहयोगप्रति सम्मान हुनुपर्छ । तर राहतको नाममा प्रयोग गर्न नमिल्ने सामग्री, स्वास्थ्यमा जोखिम पुर्याउने खाद्यान्न वा फाल्नुपर्ने वस्तु पठाउनेलाई ‘दाता’कै आवरणमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।

स्थानीय तहले त्यस्ता सामग्री पठाउने व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राख्ने, आवश्यक परे नाम सार्वजनिक गर्ने र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । विशेषगरी म्याद गुज्रिएको खाद्यान्न, औषधी वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री जानाजान प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको पुष्टि भए त्यसलाई सामान्य राहत वितरणको त्रुटि मानेर उम्कन दिन नहुने स्थानीयको माग छ ।
सरकारले पनि अब राहत वितरणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कुन सामग्री स्वीकार गर्ने, कसरी परीक्षण गर्ने, कहाँ कति आवश्यकता छ र कसले वितरण गर्ने भन्ने व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा राहतको नाममा अराजकता बढ्ने जोखिम छ ।

भोटेकोशी बाढीले नागरिकको जीवन तहसनहस बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई राहत दिनु सबैको साझा दायित्व हो । तर राहतको नाममा पीडितको आत्मसम्मानमाथि खेलवाड गर्ने, फोहोर सामग्री थोपर्ने वा म्याद गुज्रिएको खाद्यान्न पु¥याउने अधिकार कसैलाई छैन । अब राहतको मूल्य बोराको संख्याले होइन, त्यसको उपयोगिताले मापन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सडक पुगेका ठाउँमा राहतको ओइरो र सडक नपुगेका बस्तीमा अभावको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पीडितहरुले बताउन थालेका छन् । साथै, राहत वितरणलाई प्रचारको माध्यम बनाउने र प्रयोग गर्न नमिल्ने सामग्री पीडितमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि निगरानी बढाउन पीडितहरूले माग गरेका छन् ।