बिजुलीमा भ्याट साउनबाट मात्रै


काठमाडौं ।

आन्तरिक राजस्व विभागले असार महिनासम्म भएको विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने स्पष्ट गर्दै साउन १ गतेदेखि भएको खपतमा मात्र नयाँ व्यवस्था लागू हुने जनाएको छ । विद्युत् बिलमा भ्याटसम्बन्धी अन्योल बढेपछि विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पारेको हो ।

विभागका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ ले विद्युत् सेवामा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरे पनि उक्त व्यवस्था साउन १ गतेदेखि मात्रै प्रभावकारी भएको छ । त्यसैले असार ३२ गतेसम्म भएको विद्युत् खपतमा, बिल साउनमा जारी वा भुक्तानी भए पनि, भ्याट असुल गर्न नमिल्ने विभागले जनाएको छ ।
विभागले कुनै उपभोक्ताको असारसम्मको विद्युत् खपतमा भ्याट जोडिएको भए त्यसलाई करयोग्य नमानिने स्पष्ट गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार बिलिङ गर्न आग्रह गरेको छ । यद्यपि, साउन १ गतेदेखि भएको विद्युत् खपतमा भने स्वीकृत महसुलअनुसारको विद्युत् सेवा तथा न्यूनतम शुल्क (डिमान्ड चार्ज) मा भ्याट लाग्ने व्यवस्था लागू हुने विभागले जनाएको छ । घरायसी प्रयोजनका उपभोक्ताको हकमा ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ भने औद्योगिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत प्रयोगमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिएको छ ।

यसअघि विद्युत् शक्तिमा भ्याट साउन १ गतेदेखि लागू हुने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै असार महिनाको खपतमा समेत भ्याट जोडेर बिल जारी गरिएको भन्दै विभिन्न स्थानबाट गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुभएको थियो ।
उहाँले कर कार्यान्वयनका क्रममा उपभोक्तामाथि अनावश्यक आर्थिक भार पर्न नहुनेमा जोड दिँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कानुनी र व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट गरी उपभोक्तालाई अन्याय नहुने समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असार महिनाको खपतमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने तथा न्यूनतम डिमान्ड चार्जमा समेत भ्याट लागू हुने विषयमा आधिकारिक कानुनी राय माग्दै आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक पत्राचार गरेको थियो ।

सोही अनुरोधका आधारमा विभागले सार्वजनिक रूपमा कानुनी व्याख्या जारी गर्दै असारसम्मको विद्युत् खपतमा भ्याट नलाग्ने र साउन १ गतेदेखि भएको खपतमा मात्र कर आकर्षित हुने स्पष्ट गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागको आधिकारिक व्याख्याअनुसार बिलिङ प्रणालीमा आवश्यक समायोजन गरिने जनाएको छ ।