सरकारसँग १९ बुँदे सहमति भएपछि नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाटले ७ दिनदेखि जारी आमरण अनशन अन्त्य गरेकी छन् । यो घटनाले एउटा आन्दोलनको अन्त्य मात्र गरेको छैन, राज्यको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा चिकित्सक, नर्स, शिक्षक, किसान, ऊर्जा क्षेत्रका प्राविधिक, कर्मचारी तथा विभिन्न पेसागत समूहले आफ्ना आधारभूत हक र सम्मानजनक कार्य वातावरणका लागि सडक, धर्ना र आमरण अनशनको बाटो रोज्न बाध्य भएका उदाहरण धेरै छन् । आखिर किन हरेकपटक राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य र जीवन नै दाउमा लगाउनुपर्छ ?
नर्स रानाभाटसँग भएको सहमतिमा सम्मानजनक पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा, पेसागत सुरक्षा, नर्सिङ शिक्षा सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, नेतृत्व विकासदेखि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासम्मका विषय समेटिएका छन् । यी माग कुनै विलासिता होइनन्, राज्यले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने आधारभूत विषय हुन् । यदि यी विषय पहिल्यै नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा सम्बोधन भएका भए एउटा स्वास्थ्यकर्मीले आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
नेपालमा एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति विकसित हुँदै गएको छ– समस्या वर्षौंसम्म थाती राख्ने, सम्बन्धित पक्षको आवाज नसुन्ने, अन्ततः आन्दोलन चर्किएपछि वार्ता गर्ने र सहमति गर्ने । त्यसपछि कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने वा बिर्सने । यही कारण एउटै विषयमा पटक–पटक आन्दोलन दोहोरिने गरेको छ । यो राज्य सञ्चालनको स्वस्थ अभ्यास होइन । सरकार कुनै एउटा मन्त्रालय वा दलको संस्था मात्र होइन, देश र जनताको अभिभावक पनि हो । अभिभावकको दायित्व संकट पर्खेर समाधान गर्नु होइन, संकट आउन नदिनु हो । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि, अनुसन्धान र अन्य पेसागत क्षेत्रका जनशक्तिले सम्मानजनक वातावरणमा काम गर्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो । उनीहरूको पेसागत गरिमा सुरक्षित गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो ।
विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । यहाँ कार्यरत जनशक्ति असन्तुष्ट हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामी र आम नागरिकमाथि पर्छ । त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीका समस्या आन्दोलनमा पुग्नुअघि नै संवाद र नीतिगत सुधारमार्फत समाधान गरिनुपर्छ । यही सिद्धान्त शिक्षा, कृषि, विज्ञान तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा पनि लागू हुन्छ । नर्स रानाभाटसँग भएको १९ बुँदे सहमतिले आशा जगाएको छ । तर नेपाली जनता र स्वास्थ्यकर्मीहरुले विगतका धेरै सहमतिको कार्यान्वयन नहुँदा निराशा भोगेका मात्र नभई त्यही मागका लागि पुनः अनशन, आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका छन् ।
त्यसैले अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न सहमति होइन, कार्यान्वयन हो । सरकारले कुन बुँदा कहिले, कसरी र कुन निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्छ भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । समयसीमा तोकिनुपर्छ । प्रगति विवरण नियमित सार्वजनिक हुनुपर्छ । सम्बन्धित पक्षसँग निरन्तर संवाद हुनुपर्छ । कतिपय विषयमा विषय विज्ञले मात्र गरेका निर्णय व्यवहारमा कठिनाइ पनि हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन व्यावहारिक निर्णयका लागि कार्यक्षेत्रमा खटिने व्यक्तिहरुको पनि राय–सुझाव लिई निर्णय गर्दा कार्यान्वयनमा सफलता हासिल हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासनको सफलता आन्दोलनको संख्या बढ्नुमा होइन, आन्दोलनको आवश्यकता नै नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुमा हुन्छ । नागरिकले आफ्ना अधिकारका लागि आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रको सफलता होइन, राज्य संयन्त्रको कमजोरी हो । सरकारले अब आश्वासन दिने होइन, विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ । विश्वास केवल हस्ताक्षरले होइन, कार्यान्वयनले निर्माण हुन्छ । यही अवसरलाई राज्यले नयाँ कार्यसंस्कृति विकास गर्ने मोडका रूपमा लिनुपर्छ । ताकि भविष्यमा कुनै चिकित्सक, नर्स, शिक्षक, किसान, व्यवसायी, वैज्ञानिक वा अन्य कुनै पेसाकर्मीले आफ्ना जायज माग पूरा गराउन फेरि आमरण अनशनको बाटो रोज्न नपरोस् । यही नै जिम्मेवार, संवेदनशील र जनमुखी सरकारको वास्तविक परिचय हुनेछ ।
प्रतिक्रिया