विद्युत आयोजनाको आरसीओडी थप्ने तयारी

काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर निर्धारित समयमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक रुपमा विद्युत उत्पादन गरिसक्नुपर्ने निर्धारित अन्तिम मिति (आरसीओडी) म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि आयोजनाको प्रगति र दायित्व पूरा गरेको अवस्थाका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने तयारी भएको छ । असार ३२ गते बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था तथा पीपीएमा उल्लेखित विभिन्न दायित्वको कार्यान्वयनलाई आधार मानेर आयोजनालाई समूह ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समूह ‘क’मा समयमै अघि बढेका आयोजना रहेका छन् । यस समूहमा आरसीओडीको अवधि बाँकी रहेका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व समयमै पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार बाँकी अवधिभित्र पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका आयोजना समावेश हुनेछन् । समूह ‘ख’मा आरसीओडी थपको आधार बनाउने आयोजना रहेका छन् । समूह ‘ख’मा आरसीओडी सकिए पनि प्राधिकरणतर्फबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएकाले ग्रिडमा जोडिन नसकेका आयोजना राखिनेछन् । साथै, सञ्चालक समितिले तोकेका सर्त पूरा गरी आरसीओडी थपका लागि योग्य ठहरिएका आयोजना पनि यही समूहमा पर्नेछन् । त्यस्तै, पीपीएमा उल्लेखित काबुबाहिरका परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भएको पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित निवेदन दिएका र प्राधिकरणबाट आरसीओडी थप स्वीकृत भएका आयोजना पनि यसै समूहमा रहनेछन् ।

आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेका आयोजना समेत समूह ‘ख’मा समावेश गरिनेछ । समूह ‘ग’मा कमजोर प्रगति भएका आयोजनामा आरसीओडीको अवधि समाप्त नभए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता प्रमुख दायित्व समयमै पूरा नगरेका, अथवा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम रहेका आयोजना समूह ‘ग’मा वर्गीकरण गरिनेछ । समूह ‘घ’मा सम्झौता उल्लंघन गरेका आयोजनाहरु आरसीओडीको अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन तथा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना समूह ‘घ’मा पर्नेछन्।

प्राधिकरणले भौतिक प्रगति मापन आफ्नो २०७१ सालको कार्यविधिअनुसार गर्ने जनाएको छ। हेडवक्र्स, पाइप एलाइनमेन्ट, टनेल, पावरहाउसलगायत मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगतिको आधार मानिनेछ । सौर्य आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि भौतिक प्रगतिको सूचकका रूपमा स्वीकार गरिने भएको छ ।

समूह ‘ख’मा परेका आयोजनालाई तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न विद्युत् व्यापार विभागले निर्देशन दिनेछ। विभागले नियमित अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे बढीमा ६ महिनाभित्र अर्को समूहमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समूह ‘ग’मा परेका आयोजनालाई भने पीपीएका प्रावधानअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। त्यसपछि पनि सन्तोषजनक सुधार नदेखिए वा चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण प्राप्त नभए सम्झौता रद्द (टर्मिनेसन) प्रक्रिया अघि बढाइएछ । आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत पुगेको वा नपुगेको मूल्याङ्कन पनि २०७१ सालको भौतिक प्रगति सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार हुनेछ ।