काठमाडौँ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिएका तर पहिचान हुन नसकेका शवलाई सरकारले जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ अनुसार पहिचान नखुलेका शवलाई वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो।
शव व्यवस्थापन गर्नुअघि डिएनए नमुनालगायत भविष्यमा पहिचान गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण तथा विवरण सुरक्षित राखिने सरकारले जनाएको छ। यसरी सुरक्षित राखिएको डिएनए नमुना र अभिलेखका आधारमा भविष्यमा आफन्तले दाबी गरेमा वैज्ञानिक परीक्षणमार्फत शवको पहिचान गर्न सकिनेछ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले शव व्यवस्थापनका क्रममा निर्देशिकामा उल्लेखित सबै प्रक्रिया पालना गरिएको बताएका छन् । उनले शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको विषयलाई लिएर भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
“हामीले शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्दा निर्देशिका पालना गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, वैज्ञानिक प्रक्रियासमेत पूरा गरेका छौँ,” उनले भने।
उनका अनुसार पहिचान नभएका शवको डिएनए नमुना, विवरण तथा अन्य आवश्यक प्रमाण सुरक्षित राखिने भएकाले भविष्यमा पहिचान गर्न कुनै समस्या हुँदैन।
लामो समय शव राख्दा स्वास्थ्य जोखिम
पहिचान हुन नसकेका शव लामो समयसम्म व्यवस्थापन नगरी राख्दा वातावरणीय तथा जनस्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जनस्वास्थ्यविद् डा अमृत पोखरेलले शव लामो समयसम्म अलपत्र अवस्थामा राख्दा स्वास्थ्य तथा वातावरणीय जोखिम बढ्ने भएकाले वैज्ञानिक विधिबाट व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार पहिचान नभएका शव तथा मानव अङ्गबाट डिएनए नमुना सङ्कलन गरी सुरक्षित राख्दै जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्नु वैज्ञानिक र जिम्मेवार कदम हो।
आफन्तले कसरी पहिचान गर्ने?
सरकारले प्रत्येक पहिचान नभएको शवको डिएनए नमुना सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, प्रत्येक शवलाई छुट्टै र विशिष्ट सङ्केत नम्बर प्रदान गरिनेछ।
शवको विवरण, सङ्केत नम्बर र डिएनए नमुनासहितको अभिलेख सुरक्षित राखिने भएकाले भविष्यमा कसैले आफ्नो आफन्त भएको दाबी गरेमा वैज्ञानिक परीक्षणमार्फत पहिचान गर्न सकिनेछ।
अर्थात्, शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिए पनि भविष्यमा पहिचानका लागि आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक प्रमाण भने सुरक्षित रहनेछ।
पहिचान खुलेपछि शव निकाल्न मिल्छ
संशोधित निर्देशिकाले भविष्यमा हकवाला पहिचान भएमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको शव वा मानव अङ्ग उत्खनन गरी सम्मानपूर्वक परिवारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसका साथै, विपद्का कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि पहिचानका लागि आवश्यक परीक्षण गर्ने प्रक्रियालाई पनि संशोधित निर्देशिकाले सहज बनाएको छ।
यसले एकातर्फ लामो समयसम्म शव अलपत्र राख्दा उत्पन्न हुन सक्ने स्वास्थ्य तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र अर्कोतर्फ भविष्यमा आफन्त पहिचान भएमा वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा शव परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।
प्रतिक्रिया