एम्नेस्टी, आईसीजे र ह्युमन राइट्स वाचलाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन खोजिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक सार्वभौमिकताबारे बहस भएको छ ।

छलफलमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स जस्ता संस्थाले पर्याप्त तथ्य र प्रमाणबिना नेपालको न्यायिक प्रक्रियामाथि टिप्पणी गरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको भनाइ थियो। सत्तापक्षका सांसद्ले त्यसलाई आधारहीन भनेका छन् भने प्रतिपक्ष दलका सांसदले न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद् नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

ती संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फु“याललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए । यसका साथै वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश उचित नरहेको, प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको उजुरीको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सार्थक छलफल नभएको भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए । त्यसलाई सन्दर्भ जोडेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य एवं सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले बैठकको लागि विशेष निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । बैठकमा विज्ञप्ती जारी गर्ने ती संस्था प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइए पनि उनीहरू उपस्थिति भएनन् ।

मन्त्री सोविता गौतमले न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन खोजिएको भन्ने तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दाबी कपोलकल्पित रहेको बताउ“दै त्यसको प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिनुभयो । न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन खोजिएको भन्ने विषयमा ती संस्थासँग सरकारले प्रमाण माग्नुपर्ने जिकिर गर्दै उहा“ले भन्नुभयो– ‘मेरो देशको सार्वभौमिकतामाथि कुनै पनि टिकाटिप्पणी र सम्झौताको विषय बन्न सक्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले न्यायपालिकाको दायित्व निष्पक्ष र निर्भीक रूपमा न्याय सम्पादन गर्नु भएको उल्लेख गर्दै अत्यधिक प्रशंसा वा अनावश्यक निन्दा दुवैले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा दबाब सिर्जना गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘आज यहा“ उठेका विषयहरूमा म धेरै मेरो आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र दायित्वले कर्तव्यले पनि धेरै सम्बोधन गर्न सक्दिनँ होला, तथापि न्यायपालिका स्वतन्त्र छ, कही“ कुनैबाट पनि प्रभावित हुन भएको छैन, हुनु पनि हुदैन।

’ उहा“ले न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा आ“च आउने गरेर कुनै सूचना, विज्ञप्ति कहीँबाट निकालिदि“दाखेरि त्यसले न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा पार्ने चुनौती गम्भीर हुन सक्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो– ‘यस्तो गर्ने छुट न न्यायपालिका न त कसैलाई छ भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु ।’ उहा“ले न्यायमा सबै नागरिकहरूको समान हिसाबले पहु“च पु¥याउनुपर्ने कुराहरूमा न्यायपालिका केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।

न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास बढाउनुपर्ने विषयबारे बोल्ने क्रममा उहा“ले मैले अर्का एक पूर्वन्यायाधीशको भनाइ स्मरण गर्दै भन्नुभयो– ‘न्यायपालिकाको आफ्नै विशेषता छ, कुनै फैसलालाई राखेर प्रशंसा गरिदि“दा पनि त्यसलाई अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ, त्यसमा धेरै नियमअनुसार भइरहेको कुरामा अनावश्यक टीकाटिप्पणी हु“दा पनि त्यसले अप्ठ्यारो पारिराखेको हुन्छ ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने ती संस्थाहरूले नेपाली न्यायपालिकामा गम्भीर खतरा देखेकाले त्यसलाई औँल्याएको हुन सक्ने तर्क गर्दै त्यसलाई नेपालले उपेक्षा गर्न नमिल्ने भनाइ राख्नुभयो। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ ।’ उहा“ले भन्नुभयो।

संविधानविद् अधिकारीले सरकारको प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै कानुन मन्त्रीले ती आरोपहरूलाई निराधार भन्नु स्वाभाविक भए पनि कूटनीतिक र कानुनी रूपमा त्यसको तथ्यगत खण्डन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहा“ले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सूचनाको स्रोत गोप्य राख्ने ‘नो हार्म रुल’ पालना गर्ने भएकाले उनीहरूले प्राप्त गरेका सूचनाहरू सधैँ सार्वजनिक नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

छलफलमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेपका विषय पनि उठेका छन् । रास्वपाका सांसद सुलभ खरेलले न्यायपालिकालाई पूर्णरूपमा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन वित्तीय स्वायत्तता, न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि खुला परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । समितिको छलफलले न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार, सार्वजनिक विश्वास र न्यायिक उत्तरदायित्वबारे बहसलाई तीव्रता दिने सांसदहरूको भनाइ रहेको छ ।
सांसद खरेलले अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउ“दै न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सांसदले न्यायालयको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउ“दै संरचनागत सुधारको खा“चो औल्याउँदै अदालतलाई सरकारको नियन्त्रणबाट मुक्त राख्न (वित्तीय स्वायत्तता) अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। न्यायपालिका वास्तवमै स्वतन्त्र भएको भए अहिलेका विवादहरू नआउने टिप्पणी गर्दै खरेलले भन्नुभयो– ‘न्यायालय कमजोर हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूबीच हुने भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिनु नै हो।’ उहा“ले न्यायाधीशहरूको आचरण र गैर–न्यायिक क्रियाकलापमाथि पनि प्रश्न उठाउ“दै राजनीति र न्यायपालिकाबीचको धमिलो रेखाप्रति टिप्पणी गर्दै उहा“ले पूर्वसांसद वा पूर्वमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू न्यायाधीश बन्न पाउने व्यवस्थाको विरोध गर्नुभयो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मनमाया विश्वकर्माले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद् संकेत नभएको बताउनुभयो। उहाँले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दि“दै उहा“ले न्याय सम्पादन र कार्यविधि तय गर्ने संवैधानिक अधिकार न्यायपालिकाकै भए पनि त्यसको कार्यशैली कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा संसद्ले निगरानी राख्न पाउने बताउनुभयो।

नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो । सांसद सिद्धिकीले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै यसलाई कार्यपालिकाको बन्दी बनाउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यसैबीच समितिले ती संस्थाको विज्ञप्तीले नेपालको विधि निर्माणमा प्रश्न उठाएको भन्दै ती संस्थासँग आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण लिन निर्देशन दिएको समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।