बाढी प्रभावित व्यवसायलाई सरकारको राहत प्याकेज

काठमाडौं ।

सरकारले बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको पुनरुत्थानका लागि कर छुट, भन्सार सहुलियत, कर्जा पुनःसंरचना र बिमा दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउने गरी विशेष प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

बाढीबाट प्रभावित आर्थिक गतिविधिलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १८ गते विभिन्न राहत तथा सहुलियतका उपाय अघि सारेको हो । प्याकेजअन्तर्गत क्षतिग्रस्त सवारी तथा उपकरणको पुनःआयातदेखि कर तिर्ने समय थप, कर्जा पुनर्तालिकीकरण र बिमा दाबीको अग्रिम भुक्तानीसम्मका व्यवस्था गरिएको छ ।

बाढीका कारण मर्मत गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त वा बगाएर हराएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका सवारी पुनःआयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, बाढीबाट पूर्ण रूपमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको क्षतिग्रस्त परिमाणभन्दा बढी नहुने गरी सोही प्रकृतिका उपकरण पुनःआयात गर्दा पनि सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइनेछ ।
भन्सार महसुल बुझाइसकेको तर बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा समेत राहत दिइएको छ । त्यस्ता आयातकर्ताले ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट आयात गरेमा यसअघि तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न पाउनेछन् ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क तथा आर्थिक ऐनअनुसार भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण र कर रकम कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाढीबाट क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियालाई समेत सरल बनाइनेछ ।

पूर्ण रूपमा नष्ट भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्चकट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधारमा भएको खर्चमा आय वर्ष २०८३÷८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनले तोकेको खर्च सीमासमेत लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ । बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२÷८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिने निर्णयसमेत भएको छ ।

यसै गरी, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई प्रभावित व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गरिनेछ ।
सरकारले बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा समेत राहत दिने भएको छ ।
रसुवा भन्सारबाट आयात गरिएका वस्तु बाढीमा क्षति भएको अवस्थामा क्षतिको मूल्यांकन, व्यवसाय तथा वस्तुको प्रकृति र बिमा दाबीको अवस्थालाई आधार बनाएर कर्जा पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ । साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको म्यादसमेत सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्य बाढी प्रभावित ऋणीले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा एकपटक पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद थप सुविधा पाउनेछन् ।

व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र–उपकरण क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा बीमा भुक्तानी र क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन नयाँ सवारी तथा उपकरण खरिदका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो कर्जाको ऋणमूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ ।

बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीका लागि एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग तथा व्यापार पुनरुत्थान वा रोजगारी संरक्षणका लागि आवश्यक परे बैंकले ऋणीको अनुरोधमा थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ । यस्तो रकम सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सीधै भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै बाढीबाट भएको क्षतिको बिमा दाबीलाई छिटो टुंग्याउन सर्भेयर परिचालन प्रक्रियालाई सरल बनाइने भएको छ । प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बीमितले दाबी गरेको रकमको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी बिमकबाट पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

पुनर्बिमकले समेत बिमकलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । बिमा दाबी भुक्तानीलाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउन बिमा कम्पनीहरूले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले विपद्को समयमा निजी क्षेत्रको सहयोगलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत स्थापना गरिएका कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरिएको रकमलाई सम्बन्धित संस्थाको सीएसआर खर्चका रूपमा मान्यता दिने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गरिनेछ । सरकारले घोषणा गरेको प्याकेजले बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायीलाई तत्कालीन राहतसँगै क्षतिग्रस्त सम्पत्ति पुनःस्थापना, व्यवसाय सञ्चालन र रोजगारी निरन्तरताका लागि वित्तीय तथा करसम्बन्धी सहुलियत उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ ।