व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको ३० बिघाभन्दा बढी जग्गाको दर्ता बदर, ४० जनाको नाम हटाएर सरकारकै नाममा कायम गर्ने निर्णय

रौतहट। 

 व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरिएको ३० बिघाभन्दा बढी ऐलानी तथा सार्वजनिक सरकारी जग्गाको दर्ता बदर गरी उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ । ०२७ साल पौष २ गते देखि व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको फतुवा हर्षाहा गाविस वडा नं. ८ ‘क’ (हाल फतुवा विजयपुर नगरपालिका) स्थित साबिक कित्ता नं. १ अन्तर्गत रहेको ३० बिघा ४ कट्ठा ७ धुर क्षेत्रफलको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको हो ।

 नेपाल सरकारको नामको जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको भन्दै फतुवा बिजयपुर–१० निबासी प्रेम चौधरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गौरमा दिएको उजुरीको सुनवाई गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालको ईजलासले ठहर गरेको हो ।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालको इजलासले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १० क(३) बमोजिम व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता बदर गर्ने निर्णय गरेको हो । साबिक कित्ता नं. १ अन्तर्गत रहेको ३० बिघा ४ कट्ठा ७ धुर क्षेत्रफलको जग्गा परापूर्वकालदेखि ‘लोसे जंगल’, गौचर तथा सार्वजनिक ऐलानी जग्गाका रूपमा रहेको भएतापनि नापी तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त सरकारी जग्गा कित्ताकाट गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम भेटिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालको ईजलासले गरेको निर्णयअनुसार इन्द्र कुमारी मैनाली, दिलबहादुर भण्डारी, देवीप्रसाद थपलिया, जसोधिया देवी, प्रतिमा देवी, प्रेमलाल भुसाल, श्री अरविन्द योग मन्दिर, प्रकाश मैनाली, चिन्ता देवी मिश्रसहित ४० जना व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा रहेको जग्गाको दर्ता बदर गरिएको छ । फैसलाको कार्यान्वयनका लागि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई दर्ता सच्याई जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न तथा फतुवा विजयपुर नगरपालिकालाई सरकारी जग्गामा बनाइएका संरचना हटाई अतिक्रमण खाली गराउन तथा भोगचलन रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालको ईजलासले निर्देशन दिएको छ ।

 फैसलामा भनिएको छ नेपाल सरकारको जग्गा बदनीयतपूर्वक बिक्री वा हस्तान्तरण भएको देखिएमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ अनुसार ठगी तथा किर्ते सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ । व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको फिल्डबुक उतारको किसानको महल र जग्गावालाको महलमा लोसे जङ्गल, तथा किसानको ब्यहोरा महलमा लोसे जङ्गल उल्लेख भई कैफियल महलमा आवाद बेलायक जङ्गल ऐलानी भएको र मोठ तथा अनलाईल स्रेस्ता पुर्जा नेपाल सरकारको नाममा देखिएकाले व्यक्तिको नाम बाट बदर गरिएको हो । नेपाल सरकारको नाममै रहेको उक्त लोसे जंगल क्षेत्रको संरक्षण तथा पुनः स्थापनाका लागि डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई आवश्यक संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि प्रशासनले पत्रचार गरेको छ ।