विदेशबाट मतदानदेखि प्रविधिको विश्वसनीयतासम्म सांसदहरूको चासो

काठमाडौँ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जादा निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटल, प्रविधिमैत्री र मितव्ययी बनाउने विषय संसद्मा प्रमुख बहसको एजेन्डा बनेको छ । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त डा राजिव सुब्बाको संसदीय सुनुवाइका क्रममा मंगलवार अधिकांश सांसदहरूले प्रविधिमार्फत निर्वाचनलाई छिटो, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउने तथा त्यसको विश्वसनीयता कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्।

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तद्वय गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. सुब्बा दुवैसँग सांसदहरूले प्रश्न उत्तर गरेको भए पनि डा. सुब्बा प्रविधि विज्ञ भएकाले उहा“सँग सोही विषयमा सांसदहरूले बढी जिज्ञासा राखेका थिए। प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकि“दै गएको सन्दर्भमा अधिकाशं सांसदहरूले प्रविधिको प्रयोग मात्र नभई त्यसबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न सक्ने सम्भावना विषयमा प्रश्न सोधेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई आगामी प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमै मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिने सम्भावनाबारे चासो व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकि“दै छ, यस्तो अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरेर वा अन्य कुनै छिटो माध्यमबाट विदेशमा रहेका नेपालीलाई जोड्न सकिने तपाईँको ठोस योजना के हो ? ’ सांसद खत्रीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय केवल कार्ययोजनामा मात्र सीमित राख्न नहुने धारणा राख्दै भन्नुभयो –‘तपाईँले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिने कुरा त गर्नुभयो, तर के आगामी प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमै उनीहरूले मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ? यसका लागि आयोगको तयारी र समय तालिका के छ ?’ सांसद खत्रीले निर्वाचन सुधारका दुई महत्वपूर्ण एजेन्डा विदेशमा मतदान र ‘राइट टु रिकल’का बारेमा पनि प्रश्न उठाउनुभयो।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले पनि प्रविधिको विषयमा चासो राख्दै प्रश्न गर्नुभयो– ‘हामी प्रविधिमैत्री निर्वाचनमा जानैपर्ने अवस्था छ, तर यसलाई कसरी विश्वासयोग्य बनाउने ? अनलाइन निर्वाचनमा पहिला नै प्रोग्रामिङ गरेर नतिजा प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम हुन्छ, यस्तो अवस्थामा प्रविधिलाई सर्वसाधारणले पत्याउने गरी कसरी लागू गर्न सकिन्छ ?’ उहा“ले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकि“दैन ? यसका लागि आयोगको तयारी कस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रश्न राख्नभयो।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले नेपालको वर्तमान सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचनमा उच्च प्रविधिको प्रयोग कति व्यावहारिक र विश्वसनीय हुन्छ भनी प्रश्न तेस्र्याउनुभयो। उहा“ले साधारण मतदाताले प्रविधिमार्फत सहजै मतदान गर्न सक्ने वातावरण छ कि छैन र प्रविधिको विश्वसनीयता कसरी स्थापित गर्ने भन्ने जिज्ञासा राख्दै प्रश्न गर्नुभयो– ‘हाम्रो देश गरिब छ, यहा“ धेरै जनता अझै पनि अशिक्षित छन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? के हाम्रा साधारण मतदाताहरूले प्रविधिमार्फत सहजै मतदान गर्न सक्ने वातावरण छ ?’

रास्वपाकी सांसद पुनम अग्रवालले निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत उम्मेदवारहरूको खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जिज्ञासा राख्नुभयो – ‘प्रविधि भित्र्याएर निर्वाचनलाई कसरी कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ ?’ अग्रवालले उम्मेदवारहरूले गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र खर्चलाई प्रविधिको माध्यमबाट नियमन गर्ने ठोस मार्गचित्र ल्याउन माग गर्नुभयो।

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्दै प्रविधिको प्रयोगमार्फत निर्वाचन खर्च घटाउने र पहु“च बढाउने कुरालाई जोड दिनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि इन्टरनेट भोटिङ वा प्रोक्सी भोटिङको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभयो। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र घरभन्दा टाढा रहेका मतदाताका लागि अनुपस्थित मतदान वा हुलाक मतदानको अवधारणा अघि सार्नुभयो।

कागजी मतपत्रका कारण निर्वाचन खर्चिलो र झन्झटिलो हु“दै गएको भन्दै उहा“ले विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। यसबाट अर्बौँ रुपैया“ बचत हुने र मत गणना छिटो तथा त्रुटिरहित हुने पनि उहा“को दाबी छ। मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेमा कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था मिलाउने योजना सुब्बाले पेस गर्नुभयो।
वर्तमान समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने मिथ्या सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट सिर्जित डीपफेक भिडियोहरू निर्वाचनका लागि चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उहा“ले भन्नुभयो– ‘ यसलाई रोक्न निर्वाचन साइबर सुरक्षा र डिजिटल इन्टेग्रिटी सेन्टर स्थापना गर्ने योजना छ ।’

सुब्बाले आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालका लागि तीन चरणको योजना प्रस्तुत गर्दै पहिलो चरणको २ वर्षमा कानुनी सुधार, प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण र मतदाता नामावलीलाई बायोमेट्रिक्समा आधारित बनाउने बताउनुभयो। दोस्रो चरणमा ४ वर्षसम्म प्रविधिको परीक्षण र तेस्रो चरण ६ वर्षसम्म आम निर्वाचनमा प्रविधिको पूर्ण कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्ने सुब्बाले आफ्नो योजनामा उल्लेख गर्नुभएको छ।
नेपाली का“ग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी, नेकपा(एमाले) संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालले निर्वाचन आयोगको निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै विभिन्न प्रश्न राख्नुभएको थियो।

प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको सुनुवाइ आज बुधवार हुने समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित तीन नया“ पदाधिकारीको नियुक्त गर्नेछ । त्यसपछि आयोगले नया“ नेतृत्व पाउनेछ । यसले निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता नामावली अद्यावधिक, उपनिर्वाचन तथा भावी निर्वाचनको तयारीलाई संस्थागत रूपमा थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । यस अघि आयोगले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै मितिमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरू समक्ष प्रस्ताव राखेको थियो।