खाना पकाउने एलपी ग्यासको अहिले चरम अभाव देखिएको छ । ग्यासको अभाव अब सामान्य आपूर्ति समस्या मात्र रहेन, राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापन र नियमन क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न बन्न गएको छ । बजारमा ग्यासको एउटा सिलिन्डरका लागि सबै काम छोडेर उपभोक्ताले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । तर अतिरिक्त रकम तिर्न तयार हुने हो भने त्यही ग्यास घर, होटल र रेस्टुराँसम्म पुगिरहेको छ ।
यसले अभाव वास्तविक हो कि कृत्रिम भन्ने प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । नियमित मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँ पर्ने ग्यासका लागि उपभोक्ताले ३ हजारदेखि ३२ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको अवस्था सार्वजनिक भएको छ । कतिपय व्यापारीले तराईबाट ग्यास भरेर ल्याउने भन्दै खुलमखुला २५ सय रुपियाँसम्म अग्रिम भुक्तानी असुलिरहेको समेत पाइएको छ । कतिपय विक्रेताकहाँ ग्यास हुँदाहुँदै पनि रासन–पानीलायतका सामान नकिन्ने उपभोक्तालाई ग्यास नदिने गरिएको गुनासो पनि आम विषय भएको छ ।
कतिपय रेस्टुराँका भान्छा ग्यास अभावकै कारण बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अझ दुःखद त, ग्यास नपाएका कारण सुत्केरी पत्नीको स्याहार गर्न कठिन भएको भन्दै एक पुरुषले धोवीखोलामा हामफालेको घटना सार्वजनिक भएको छ । यो एउटा व्यक्तिको असहाय अवस्था मात्र होइन, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थाले सर्वसाधारणको जीवनमा पारिरहेको दबाबको गम्भीर संकेत हो ।
यत्रो संकटका बीच सरकार भने समस्याको जरो पहिल्याउनुभन्दा आरोप–प्रत्यारोपमै अल्झिएको देखिन्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास अभाव उद्योगीका कारण भएको आरोप लगाउँदै उद्योगीको पाता नकसेसम्म समस्या सहज नहुने अभिव्यक्ति दिइन् । उद्योगीहरूले त्यसको विरोधमा उत्रिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष ध्यानाकर्षण गराए ।
चौतर्फी आलोचना र विवादपछि मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो । तर मन्त्रीको राजीनामाले समस्या समाधान गर्दैन । प्रश्न व्यक्ति परिवर्तनको होइन, प्रणाली परिवर्तनको हो ।
केही समयअघिदेखि नै चलिरहेको ग्यास अवभावलाई बाढीपछि अवरुद्ध सडकलाई ग्यास आपूर्ति प्रभावित हुनुको प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा ढुवानीमा असर पर्नु स्वाभाविक हो । तर ग्यास अभाव त्यसअघि नै चुलिइसकेको थियो भने बाढीलाई सम्पूर्ण समस्याको कारण देखाएर राज्य वा यसका निकाय आफ्नो कमजोरीबाट उम्कन मिल्दैन । वर्षौंदेखि अत्यावश्यक इन्धनको आपूर्ति प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन नसक्नु नै मूल समस्या हो ।
नेपाल आयल निगम आफ्नै स्वामित्वमा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट छैन । सरकारको केही प्रतिशत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले केही मात्रामा ग्यास बिक्री गरे पनि त्यसले बजारको माग धान्न सक्दैन । अझ विडम्बना, नेपालमा ग्यास ढुवानीका लागि आफ्नै ग्यास बुलेट छैन, भारतीय बुलेटकै भर परेको छ । यसबापत ढुवानी खर्चमै बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ ।
राज्यले वर्षौंदेखि आयल निगममातहत आफ्नै ग्यास उद्योग स्थापना गर्ने र ग्यास बुलेट खरिद गर्ने विषय उठाउँदै आएको छ तर कार्यान्वयनमा पुग्न सकेको छैन । बोटलिङपछि वितरणको जिम्मेवारीसमेत लगभग पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रकै हातमा छ । यस्तो संरचनामा अभाव हुँदा राज्यसँग प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्ने क्षमता कति छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । ग्यासजस्तो दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा सरकार निरीह बन्न मिल्दैन ।
आयात कति भएको छ, उद्योगमा कति मौज्दात छ, बोटलिङ कति भयो, वितरण कहाँ रोकियो र कालोबाजरी कसरी भयो भन्ने प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । व्यापारीलाई दोष देखाएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । आपूर्ति शृङ्खलाको हरेक तह पारदर्शी बनाउनुपर्छ । आज ग्यासका लागि उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् । भोलि अर्को संकट आउँदा फेरि सडक, बाढी, उद्योगी वा व्यापारीलाई दोष दिएर उम्कने अवस्था आउनुहुँदैन । ग्यासको अहिलेको संकटलाई तत्कालीन अभाव व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन आपूर्ति सुरक्षाको पाठ बनाउनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया