काठमाडौँ।
बालेन शाह सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ ।
गत चैत १३ गते बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सरकार बनेको ६ महिना पुगेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले सरकारले यस बीचमा गरेका कामहरुको सूचि सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले पहिलो छ महिनामा शासकीय सुधार, पूर्वाधार तथा ऊर्जा, कूटनीति र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न सुधार तथा कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ ।
शासकीय सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरिएको, अनुत्पादक तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति र आयोजना खारेजी तथा पुनर्संरचना गरिएको सरकारले जनाएको छ । त्यसैगरी सरकारी कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन गर्नुका साथै सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयन र सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित सम्झौता गरिएको पनि सरकारी कामको बूँदााम समेटिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहतर्फ राहदानी र नागरिकता सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट लिन सकिने व्यवस्था गरिएको तथा राहदानी घरमै पुर्याउन सरकारी कुरियर सेवा ७५ जिल्लामा विस्तार गरिएको दाबी पनि गरिएको छ । जन्मदर्ता, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता गरिएको र वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति पूर्ण स्वचालित बनाइएको पनि उपलब्धिको सूचिमा राखिएको छ ।
त्यस्तै पूर्वाधारतर्फ नागढुंगा सुरूङमार्ग परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा आएको विषयलाई पनि ६ महिने उपलब्धीको सूचीमा राखिएको छ । काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ५०.०२ प्रतिशत पुगेको र महादेवटार सुरूङमार्गको ब्रेक थ्रु सम्पन्न भएको पनि समेटिएको छ । काठमाडौं तथा दुर्गम क्षेत्रमा ३५ दशमवल १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १५ वटा सडक पुल र ४९ वटा झोलुङ्गे पुलनिर्माण सम्पन्न भएको सरकारी दाबी छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका १ सय ३३ सरकारी भवनको मर्मत तथा प्रबलीकरण गरिएको पनि सूचिमा उल्लेख छ । ऊर्जातर्फ नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार २५८ मेगावाट पुगेको र पछिल्लो ६ महिनामा १ सय ६१ मेगावाट क्षमता थपिएको दाबी गरिएको छ ।
२ हजार ९४८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको दाबी पनि गरिएको छ । परराष्ट्रतर्फ पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट १३ देशमा राजदूत सिफारिस गरिएको पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ । त्यस्तै विदेशमा समस्यामा परेका करिब २ हजार नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको दाबी पनि सरकारको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय तथा हिमाली क्षेत्रका जोखिमका विषय उठाएको विषयलाई पनि उपलब्धिको सूचिमा राखिएको छ । सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा र सहकारी क्षेत्रको बेथितिसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको पनि सरकारी कामको सूचिमा समेटिएको छ ।
प्रतिक्रिया