निजी क्षेत्रलाई थुनेर होइन, सुनेर समाधानको खोजी

–आर्थिक अपराधमा कडा कारबाही आवश्यक छ, तर आरोपकै भरमा पक्राउ गरेर निजी क्षेत्रमा त्रास फैलाउनु हुँदैन
–सरकारले अनुसन्धानलाई पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै लगानी, उत्पादन र रोजगारीका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ

काठमाडौँ ।

रोजगारी सिर्जना, उत्पादन, कर तथा लगानीमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आएको नेपालको निजी क्षेत्रले नियामकीय दबाब र अनुसन्धानका नाम हुने गतिविधिका कारण मनोवैज्ञानिक दबाबमा परेको गुनासो गर्न थालेको छ ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकता बनाएको छ । कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा पनि विवाद छैन । तर, अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियाले समग्र निजी क्षेत्रमै त्रास र अविश्वास पैदा गर्न थालेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

निजी क्षेत्रको मुख्य प्रश्न कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने होइन, कारबाहीको शैली कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने रहेको छ । आरोप लाग्दैमा पक्राउ गर्ने, पक्राउ गरेर लामो समय थुन्ने, अनुसन्धानका नाममा प्रतिष्ठा र व्यावसायिक गतिविधिमाथि असर पर्ने वातावरण बनाउने तथा नियामकीय प्रक्रिया नै व्यवसाय सञ्चालनका लागि जोखिम बन्ने अवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

निजी क्षेत्रले आर्थिक प्रकृतिका विवादमा फौजदारी अनुसन्धानको प्रक्रिया अवलम्बन गरिँदा व्यवसायीका लागि सजायजस्तो बन्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको भन्दै सरकारसँग आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै आएको छ । निजी क्षेत्रसँग प्रधानमन्त्री शाहले औपचारिक संवाद सुरु गरेपछि व्यवसायीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासो पोखेका छन् । आरोपितको कुरा नसुनी पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति उपयुक्त नभएको भन्दै आर्थिक कसुरमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत राख्दै आएका छन् ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारसँगको संवादमा कसुर गरेको भए अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्छ, तर अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा थुन्ने वा उद्योग व्यवसायको नियमित गतिविधि प्रभावित पार्ने व्यवस्था लगानीमैत्री वातावरणका लागि उपयुक्त नभएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले पनि व्यवसायीलाई धरपकड गर्नु सरकारको उद्देश्य नभएको र निजी क्षेत्रलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारीको साझेदारका रूपमा हेर्ने बताउनुभएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । व्यवसायीमाथि अनुसन्धान हुनु र दोषी प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन । त्यसैले अनुसन्धानकै चरणमा व्यवसायीलाई सामाजिक रूपमा अपराधीजस्तो देखिने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको असर एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित हुँदैन । साथै अरू व्यवसायीलाई पनि ‘भोलि मेरो पालो त होइन?’ भन्ने मानसिकतामा पु¥याएको गुनासोसमेत सुनिँदै आएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा आर्थिक मन्दी, मागमा आएको कमी, कर्जा विस्तारको सुस्तता, ब्याजदर तथा नियामकीय अनिश्चितता, राजनीतिक अस्थिरता आन्दोलनका नाममा निजी सम्पत्तिमाथि भएको क्षति तथा प्राकृतिक विपद्ले व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाएको छ ।यस्तो अवस्थामा कर्जा प्रवाह कमजोर हुनु, बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा तरलता थुप्रिनु, लगानी विस्तार नहुनु र उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नुले अर्थतन्त्रमा चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ ।

एउटा उद्योग बन्द हुँदा त्यसको मालिक मात्र प्रभावित हुँदैन । त्यससँग जोडिएका कर्मचारी, श्रमिक, आपूर्तिकर्ता, बैंक, ढुवानी व्यवसायी, वितरक, किसान, उपभोक्ता र अन्ततः सरकारको राजस्वसमेत प्रभावित हुन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनु भनेको समग्र अर्थतन्त्रको मनोबल कमजोर हुनु हो ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या विश्वासको अभाव हो । सरकारलाई निजी क्षेत्रले विगतमा गरेका कतिपय गलत अभ्यासप्रति शंका छ । निजी क्षेत्रलाई भने सरकारको अनुसन्धान र नियमनको शैलीप्रति शंका छ । यही अविश्वासका कारण अहिले नेपालको निजी क्षेत्र ठूलो लगानी गर्नेभन्दा ‘वेट एन्ड सी’को अवस्थामा रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नयाँ उद्योग खोल्ने, क्षमता विस्तार गर्ने, रोजगारी बढाउने र दीर्घकालीन लगानी गर्नेभन्दा जोखिम घटाउने र आफूलाई सुरक्षित राख्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ । यो अवस्था लामो समय रह्यो भने त्यसको असर आर्थिक वृद्धिदरमा मात्र होइन, रोजगारी, राजस्व र उत्पादनमा समेत पर्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयम्ले एकातिर निजी क्षेत्रसँग लगातार संवाद गर्दै निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने क्रम जारी छ । अर्कोतर्फ, व्यवसायीमाथि पक्राउ, अनुसन्धान र खानतलासीका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले निजी क्षेत्रमा सरकारको वास्तविक नीति संवाद हो कि धरपकड ?भन्ने आशंका जन्माएको छ । नियमन र अनुसन्धान आवश्यक छ । तर, संवाद र अनुसन्धानबीच विरोधाभास देखिन थाल्यो भने सरकारको सकारात्मक सन्देशसमेत कमजोर हुन सक्छ ।

त्यस्तै कर नतिर्ने, ठगी गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने, वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने, सेयर बजारमा चलखेल गर्ने वा अन्य आर्थिक अपराध गर्ने व्यक्तिमाथि कडा अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ । तर, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई एउटै टोकरीमा राखेर शंकाको दृष्टिले हेर्न हुँदैन । व्यवसायीले पनि राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । कर तिर्नुपर्छ, श्रम कानुन पालना गर्नुपर्छ, पारदर्शी कारोबार गर्नुपर्छ । नियामकीय मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई निष्पक्ष, सुरक्षित, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व पनि स्पष्ट छ ।

व्यवसाय सञ्चालनमा नियामकीय त्रुटि हुन सक्छ । कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाइ हुनसक्छ । कर वा प्रशासनिक व्यवस्थामा कमजोरी हुनसक्छ । कतिपय गल्ती नियतवश हुन्छन् भने कतिपय प्रक्रियागत हुन्छ । तसर्थ, आर्थिक अपराध, नियामकीय उल्लंघन र सामान्य व्यावसायिक त्रुटिलाई एउटै कानुनी तराजुमा राख्दा निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक फौजदारी दबाब बढ्ने चिन्ता देखिएको हो ।

निजी क्षेत्र र सरकारबीचको यही तनावका बीच भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री शाहद्वारा विनोद चौधरी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वमन्त्री तथा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ र उद्योगी पवन गोल्यानसँग लामो छलफल भयो । छलफलमा सहभागी सांसदसमेत रहनुभएकी उद्योगी विदुषी राणाका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको अवस्थामा आरोप लाग्दैमा व्यवसायीलाई नथुन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

देशद्रोह वा ठूलै बदमासीको अवस्थाबाहेक व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर बजारमा नकारात्मक सन्देश दिन नहुने र आवश्यक अवस्थामा वित्तीय जरिवानालगायत उपायबाट समस्या समाधान गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको धारणा रहेको पाइएको छ ।व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्न प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन । नीति, कानुन र व्यवहारमा पनि त्यसको प्रतिबिम्ब देखिनुपर्छ ।

कुन अवस्थामा पक्राउ गर्ने ? कुन अवस्थामा धरौटीमा अनुसन्धान गर्ने ? कुन आर्थिक कसुरमा वित्तीय जरिवाना गर्ने ? अनुसन्धानको क्रममा उद्योग सञ्चालनमा अवरोध नआउने व्यवस्था कसरी गर्ने ? व्यवसायीको व्यक्तिगत अधिकार र व्यावसायिक दायित्वबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? भन्नेतर्फ स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवादलाई निरन्तरता दिँदै अनुसन्धान र नियमनका प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र पूर्वानुमानयोग्य बनायो भने सरकारप्रतिको व्यवसायीको विश्वास बढ्न सक्छ । त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आफ्नो भूमिका स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।

सरकारले आर्थिक अपराधमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ । तर, कठोरता र प्रतिशोधबीचको सीमा पनि स्पष्ट राख्न जरुरी छ । साथै निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई नियमनभन्दा माथि ठान्नु हुँदैन । कर छली, ठगी, कालोधन, वित्तीय अपराध वा नियामकीय उल्लंघनमा संलग्नलाई संरक्षण गर्ने माग गर्नु हुँदैन । तर एउटा व्यक्तिको अपराधका आधारमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई शंकाको घेरामा राख्नु पनि राज्यको हितमा हुँदैन ।