काठमाडौँ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनेभन्दा पनि रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति जोगाउन खोजेको भन्दै समितिको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । समस्याग्रस्त सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभसँग सम्बन्धित मुद्दामा समितिको भूमिकामाथि आंशका देखिएको हो ।
उक्त सहकारीका हजारौँ बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ बचत रकम सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ तथा उनीसँग सम्बन्धित व्यक्ति र कम्पनीको सम्पत्ति पहिचान, मूल्यांकन र कानुनी प्रक्रियाबाट असुलउपर गराउनुपर्नेमा समितिबाट त्यसविपरीतको भूमिका प्रदर्शन भएको स्रोतको दाबी छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गत भदौ १ देखि ११ गतेसम्म चलेको ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा समितिका तर्फबाट तामाङसँग सम्पत्ति नै नरहेको आशयको जिकिर प्रस्तुत भएपछि बचतकर्ताको रकम असुली प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठेको हो ।
विशेष अदालतबाट यसअघि नै तामाङ तथा अन्य प्रतिवादीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति पहिचान गरी सो सम्पत्ति रोक्का राखिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा जिल्ला अदालतमा तामाङसँग सम्पत्ति नै नरहेको दाबी किन प्रस्तुत गरियो ? भन्ने प्रश्न अहिले रहस्यमय बनेको छ । यस प्रकरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको तामाङसँग सम्पत्ति छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, कानुनबमोजिम बचतकर्ताको दायित्व भुक्तानीमा प्रयोग गर्न मिल्ने सम्पत्ति कति छ ? भन्ने पनि हो ।
सिभिल सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन छ । यसै क्रममा विशेष अदालतमा चलेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा तामाङलाई कसुरदार ठहर गरी सजायसमेत निर्धारण भइसकेको छ । उक्त प्रक्रियामा तामाङ, उनका परिवार तथा अन्य प्रतिवादीसँग सम्बन्धित जग्गा, बैंक मौज्दात, सेयर, सवारीसाधन लगायतका सम्पत्ति पहिचान गरी जफत तथा बिगो असुलीका लागि रोक्का राखिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको ‘सम्पत्ति नरहेको’ प्रकृतिको दाबीले दुईवटा फरक तथ्यबीच विरोधाभास देखाएको छ । विशेष अदालतको ‘बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरेपछि बाँकी रहने सम्पत्ति मात्रै सरकारीकरण हुने’ फैसला यहाँनेर उल्लेखनीय छ ।
एकातिर, अदालतका विभिन्न प्रक्रियाबाट सम्पत्ति पहिचान तथा रोक्का भएको विवरण छ । अर्कोतिर, बचतकर्ताको रकम असुलीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकायबाट नै सम्पत्ति नरहेको दाबी प्रस्तुत भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा समितिका तर्फबाट बहस गर्ने सदस्यले तामाङसँग सम्पत्ति नरहेको दाबी गर्दै सिभिल मल बिक्री गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने विषय अघि सारेको स्रोतको दाबी छ, जबकि सिभिल मलको स्वामित्वको विषयमा विवाद भई सोसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ ।
सिभिल सहकारीका बचतकर्तालाई करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सहकारीको सबैभन्दा ठूलो ऋणीमध्ये सिभिल होम्स प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ, जसको ऋण दायित्व ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको विवरण छ । सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने सिभिल होम्समा तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठलगायतको महत्वपूर्ण स्वामित्व रहेको देखिन्छ । त्यसैले सहकारीको रकम फिर्ता गर्ने प्रश्न केवल तामाङको व्यक्तिगत सम्पत्तिसम्म सीमित छैन । उनीसँग सम्बन्धित कम्पनी, कम्पनीमा रहेको सेयर, ऋणी संस्थाको सम्पत्ति तथा ती सम्पत्तिबाट कानुनबमोजिम असुल गर्न सकिने रकमसमेत यसको अभिन्न हिस्सा हुन्छ । साथै तामाङ र श्रेष्ठका परिवारका नाममा रहेका सम्पत्तिसमेतलाई बेवास्ता गर्न मिल्ने देखिँदैन । स्रोतका अनुसार तामाङ, श्रेष्ठ र तिनका परिवारका सदस्यहरूका नाममा रहेका सुनचाँदी, लकर आदिको हिसाबकिताब नै गरिएको छैन ।
विशेष अदालतमा रहेको विवरणअनुसार तामाङ, श्रेष्ठ र तिनका परिवारका सदस्यहरूका नाममा २ अर्ब २० करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको अनुमान छ । यी विवरणको वर्तमान स्वामित्व, मूल्य र कानुनी हैसियत भने सम्बन्धित निकायले आधिकारिक रूपमा यकिन गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसबाहेक सिभिल सहकारीको सोल्टीमोडस्थित केन्द्रीय कार्यालयको मूल्यांकन करिब ८० करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । सीटीसी मलमा बाँकी रहेको करिब ८२ हजार वर्गफिट क्षेत्रफललाई न्यूनतम २५ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्गफिटका दरले मूल्यांकन गर्दा यसको मूल्य करिब २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, सिभिल होम्सका बिक्री नभएका आवासीय युनिट तथा तामाङसँग सम्बन्धित २५ भन्दा बढी कम्पनीको सम्पत्ति र वित्तीय अवस्थासमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । उक्त सम्पत्तिको वास्तविक बजार मूल्य, स्वामित्व, धितोको अवस्था, अन्य ऋणदाताको दाबी, अदालतको आदेश र प्रचलित कानुनअनुसार जफत वा बिक्री गर्न मिल्ने–नमिल्ने अवस्था छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर समितिबाट सो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी विषय अन्यत्र मोड्ने प्रयास भएको स्रोतको दाबी छ ।
सिभिल सहकारी प्रकरणमा सहकारीको रकम अपचलन गर्ने मुख्य व्यक्तिको सम्पत्तिको पहिचान तथा उपलब्ध सम्पत्तिबाट बचतकर्ताको रकम असुल गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको देखिँदैन । यदि तामाङ वा उनीसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा कम्पनीको नाममा रहेका सम्पत्ति अदालत वा अनुसन्धान निकायबाट पहिचान भइसकेका छन् भने तिनको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
कुन सम्पत्ति रोक्का छ ? कुन सम्पत्तिमा बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थाको धितो छ ? कुन सम्पत्ति अदालतको आदेशका कारण तत्काल बिक्री गर्न मिल्दैन ? कुन सम्पत्ति बिक्री वा लिलाम गर्न सकिन्छ ? र बिक्रीपछि वास्तविक रूपमा कति रकम बचतकर्ताको खातामा पुग्न सक्छ ? यी प्रश्नको जवाफबिना ‘सम्पत्ति छैन’ भन्ने सामान्य निष्कर्षले हजारौँ बचतकर्ताको अन्योल अझ बढाउने काम मात्र गरेको छ ।
सिभिल सहकारी प्रकरणमा पीडितको रकम असुल गर्न स्थापना गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन संयन्त्र स्वयंले अदालतमा सम्पत्तिसम्बन्धी विवादास्पद दाबी प्रस्तुत गर्नाले अनेकौं आशंका पनि जन्माएको छ । यस विषयमा समिति सदस्यहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
प्रतिक्रिया