गाउँ रित्तिनुमा व्यक्ति र राज्यको स्वभाव कारक

त्यो समय २०३५–३६ तिरको हो, भएको खेतबारी सबै खनजोत गरिसकेर अन्नबाली लगाउँदा पनि सन्तुष्टि मिलेन । बढ्दो परिवार संख्याको पेट भर्नुपर्ने आवश्यकताले बाले पँधेरोमाथिको आफ्नो निजी वन फडानी गरी खोरिया बनाएर घैया धान छरे । नयाँ प्राकृतिक वन, भिरालो–भिरालो पाखो जमिनमा जसोतसो स–साना सुर्का बनाएर घैया धान छर्दा निकै उत्साहित् मेरो किशोर मनस्थिति, केही महिनापछि सुन फलेझैँ घैया धान फल्दा त ओहो त्यो खुशी ! अहिले अमेरिकामा डलर कमाउँदाको खुशीभन्दा मीठो थियो । त्यो प्राकृतिक आनन्दको अनुभूति अतुलनीय थियो । तिनै पाखापखेराहरु, ढाक्रेबासका बारीहरु अनि भन्ज्याङ खेतहरु हराभरा, लटरम्म हुन्थे । मानिसहरु माटो सिँचाउँथे, माटोले मानिसका जीवन सिँचाउँथ्यो । अहिले त्यस्तो केही छैन । वियोगान्त छ अवस्था ।

पहिले २० घर अनि प्रत्येक घरमा सरदर आठजना मानिस बस्ने मेरो सिम्ले गाउँमा आज जम्मा दुई घरको ढोका खुल्ला छ । त्यसमा पनि दुई–तीनजना बूढाबूढी मात्र । त्यस बेला हाम्रो १५ जनाको परिवार, सात–आठजना हामी छोराछोरी एकैचोटि विद्यालय जान्थ्यौँ । सबै खर्चसहित लाउन–खान पु¥याएको त्यो सबै खेतबारी विगत दुई दशकदेखि बेवारिसे र बाँझो छ । यही यथार्थ नेपालका हजारौँ गाउँको छ । यही बाँझोपन नेपालका लाखौँ खेतबारीको छ आज । गाउँघर मात्र होइन, नेपालमा यसरी नै बिस्तारै शहर पनि खाली हुँदै छ ।

२०८३ साल साउन ३ गते सोमबार, आज कान्छाको परिवार पनि पलायन भयो– अमेरिका । निकै राम्रो, सिनियर डाक्टर, श्रीमती पनि नर्स, ४ र १० वर्षका होनाहार छोराहरु । महिनामा ३–४ लाख आम्दानी, घरमा ८९ काटेकी खामाको न्यानो आशिर्वादभरिको काख, बाहिर हिँड्डुल गर्न ८० लाखको गाडी । सबै त थियो कान्छासँग । फेरि केका लागि देश छोडेर हिँडे सपरिवार अमेरिकातिर ? राम्रा र सक्षम मान्छे पनि ढुक्कसँग रहनका लागि र आफ्ना बालबच्चाको सुखद् भविष्य स्वदेशमै देख्नका लागि के–के कुराको कमी छ त नेपालमा ? के देशको मात्र कमजोरी हुन्छ नागरिक पलायनमा ? कि नागरिकको पनि कमजोरी हुन्छ ? कि नागरिकको स्वभाव र राज्यको स्वभाव मिल्नुपर्छ ?

हो, मिल्नै पर्छ नागरिकको स्वभाव र राज्यको स्वभाव । नागरिक अर्थात् मानवको स्वभाव सामान्यतः सुख, शान्ति र समृद्धि तीन कुरामा केन्द्रित हुन्छ । तर यदि राज्यले नै नागरिकको स्वभाव निर्माण र आवश्यकता निर्धारण गर्न लाग्यो भने त्यो असामान्य अवस्था हो, जस्तो कि उत्तर कोरियाजस्तो क्रूर तानाशाहले राज गरेको देश होस् वा इरानजस्तो कट्टर धार्मिक सिद्धान्तले निर्देशित राज्य संयन्त्र होस्, त्यहाँका नागरिकको प्राथमिकतामा सुख, शान्ति र समृद्धिभन्दा बढी अरु नै कुरा पर्दछन्, पारिन्छ । त्यसैले पनि तिनीहरु आफ्ना नागरिकको सुख, शान्ति र समृद्धिमा भन्दा बढी अरुको नाश गर्नतिर तन, मन र धन लगाउँछन् । यहाँ कुरा गरौँ राज्यको सोच सामान्य भएको अवस्थामा ।

सुख, शान्ति र समृद्धि भन्ने कुरा आधुनिक युगको परिभाषाले समसामयिक प्रविधिको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिदिएको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भएका संसारका हरेक गरिब देशका नागरिकहरुले पनि अधुनिक मात्र होइन, अत्याधुनिक विकास र प्राविधिक सुखका श्रव्य र दृश्य सूचना, समाचारहरु भोग गरिरहेछन् ।

‘एक बारको जिन्दगी हो, फेरि अर्को जीवन पाउने हो कि हैन ? केही ठेगान छैन । आफ्नो पालामा त मेरो देश अस्ट्रेलियाजस्तो बन्दै बन्दैन, भनेपछि अरुले बनाइदिएको अस्ट्रेलियामा सीधै आएर यहाँको सुखभोग किन नगर्ने ? त्यसैले म त यतै सरेँ हजुर !’ हालसालै नेपालबाट सम्पत्ति बेचेर अस्ट्रेलिया पलायन भएका एक नेपालीको भनाइ प्रत्यक्ष सुनेको हो मैले, कुनै नेपाली युट्युबरको माध्यमबाट ।

हो, मैले पनि गाउँ छोडेँ । मजस्ता सबैले गाउँ छोडे । तर छोड्नका लागि भनेर छोडिने होइन रहेछ घर–गाउँ । समयजस्तै रहेछ हरेक घर, गाउँ र ठाउँ पनि । आफैँ छुट्दा रहेछन् । जबसम्म व्यक्तिगत कुरा हुन्छ, यस्तो पलायन सामान्य लाग्छ । जबसम्म न्यूनतम प्रतिशतमा सीमित हुन्छ पलायन, तबसम्म सामान्य नै हुन्छ । तर जब सबै गाउँघर खाली हुने गरी, सबै खेतबारी बाँझो हुने गरी नागरिकको पलायन हुन थाल्छ, त्यो सबै असामान्य हुन्छ । मुख्यतः राज्य सञ्चालकका लागि असामान्य लाग्नुपर्छ । किनकि राज्यको हरेक शक्तिको प्रमुख र पहिलो स्रोत नै जनशक्ति हो । उसो भए राज्यले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमै रोक्न, स्वदेशमै गरिखाने वातावरण बनाउन, स्वदेशमै आफ्ना सन्तानको सुख, शान्ति र समृद्धि देख्न के–के गर्न सक्छ आजको अवस्थामा ?

नेपाल आज पनि कृषिप्रधान देश नै हो । भलै वैदेशिक रोजगारीको रेमिट्यान्स नगद आम्दानीको पहिलो स्रोत होला आजको अवस्थामा । तर रेमिट्यान्स अस्थायी हुन्छ । उपभोग्य वस्तुहरुको खरिदमै रेमिट्यान्सको अधिकतम रकम खर्च हुन्छ आन्तरिक उत्पादन भएन भने । यता बाह्रै महिना सबै प्रकारका पशुपालन र कृषि उत्पादन गर्न सकिने हावापानी र माटो भएको नेपालजस्तो देशमा सरकारले सामान्य प्राविधिक सहयोग र उत्पादनको उचित सुरक्षा गरिदिए मात्र पनि विदेशिन लागेका लाखौँ युवाहरु स्वदेशमै व्यवसाय गर्नतिर आकर्षित् हुनेछन् । मलेसिया र अरब क्षेत्रमा गर्न सकिने आम्दानी नेपालमै हुने भएपछि ती क्षेत्रमा रातदिन पसिना बगाइरहेका दशौँ लाख युवाहरु स्वदेश फर्किनेछन् र आफ्नै व्यवसाय गर्नेछन् । अनि ज्यामितीय प्रभाव पर्नेछ अर्थतन्त्रमा । पाँच लाख मात्रै साना व्यवसाय थालिए भने कम्तीमा १० लाख रोजगारी सृजना हुनेछन् । अर्बाैं राजस्व नियमित उठ्नेछ, विदेशी आयात विस्थापित् भएर खर्बाैं जोगिनेछ, निर्यातबाट अर्को खर्बौं आउनेछ । अहिले दशौँ लाख नेपालीले खाइदिएर, मनोरञ्जन गरेर चलिरहेका अरब र मलेसियाका खर्बौं रुपियाँ बराबरका हजारौँ होटेल, रेस्टुराँहरु नेपालमै खुल्ने, नाफमा चल्ने र राजस्व तिर्ने हुनेछन् । ठीक यसै गरी त विकसित भइरहेका छन् मलेसिया र अरब देशहरु ।

आफ्ना खास स्रोतहरुका पहिचान र प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । भर्खरै नेपाल सरकारका एकजना जलस्रोत विज्ञ सांसदले वनस्रोतसम्बन्धी गम्भीर र यथार्थ कुरा उठाए, जुन कुरा मेरो मनमस्तिष्कमा दशकौँ पहिलादेख उठिरहेको छ । हजारौँ नेपाली मलेसियाको जंगलमा ज्यान जोखिममा पार्दै रूख काट्न जान्छन्, साथै रातदिन त्यहीँकै काठ मिलमा पसिना बगाउँछन् । तीन–चार महिनामा केही हजार रुपियाँ घर पठाउँछन् । अनि उनका परिवार खुशी हुँदै मलेसियाबाटै आएको राम्रो खाट र दराज किन्न बजार जान्छन् । अलि धेरै कमाएकाहरु नयाँ घर बनाउन चिल्ला मलेसियन, इन्डोनेसियन काठका झ्यालढोका खोज्दै जान्छन् । म सधैँ प्रश्न गरिरहन्छु– ‘नेपालमा एउटा रुख काटेर तीनवटा रुख रोप्ने नीति बनाउँदा के हुन्छ हँ ?’ माननीय सांसद सागर ढकालको प्रश्न यहीँनेर थियो– ‘हामी बिदेशी काठ किनिरहने, हाम्रा युवा मलेसियाका जंगलमा काठ काट्न धाउने, हामीचाहिँ हरियो वन नेपालको धन भन्दै कहिलेसम्म नारामा रमाइरहने ?’

हो, उचित नियमन गरी, क्षेत्रगत हिसाबमा उमेर पुगेका रुख काटेर काष्ठ उद्योगहरु चलाउने र एउटा काटेको बराबर कम्तीमा दुईवटा रोप्ने नियम÷प्रक्रिया चलेमा अर्को ज्यामितीय प्रभाव पर्छ, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा । काठ उद्योगले पैसा फलाउँछ । एउटा रुख कुनै खाट वा दराज बनेर उपभोक्तासम्म पुग्दा ३–४ तहका बजार विकास भइसकेका हुन्छन् । त्यतातिरबाट आउने पैसा, राजस्व नै यता नर्सरी विकास, वृक्षरोपण र स्याहारतर्फ खर्च गरी हजारौँ रोजगारी, विविध प्रकारका काष्ठ कारखानामा हजारौँ रोजगारी, समग्रमा लाखौँ रोजगारी, हजारौँ उद्योग, तिनै जनताबाट कृषि उपजको खपत, तिनकै लागि तिनीहरुबाटै विद्यालय, बाटो, अस्पताल, मनोरञ्जनका पार्कहरु सबै विकास हुन्छन् । विविध प्रकारका पर्यटन र जलस्रोत पनि नेपालका आफ्नै र सशक्त स्रोतहरु हुन्, आर्थिक विकासका लागि । हामीले देखेका र भोगेका सबै विकसित विदेशहरु ठीक यसै गरी त विकास भएका हुन् नि !

राज्यको स्वभाव जनमुखी भैदियो भने नेपाल विकसित राज्य बन्छ । राज्यले त नागरिकका लागि काम गर्ने सहज नियम र सुरक्षित वातावरण बनाइदिने हो । त्यति भए नागरिक आफैँले देश बनाउने थिए । रेमिट्यान्सबाटै आएको रकमको सानो प्रतिशत लगाएर रेमिट्यान्स पठाउने परिवारहरुकै स्वामित्व रहने गरी सामूहिक कृषि प्रणालीको विकासमा सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्ने हो भने बाँझिइसकेका हजारौँ खेतबारीहरु फेरि हराभरा हुनेछन् । एकीकृत बस्ती र सामूहिक खेती विकासको राम्रो विकल्प देखिन्छ । सरकारी संयन्त्रको स्वभाव सहयोगी र पूरक प्रवृत्तिको हुनुपर्छ । हरेक सरकारी कर्मचारी– सडकको ट्राफिक वा कार्यालयको हाकिम, सबैलाई जनताले आफ्नो अभिभावक हो भन्ने कुरा महसुस गर्न पाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने देश मेरो लाग्छ, सुरक्षित लाग्छ, बस्न मन लाग्छ । देशबाहिर रहेकाहरुलाई पनि आफ्नै देश फर्किन मन लाग्छ ।