–सरकारभित्रै ‘शक्ति परीक्षण’
–अर्थमन्त्री हटाउने तयारीदेखि कर विवादसम्म, नेतृत्व द्वन्द्वले जनविश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न
काठमाडौँ ।
सुशासन, पारदर्शिता र वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफ्नै नेतृत्वबीचको शक्ति सङ्घर्षमा फसेको देखिएको छ ।
सरकार सञ्चालनको शैली, आर्थिक नीति र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच बढ्दो असमझदारी अब पार्टीको आन्तरिक विषयमा सीमित नरही सार्वजनिक बहसको विषय बन्न थालेको छ ।
रास्वपाका एक प्रभावशाली नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच पछिल्ला केही सातायता सम्बन्ध निकै चिसिएको छ । विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भूमिकालाई लिएर मतभेद उत्कर्षमा पुगेको छ । ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले डा. वाग्लेलाई जसरी पनि अर्थमन्त्रीबाट हटाएर आफ्नै विश्वासपात्रलाई उक्त जिम्मेवारी दिन चाहिरहेका छन् । तर पार्टी सभापति लामिछाने त्यसमा सहमत छैनन् ।
पार्टीभित्र उत्पन्न विवादलाई मिलाउन लामिछाने सक्रिय भए पनि प्रधानमन्त्री शाह संवाद र सहमतिभन्दा एकल निर्णयतर्फ उन्मुख देखिएको ती नेताको दाबी छ ।
आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा घोषणा गरिएका केही करका दरहरू प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत हटाउने घोषणा गर्नुभयो । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले ती कर खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । रास्वपाका एक नेताका अनुसार यो निर्णय पार्टीभित्र व्यापक छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयले लागू गरिएको छ ।
ती नेताले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच पटक–पटक औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भइरहेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले पार्टीको धारणा पर्खनुभन्दा आफ्नै शैलीमा निर्णय सार्वजनिक गर्नुभयो । यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि झनै बढायो ।’
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार करजस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टी र सरकारबीच समन्वय नहुनुले नेतृत्व सङ्कटको सङ्केत गरेको छ ।
पार्टी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह आफ्नै लोकप्रियताका कारण रास्वपाले अभूतपूर्व जनसमर्थन पाएको निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ । यही कारण उहाँले पछिल्लो समय सभापति लामिछानेसँग दूरी बढाउँदै गएको चर्चा पार्टीभित्रै चल्न थालेको जिकिर गर्दै ती नेताले भने– ‘प्रधानमन्त्रीज्यूमा अहिले पार्टीभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित सोच बढ्दै गएको देखिन्छ । सभापतिलाई समेत बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि धेरै नेता चिन्तित छन् ।’
यसबीच लामिछाने निकट नेताहरूले अनौपचारिक भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन् । उनीहरू प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध कसरी सुधार्ने र पार्टीलाई थप विभाजनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा छलफलमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा कम देखिने प्रधानमन्त्री शाह पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक तथा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग लगातार छलफल र भेटघाटमा सक्रिय देखिनु भएको छ । यसलाई लिएर पनि पार्टीभित्र विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।
कतिपय नेताहरूले प्रधानमन्त्री नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माणको प्रयासमा रहेको टिप्पणी गरेका छन् भने अर्को पक्षले सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परामर्श भइरहेको दाबी गरेको छ ।
राजनीतिशास्त्री कृष्ण न्यौपानेले रास्वपाभित्रको विवाद सामान्य असमझदारी नभई नेतृत्वको अस्तित्वसँग जोडिएको सङ्घर्ष भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘यो वैचारिक बहसभन्दा पनि नेतृत्वको अस्तित्वको लडाइँ हो । पार्टीभित्र दुई शक्ति केन्द्र बनेपछि निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ । नेतृत्वबीच विश्वासको सङ्कट बढेपछि संगठन र सरकार दुवै कमजोर बन्छन् ।’ उहाँका अनुसार नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पुराना दलको आलोचना गरेर जनमत प्राप्त गरे पनि संस्थागत संरचना बलियो बनाउन नसके यस्तै सङ्कट दोहोरिने सम्भावना रहन्छ ।
सामाजिक अभियन्ता रामेश्वर पंगेनीले रास्वपाभित्रको विवादले जनताको विश्वासमाथि गम्भीर चोट पुगेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘रास्वपालाई जनताले पुराना राजनीतिक संस्कार अन्त्य गर्छ भन्ने अपेक्षासहित मत दिएका थिए । तर अहिले देखिएको शक्ति सङ्घर्षले जनतालाई निराश बनाएको छ । यदि सरकारभित्रका प्रमुख नेताहरू नै एकअर्कालाई कमजोर बनाउने खेलमा लाग्छन् भने त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतामाथि पर्छ ।’
उहाँले सरकार सञ्चालनभन्दा व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन प्राथमिकतामा पर्दा जनताले दिएको मतको अपमान हुने र यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका दृष्टिले पनि राम्रो सङ्केत नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
राजनीतिक वृत्तमा अहिले रास्वपाको आन्तरिक विवादले सरकारको स्थायित्व र नीति कार्यान्वयनमा असर पर्ने चर्चा सुरु भएको छ । विशेषगरी आर्थिक नीति, मन्त्रीहरूको भूमिकाको पुनर्संरचना, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता तथा पार्टी–सरकार सम्बन्धलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यदि नेतृत्वबीचको दूरी अझ बढ्दै गयो भने त्यसले सरकारभित्र निर्णय क्षमता कमजोर बनाउने विश्लेषण भइरहेको छ ।
रास्वपाले निर्वाचनका बेला भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, पारदर्शी शासन र सामूहिक नेतृत्वको वाचा गरेको थियो । तर अहिले देखिएको नेतृत्व द्वन्द्वले ती प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जनताले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिबाट पुराना दलभन्दा फरक राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरेका थिए । तर यदि पार्टीभित्र शक्ति सङ्घर्ष,अविश्वास र व्यक्तिगत वर्चस्वको प्रतिस्पर्धा नै हावी हुने हो भने त्यो जनताप्रतिको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट विचलन मानिनेछ ।
रास्वपाले अहिले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी दल होइन, आफ्नै नेतृत्वबीच बढ्दो अविश्वास हो । यदि यसलाई समयमै समाधान गर्न सकिएन भने वैकल्पिक राजनीतिमाथि जनताले राखेको विश्वासमा गम्भीर असर पर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया