लाइनमा बिरामी, झन्झटमा बीमा

काठमाडौँ ।

पेट दुखेर अस्पताल पुगेको बिरामी होस् वा हनहनी ज्वरो आएको बच्चा बोकेर पुगेका अभिभावक, छाती दुखेका वृद्ध, हातखुट्टा भाँचिएका नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका वा ह्वीलचेयरमा पुगेका अशक्त—नेपालका धेरै सरकारी, सामुदायिक तथा शिक्षण अस्पतालमा उनीहरूको पहिलो परीक्षा उपचार होइन, टिकटको लाइन बन्ने गरेको छ ।

उभिनसमेत नसक्ने बिरामी घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, टिकट नपाउँदा अर्को दिन बोलाइनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमाको रिफरलका लागि छुट्टै लाइन, परीक्षणका लागि अर्को दिन र रिपोर्ट देखाउन पुनः अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्थाले नागरिकलाई उपचारअघि नै थकित बनाइरहेको छ । बिरामीलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था, पर्याप्त प्रतीक्षालय र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारको अभावले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ ।

संविधानमा अधिकार, व्यवहारमा सास्ती
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर अधिकार कागजमा लेखिनु र नागरिकले सहज, सम्मानजनक तथा समयमै सेवा पाउनुबीच अझै ठूलो खाडल छ । केही दिनअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जको आकस्मिक कक्षबाहिर एम्बुलेन्समै पालो कुर्दाकुर्दै एक बिरामीको मृत्यु भएको घटनाले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२÷२३ अनुसार १५ वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्याको बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत छ । गरिब समूहमा यो दर १७.३ प्रतिशत पुग्छ । यस्तो अवस्थामा उपचारको खर्च सामान्य परिवारका लागि समेत ठूलो आर्थिक बोझ बन्न सक्छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा प्रणालीको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्मको सार्वजनिक विस्तृत तथ्याङ्कअनुसार कुल स्वास्थ्य खर्चको ५४.२ प्रतिशत घरपरिवारले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोरेका थिए ।

क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, मधुमेह र उच्च रक्तचापजस्ता दीर्घरोगको उपचार लामो र खर्चिलो हुँदा बचत सकिने, ऋण लिनुपर्ने वा उपचार नै रोक्नुपर्ने जोखिम बढ्छ ।

अस्पतालदेखि खाद्य सुरक्षासम्म राज्यको दायित्व
स्वास्थ्य सेवा औषधी, परीक्षण र शल्यक्रियामा मात्र सीमित हुँदैन । अस्पतालमा कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले बिरामीसँग गर्ने व्यवहार पनि उपचारकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो । ‘आज टोकन सकियो’, ‘भोलि आउनुस्’, ‘रिफर लिएर आउनुस्’ भन्ने प्रक्रियामुखी व्यवहारले बिरामीको अवस्था र आर्थिक क्षमतालाई बेवास्ता गर्छ ।

बेरोजगारी, गरिबी, ऋण, उपचार खर्च र सामाजिक असुरक्षाले मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पारिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा आत्महत्याबाट हरेक वर्ष ७ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यलाई केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयको विषय मानेर पुग्दैन ।

स्वास्थ्यको आधार अस्पताल मात्र होइन, खाना, कृषि, रोजगारी, वातावरण र जीवनशैली पनि हुन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सर्वेक्षणअनुसार ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्छन् । खाद्य उत्पादन, भण्डारण र वितरणलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता यसले पनि देखाउँछ ।

संघीयतापछि ‘सिंहदरबार गाउँगाउँमा’ भनियो । तर नागरिकले सरकार गाउँमै पुगेको अनुभूति तब गर्छ, जब बिरामीले अस्पतालमा सम्मान पाउँछ, बीमा सहज हुन्छ, औषधी उपलब्ध हुन्छ, चिकित्सक समयमै भेटिन्छ र उपचारकै कारण परिवार घरबारविहीन हुनुपर्दैन । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको कमजोरी देखाएर नागरिकलाई निजी क्षेत्रतर्फ धकेल्नु समाधान होइन ।

सरकारले अब स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र होइन, अर्थ, कृषि, शिक्षा, श्रम तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई समेत जोडेर ‘स्वस्थ नागरिक–सक्षम अर्थतन्त्र’को नीति बनाउनुपर्छ । बिरामी हुनु नागरिकको अपराध होइन, उपचार खोज्नु उसको अधिकार हो । नागरिक बिरामी भएपछि अस्पताल धाउने होइन, बिरामी नपर्ने वातावरण बनाउने राज्य चाहिएको छ । बिरामी भएर अस्पताल पुगेकै अवस्थामा पनि उसले कम्तीमा ‘म बिरामी भएर आएँ, यहाँ मेरो कदर हुन्छ’ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । यही जनस्वास्थ्यको वास्तविक परीक्षा हो ।

राहतभन्दा झन्झट बन्दै बीमा
स्वास्थ्य खर्चको आर्थिक जोखिम घटाउने उद्देश्यले ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसमेत व्यवस्थापन समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन । सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी, सुविधा थैली संशोधन, सम्झौता नवीकरण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी पटक–पटक सूचना जारी हुनुले प्रणाली अझै स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बन्न नसकेको देखाउँछ ।

बीमितले रिफरलका लागि लाइन बस्नुपर्ने, विशेषज्ञ सेवा लिन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र एउटै उपचारका लागि पटक–पटक अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्थाले बीमाको मूल उद्देश्य सहज पहुँच र आर्थिक सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सेवा दिन नसक्ने हो भने वर्षौँसम्म प्रिमियम तिराएर राख्नुको औचित्य छैन भने सेवा दिने अस्पताललाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने हो भने बीमा प्रणालीको वित्तीय दिगोपनाबारे सरकारले पुनरावलोकन गर्नैपर्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा कुल मृत्युको करिब ७१ प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको छ । चोटपटकसमेत जोड्दा यो हिस्सा करिब ८० प्रतिशत पुग्छ । मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोग, क्यान्सर, मधुमेह र दीर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको भार बढ्दै जाँदा अत्याधुनिक उपकरण, विशेषज्ञ जनशक्ति र पहुँचयोग्य उपचार प्रणालीको आवश्यकता पनि बढेको छ ।