मुख्यमन्त्री थापामगरले पाए प्रतिपक्षीविहीन सदनबाट विश्वासको मत

हेटौँडा ।

बागमती प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रतिपक्षीविहीन रूपमा चलेको संसद्बाट बल्लतल्ल विश्वासको मत पाएको छ । नेकपा एमाले, नेकपा र राप्रपाको समर्थनमा बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको पक्षमा विश्वासको मत ५७ तथा विपक्ष र तटस्थ मत शून्य रह्यो । बैठकमा ५८ जना सांसदको उपस्थिति थियो ।

प्रदेशसभाको इतिहासमा पहिलोपटक प्रतिपक्षीविहीन अवस्थामा सदन सञ्चालन भएको हो । मंगलवार नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापामगरले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रतिपक्षी दल कांगे्रसलगायतका सांसदहरूको उपस्थिति शून्य रह्यो ।
सदनमा प्रतिपक्षीमा रहेका नेपाली कांग्रेस, हाम्रो नेपाली पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसदहरू बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

राप्रपाभित्रको आन्तरिक विवाद अदालतसम्म पुगेपछि उक्त विवाद टुंगो नलागेसम्म प्रतिपक्ष सदनमा सहभागी नहुने अडानमा थियो । प्रतिपक्षी दलहरूको अनुपस्थितिबीच प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
१ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा हाल १ सय ४ सदस्य कायम छन् । सरकार गठन तथा विश्वासको मतका लागि मुख्यमन्त्री थापामगरले कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्थ्यो । प्रदेशमा सरकार गठन तथा सञ्चालनका विषयमा नेकपा, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीच ६ बुँदे समझदारी भएपछि मत दिन राप्रपा राजी भएको हो ।

सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विवादमा फसेको राप्रपासमेत सहमतिमा आएपछि नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका थापामगर नेतृत्वको सरकार जोगिएको हो । राप्रपा सहमतिमा आएपछि विश्वासको मतका लागि आवश्यक सङ्ख्या पुगेको छ । बैठक सुरु हुनुअघि प्रतिपक्षी दलहरूले सदनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका थिए ।

मंगलवार नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरी सहमति जुटेपछि नेकपाको असन्तुष्ट टोली थापालाई विश्वासको मत दिन तयार भएको हो । छलफल सकारात्मक बनेपछि टोली विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न हेटौँडा फर्किएको थियो । नेकपाका सांसद गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रचण्डसँग ३ विषयमा सहमति जुटेको छ । विश्वासको मतपछि प्रदेशमा सत्तासाझेदारी र शक्ति बाँडफाँटबारे संयुक्तरूपमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता अध्यक्ष प्रचण्डले जनाउनुभएको उहाँको भनाइ छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि बागमती प्रदेश सरकार केन्द्र्रको राजनीतिक हस्तक्षेप र सत्तासमीकरणको चक्रबाट मुक्त हुन सकेको छैन । केन्द्र्रमा पार्टीका शीर्ष नेताबीच हुने सहमति र असहमतिले प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने क्रम रोकिएको छैन । परिणामतः बागमतीमा सरकार गठन र विघटनको खेल निरन्तर चलिरहेको छ । यसपटक पनि त्यसै भएको छ ।

मंगलवार नेकपा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, राप्रपा संसदीय दलका केन्द्रबाट निष्कासित नेता उद्धव थापा र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापामगरले समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
तीन दलबीचको सहमतिअनुसार प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या साबिक ८ कायम राखिने भएको छ । समझदारीपत्रअनुसार सत्तासाझेदार दलहरूको दलीय हैसियतका आधारमा सरकार सञ्चालन गरिनेछ भने प्रदेशसभामा रिक्त रहेको सभामुख पद नेकपाबाट निर्वाचित गरिने सहमति भएको छ ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सात दिनभित्र सार्वजनिक गरिनेछ । यसका लागि नेकपाबाट तीन, एमालेबाट दुई र राप्रपाबाट दुई सदस्य रहने सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन नेकपाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन संयन्त्र गठन गरिने छ । संयन्त्रले सरकार सञ्चालनका विषयमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव र समन्वय गर्ने जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीपछि नेकपाका तर्फबाट र त्यसपछि राप्रपाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था मिलाइने सहमति भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागेसम्म प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्न माग गरेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले सभामुखसमक्ष पत्र दिँदै अदालतमा विचाराधीन विषयसँग जोडिएको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै बैठक स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री थापामगरले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्राचार गरेपछि बैठक आह्वान गरिएको थियो ।

राप्रपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङलगायतले उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा न्याय निरुपणका लागि उत्प्रेषण तथा परमादेशसमेत माग गर्दै दिनुभएको निवेदनलाई कांग्रेसले बैठक स्थगनको आधार बनाएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक महर्जनका अनुसार उक्त निवेदनमाथि बहसका क्रममा उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासकी न्यायाधीश बबिता उप्रेतीबाट भदौ १० गते छलफलका लागि पेसी तोकिएको छ । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संविधानको धारा १९१ को व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा त्यस विषयमा छलफल गर्न नमिल्ने कांग्रेसको जिकिर छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको आन्तरिक विवाद कानुनी र संसदीय मोडमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारमा केन्द्रीय निर्णयविपरीत सहभागी भएको आरोपमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसदीय दलका नेता थापासहित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्न पत्र पठाउनुभएको थियो । तर, उक्त कारबाहीविरुद्ध राप्रपा प्रदेश कार्यसमिति मैदानमा उत्रिएको छ । प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराउँदै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक नबसी गरिएको निर्णय विधान, संविधान र नियमावली विपरीत रहेको दाबी गर्नुभएको छ । सांसदहरूले संसदीय दलमा ह्विप उलंघन गरेको अभिलेख नरहेको र अनुशासनात्मक कारबाहीको क्षेत्राधिकारबारे कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै प्रदेश समितिले निर्णयलाई वैधानिकता नदिन सभामुखसँग माग गरेको छ ।

उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले कारबाहीको कानुनी आधार अध्ययन गर्न सभा सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले संविधानको धारा १८० र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अध्ययन गरी सांसदहरूको पद रहने वा नरहनेबारे अन्तिम निर्णय लिनेछ ।
विश्वासको मत लिनुअघि राप्रपाले आफ्ना तीन सांसदलाई पदमुक्त गर्न प्रदेशसभामा पत्राचार गरेपछि राजनीतिक अन्यौल बढेको थियो । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले उपसभामुख चापागाईंलाई पत्र पठाउँदै पार्टीको निर्देशन उलंघन गरी सरकारमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई पदमुक्त गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । यसअघि पनि लिङ्देनले राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता थापालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न पत्राचार गर्नुभएको थियो । विष्ट, प्रजापति र तामाङलाई मुख्यमन्त्री थापामगरले भदौ ४ गते मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।