काठमाडौं।
सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधार, राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग, कानुनी संशोधन तथा उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा र पदस्थापनसहित विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको हो।
बैठकले अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। अनुदानबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय छ।
त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड, गजार्ङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना तथा ४० मेगावाट क्षमताको बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।
बैठकले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यसैगरी संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई जना सहसचिवलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
नेपाल प्रशासन सेवा सामूहीकरणतर्फ सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिवका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सामूहीकरणतर्फ डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार गर्नेदेखि पूर्वाधार विकासमा वन क्षेत्र उपयोग, कानुनी सुधार र प्रशासनिक नेतृत्व व्यवस्थापनसम्मका विषयलाई समेटेको छ।
प्रतिक्रिया