ठेक्का नदिँदा सधैँ विवाद, कहिले हुन्छ समाधान ?

काठमाडौँ ।

राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि पुरानै समस्या दोहोरिने सम्भावना छ । बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटलाई व्यवस्थित नगरेसम्म समस्या यथावत हुने देखिएको छ । २० वर्षको लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने भन्दै चार वर्षदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालिएको उक्त ल्यान्डफिल साइट अहिले पूर्णरूपमा भरिने अवस्थामा छ ।

फोहोरमा फोहोरी राजनीतिको कारण उपत्यकाका काठमाडाँै र ललितपुर महानगरसहित २१ स्थानीय निकायको फोहोर व्यवस्थापन कठिन बनेको हो । हाल उपत्यकाका सबै स्थानीय तहको फोहोर निजी क्षेत्रले ढुवानी गर्छन् । काठमाडौँ महानगरक्षेत्रको ८३ प्रतिशत फोहोर निजीक्षेत्रले सङ्कलन र व्यवस्थापन गरेका छन् । ललितपुर महानगरको अवस्था त्यस्तै छ । ढुवानी गरेबापत न्यून राजस्वबाहेक महानगरलाई कुनै आम्दानी हुँदैन ।

दुवै महानगरमा करिब १७ प्रतिशत मात्र फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापन भैरहेको छ । फोहोरबाट मोहर बनाउने विषय पटकपटक उठ्ने गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्थात ७० प्रतिशत फोहोर बिक्री गर्ने र करिब ३० प्रतिशत फोहोर ल्याण्डफिल साइटमा व्यवस्थापन गर्ने योजना व्यर्थ साबित भएको छ ।

२०६२ सालदेखि सिसडोल ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गरिएको थियो । त्यसबेला तीन वर्षको लागि सम्झौता गरेर १७ वर्षसम्म त्यही फोहोर बिसर्जन गरियो । बञ्चरेडाँडामा फाहोर थुपार्न थालेको चार वर्ष हुनै लाग्यो ।

राजधानीको फोहोर केवल सरसफाइको विषय मात्र होइन । वातावरण, जनस्वास्थ्य र सहरी जीवनलाई नै असर गर्ने गम्भीर सङ्कट हो । फोहोरको कारण स्थानीयवासी क्यान्सरको समस्यासँग जुधिरहेका छन् र कोल्पुखोलाको पानी खानै हुँदैन । गाईवस्तु चरणक्षेत्र फोहोरले मासिसकेको छ । फोहोरको डंगुरले घरमा बस्नै नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा व्यवस्थित रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना अलपत्र परेको छ ।

हुन त फोहोर व्यवस्थापनका लागि १५ वर्षअघि नै सरकारले नेपवेष्टलाई परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरी फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि मुलुक संघीयतामा गयो, स्थानीय सरकार बने । अहिले पनि नेपवेस्टलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिने कि नदिने ? भन्ने विषय टुंगिएको छैन ।

तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन निजी लगानीको माध्यमबाट गर्ने भन्दै २०६७ सालको पुस १ गते आशयपत्र माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा लगानी गर्न भन्दै १८ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये ११ वटा कम्पनी संक्षिप्त सूचीमा परेका थिए ।

त्यसबेला फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपवेष्टले पाउने लगभग पक्का भएको थियो तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठोस निर्णय गर्न नसकेकाले ठेक्का प्रकृया अघि बढेन ।

नेपवेष्ट मात्र होइन निजी कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको भए सायद उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो होला । नेपवेष्टले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने खाका तयार गरेर पेस गर्दा पनि व्यवस्थापनको जिम्मा पाउन सकेन । राजनीति चलखेलको कारण समस्या झन बल्झियो । नेपाली कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीको सरकार आयो तैपनि कुनै निर्णय हुन सकेन ।
ठेक्का पाउने तय भएको नेपवेष्टले पहिलो प्याकेजमा काठमाडौँ महानगरपालिका तथा छनोट केही स्थानीयतह, प्याकेज २ मा ललितपुर महानगरपालिका र कीर्तिपुर नगरपालिका र प्याकेज ३ मा भक्तपुर, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालगायतको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको थियो । स्रोतका अनुसार सबै खाका र योजना तयार छ, सरकारले जिम्मा दिएमा चुस्त फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना थियो । तर फोहोरमा राजनीति भयोे ।

डीपीआर स्वीकृत गरेर कम्पनीहरूसँग २०७४ को फागुन २३ मा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । प्रारम्भिक पीडीए बोर्डले गरे पनि अन्तिम सम्झौता र आयोजना कार्यान्वयन स्थानीयतहले गर्नु पर्ने हुनाले बोर्डले त्यो परियोजना काठमाडौँ महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले फोहोर व्यवस्थापन गर्न निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिन नसक्दा अहिलेसम्म समस्या बल्झिएको छ ।

त्यसबेला मेयर शाक्य उपत्यका मेयर्स फोरमको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । २०७९ सालमा भएको स्थानीयतहको दोस्रो निर्वाचनमार्फत महानगर प्रमुख बालेन शाह मेयरमा निर्वाचित भएपछि सो विषय झन् पेचिलो भयो । मेयर शाह प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि त्यो विषय उठान भएको छ । तीन वर्षअघि २०८० साउन ७ मा भ्याली मेयर्स फोरमले नेपवेष्ट र नेपाल सरकारबीच काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न भएको सम्झौता अगाडि बढाउन नसिकने सिफारिस नेपाल सरकारलाई ग¥यो ।

नेपवेष्ट सम्झौता रद्द गर्ने मेयर्स फोरमको निर्णय आउनेबित्तिकै मेयर शाहले लगानी बोर्डलाई २३ साउनमा पत्र लेखेर परियोजना अगाडि नबढाउने जानकारी गराउनुभएको थियो । महानगरको पत्रपछि लगानी बोर्डले नेपवेष्टलाई परियोजना रद्द गर्ने पत्र पठायो । १५ वर्षदेखि यो परियोजनामा काम गर्न भनेर कुरिरहेको नेपवेष्टले सम्झौता रद्द भएको पत्र पाएको थियो । त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापनको विषयले फेरि चर्चा पाएको छ ।

नेपवेष्टसँगको सम्झौतामा बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट, प्रशोधन साइट, उत्पादन साइट र पुनः प्रयोग साइट स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । प्रारम्भिक हस्ताक्षरपछि वार्ताबाट प्रशोधन साइट, उत्पादन र पुनः प्रयोग साइटका लागि बञ्चरेडाँडाभन्दा वर रहेको आलेटारस्थित करिब ६५–८० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । टेकुस्थित फोहोर प्रशोधनको काम भएको स्थानलाई ट्रान्सफर स्टेसनको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी सम्झौतामा व्यवस्था रहेको छ ।

फोहर व्यवस्थापन गरिरहेका औपचारिक र अनौपचारिक जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने शर्त सम्झौतामा तोकिएको छ । अर्थात् स्थानीयतहमा कार्यरत जनशक्तिलाई सोही स्थानमा रोजगारी दिने सम्झौता थियो ।

‘विकासकर्ता र सम्बन्धित नगरपालिकाहरूले वार्ताबाट सहमतिका आधारमा मेसिन, औजार, सवारीसाधनलगायतको पूर्वाधारको हस्तान्तरण गर्ने शर्त सम्झौतामा तोकिएको र हस्तान्तरण प्रक्रिया परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको ३ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लगायत विषय सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

कामपाको वार्षिक बजेट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमा फोहोर व्यवस्थापनमा मात्र करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसमध्ये १० करोड बढी इन्धनमा जान्छ । सबै रकम कामपाले बेहोरिरहेको छ ।

तैपनि कामपाले न त आफ्नो क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्यो, न ल्यान्डफिल साइटको उचित व्यवस्थित गर्न नै । प्रधानमन्त्री शाहले मेयर भए लगत्तै सिसडोलवासीसँग फोहोरलाई मोहर बनाउने र व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो । तर शाह प्रधानमन्त्री हुँदा पनि केही प्रगति हुन नसकेपछि स्थानीयले आश मरिसकेको बताउँछन् । उनीहरूले आन्दोलनबाटै फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने योजना बनाएका छन् ।

ल्यान्डफिल साइटका प्रभावित स्थानीयहरूले वर्षौँदेखि मानव बस्तीरहित ल्यान्डफिल साइट विकास क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, फोहोरमैला र प्रदूषणरहित बस्ती विकास क्षेत्र कायम गरिनुपर्ने, फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्रलाई संवेदनशीलक्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने, फोहोरमैला विकास प्राधिकरण गठन गरी फोहोरसम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्नु पर्नेलगायतका माग अघि सारेका थिए ।

उनीहरूले अति प्रभावित क्षेत्रलाई अधिग्रहण गरी मानव बस्तीरहित हरियाली क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा रहेका गुठी जग्गालाई रैतानी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने, अस्पतालजन्य, विषादी, रसायन, औद्योगिकजन्य, विद्युतीय, ऊर्जाजन्य सामग्री, तेजाब, मृत पशुपन्छी र बधशालाबाट उत्पादन गरिने फोहोरमैला डम्पिङ साइटमा लैजान प्रतिबन्धित गर्नु पर्नेलगायत माग पनि उठाएका छन् । तर, कामपाको काम गर्ने शैली सही नहुँदा वा भनौँ ढंग नपुग्दा प्रभावित स्थानीयको अधिकांश उचित माग पूरा हुन सकेको छैन ।

कामपाले फोहोर वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्न ७ वटा क्षेत्र निर्धारण गरी प्रत्येक क्षेत्रमा निजी ठेकेदारलाई फोहोर सङ्कलन गर्ने जिम्मा दिएको छ । तर कार्यान्वय हुन सकेको छैन । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएको कारण ट्रान्सफर स्टेसन निर्माण रोकिएको छ ।
कामपाको महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा निजी ठेकेदार कम्पनीको हाबी भइरहेको छ । प्रभावकारी सेवाका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिए पनि समन्वय, एकरूपता र जवाफदेहिताको अभावका कारण समस्या विकराल बन्न पुगेको छ ।