उजुरीले देखाएको स्थानीय तहको यथार्थ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक विवरणले एउटा गम्भीर यथार्थ उजागर गरेको छ । आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये झन्डै ४९ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । एउटा कोणबाट हेर्दा यस तथ्यका आधारमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता अत्यधिक बढेको निष्कर्ष निकाल्न सकिनेछ । तर निष्कर्ष यति मात्र सीमित भयो भने त्यो पूर्ण सत्य हुनेछैन । स्थानीय तहको कामकारबाही विषयमा बढी उजुरी पर्नु भनेको सर्वसाधारण जनताको चासो, पहुँच र जवाफदेहिता पारदर्शिताको अपेक्षाको हिसाबले पनि लिन सकिन्छ । स्थानीय तहले विकास निर्माण, सार्वजनिक खरिद, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारदेखि दैनिक प्रशासनसम्मका असंख्य जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले नागरिकको असन्तुष्टि, गुनासो वा शंका पनि स्वाभाविक रूपमा यही तहमा केन्द्रीत हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै हुनु आफैँमा अस्वाभाविक भने होइन ।

स्थानीय तहमा उजुरी संख्या अस्वाभाविक नमाने पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्न भने अवश्य मिल्दैन । अधिकांश उजुरीहरु जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखाका कर्मचारी र प्राविधिकहरुको विरुद्ध बढी केन्द्रीत हुने गरेको छ । स्थानीय तहको सेवाप्रवाहबाट सन्तुष्टि नभएको अवस्थामा, विकास निर्माणको काम चुस्त वा मितव्ययी तरिकाले भए कि भएनन् ? भनी जनताले नजिकबाट निगरानी गर्ने आधारमा पनि यससँग सम्बन्धित उजुरीहरु बढी परेको हो ।

पूर्वाधार विकास, सेवाप्रवाह, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, विभिन्न आयोजना निर्माणमा भए–नभएको काम गरेर रकम भुक्तानी दिनेजस्ता विषय स्थानीय शासनका अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हुन् । यदि यिनै क्षेत्रमा बारम्बार प्रश्न उठिरहन्छ भने त्यसले प्रणालीगत कमजोरी, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण र पारदर्शिताको अभावलाई औंल्याउँछ । यद्यपि अख्तियारकै भनाइअनुसार सबै उजुरी सत्य वा प्रमाणयुक्त हुँदैनन् । कतिपय उजुरी व्यक्तिगत रिसइबी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा पूर्वाग्रहका कारण पनि दर्ता हुने गरेका छन् । कुनै व्यक्तिले आफूले चाहेको काम नपाएपछि वा प्रतिस्पर्धीलाई असहज बनाउन उजुरी दिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यसले आयोगको समय र स्रोत दुवै खर्च गराउँछ । त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रभावकारी बनाउन गुणस्तरीय, प्रमाणमा आधारित र जिम्मेवार उजुरी संस्कृतिको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

स्थानीय तहका लागि पनि यो तथ्य आत्मसमीक्षाको अवसर हो । विकास निर्माणका योजना पारदर्शी बनाउन, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र निष्पक्ष बनाउन, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन, डिजिटल सेवा विस्तार गर्न र वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्न सके उजुरीको संख्या मात्र होइन, नागरिकको अविश्वास पनि घटाउन सकिन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले हामीमाथि धेरै उजुरी परे भनेर असन्तुष्ट हुनेभन्दा किन परे ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । अर्कोतर्फ, अख्तियारले पनि उजुरीको परिमाणभन्दा गुणस्तरमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

संघीय लोकतन्त्रमा स्थानीय सरकार नागरिकको पहिलो सरकार हो । त्यहाँ पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन बलियो भए मात्रै संघीयताको सार्थकता स्थापित हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित धेरै उजुरीलाई केवल भ्रष्टाचारको सूचक वा केवल जनचासोको परिणाम भनेर एउटै कोणबाट हेर्न मिल्दैन । यो वास्तवमा हाम्रो स्थानीय शासन प्रणालीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने ऐना हो । यो ऐनाले देखाएको यथार्थबाट सबै सम्बन्धित पक्षले समयमै पाठ सिक्न सके मात्र सुशासनप्रतिको जनविश्वास बलियो बन्नेछ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहका गतिविधिमा नागरिकको निगरानी एवं रचनात्मक खबरदारी पनि निकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।