काठमाडौं ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री सोबिता गौतमले सिन्धुलीको गोलन्जोरमा दिएको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ । उनले स्थानीय कार्यक्रममा “बजेट पूर्वाधार मन्त्रीको जिम्मा र कानुन आफ्नो जिम्मा” भन्दै विकास र समस्या समाधानको आश्वासन दिएकी थिइन् ।
तर, बजेट विनियोजन र कानुन निर्माण निश्चित संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाबाट हुने भएकाले मन्त्रीको भनाइ व्यवहारिक नभएको भन्दै आलोचना भएको छ । सरकारले संसद्बाट पारित बजेटअनुसार मात्र खर्च गर्न पाउने र नयाँ योजना समावेश गर्न पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, कानुन मन्त्रीले चाहेकै भरमा कानुन बन्ने वा संशोधन हुने व्यवस्था छैन । विधेयक तयारदेखि संसद्बाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसम्मका चरण पूरा भएपछि मात्र कानुन लागू हुन्छ ।
मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिले सरकारका मन्त्रीहरूको भूमिका र अधिकारबारे बहस सुरु भएको छ । विपक्षी तथा आलोचकहरूले मन्त्रीहरूले जनतालाई आश्वासन दिँदा संवैधानिक प्रक्रिया र अधिकार सीमाबारे ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया