काठमाडौं ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पहिलो महिनामै नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब ५ अर्ब रुपियाँले घटेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार साउन मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड रुपियाँमा झरेको हो । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा यस्तो ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ थियो ।
ऋण दायित्व घट्नुको प्रमुख कारण विनिमय दरमा भएको लाभ रहेको देखिन्छ । यद्यपि, कुल सार्वजनिक ऋण अझै पनि ३० खर्ब रुपियाँको नजिक छ । साउन मसान्तको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४५.१० प्रतिशत बराबर रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ रहेको छ । कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.२८ प्रतिशत छ ।
वैदेशिक ऋण जीडीपीको २४.२२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २०.८७ प्रतिशत बराबर छ । यसले नेपालको सार्वजनिक ऋण संरचनामा वैदेशिक ऋणको हिस्सा अझै बढी रहेको देखाउँछ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, साउनमा २३ अर्ब २९ करोड रुपियाँमात्रै नयाँ ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३.५४ प्रतिशत हो ।
प्राप्त ऋणमध्ये २० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक र ३ अर्ब २९ करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ । अर्थात् पहिलो महिनाको नयाँ ऋण परिचालनमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८५.८४ प्रतिशत छ ।
सरकारले साउनमा २३ अर्ब २९ करोड रुपियाँ नयाँ ऋण लिए पनि ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा २४ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । अर्थात् नयाँ ऋणबाट प्राप्त रकमभन्दा ऋण सेवा भुक्तानी करिब १ अर्ब ७० करोड रुपियाँ बढी भएको छ ।
साउनमा १९ अर्ब १५ करोड रुपियाँ साँवा र ५ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै २२ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । साउनमै यसको करिब ६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।
पहिलो महिनामा सार्वजनिक ऋणको आकार घट्नु तत्कालका लागि सकारात्मक संकेत भए पनि यसलाई ऋण व्यवस्थापनमा संरचनागत सुधार भएको अर्थमा लिन सकिँदैन । विनिमय दरको लाभका कारण ऋण दायित्व घटेको अवस्थामा आगामी महिनामा विनिमय दरमा हुने उतारचढावले यसको आकार पुनः प्रभावित गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ ऋण परिचालनको ठूलो हिस्सा आन्तरिक ऋणबाट हुने र ऋण सेवा भुक्तानीमा पनि उल्लेख्य रकम खर्च भइरहेकाले सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा दबाब बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
यसले सार्वजनिक ऋणको कुल आकारभन्दा पनि ऋणको उपयोग, त्यसबाट सिर्जना हुने प्रतिफल र ऋण सेवा भुक्तानीको क्षमता आगामी दिनमा बढी महत्वपूर्ण हुने देखाएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण परिचालन हुन नसके ऋणको भार बढ्दै जाने तर आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान नहुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले ऋण परिचालनलाई पुँजी निर्माण, पूर्वाधार र उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु सरकारका लागि प्रमुख वित्तीय चुनौती बन्नेछ ।
प्रतिक्रिया