बजेट विहीनतामा सुदूरपश्चिम नयाँ सत्ता समीकरण अन्योलमा

धनगढी ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार राजनीतिक अस्थिरता र बजेट अभावको दोहोरो सङ्कटमा फसेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको बजेट संवैधानिक समयसीमाभित्र पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारको भविष्य थप अन्योलग्रस्त बनेको छ । बजेट संसदमा प्रस्तुत भएको एक महिनामा पास गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था भएकाले कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले बजेट पास गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिममा बजेट शुन्यताको अवस्था आएको छ । सत्ता साझेदारी दल नेकपा एमालेले बजेट पारित गर्नुको साटो संसदमा खर्चकटौतीको प्रस्ताव पेश गरेपछि सरकार संकटमा परेको थियो । बजेट वितरणमा मनोमानी गरेको भन्दै नेकपपा एमाललेले बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राखेपछि सरकार समस्यामा परेको थियो ।

सुदूरपश्चिममा देखिएको समस्या समाधाका लागि भन्दै नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमालेकातर्फबाट लेखा आयोगका अध्यक्ष डा पुष्प कडेल धनगढी आउनुभएको थियो तर एमालेले बजेट पुनर्लेखनको अन्तिम बटमलाई बनाएपछि सरकारलाई बजेट पास गर्न समस्या परेको थियो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शााहले राजधानी काठमाण्डौ पुगेर नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापालाई भेटनुभएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भेट नदिएपछि धनगढी फर्कनुभएका मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुलाई बोलाएर बजेट पास गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो तर एमालेका मन्त्रीहरुले बजेट पास गर्ने विषयमा सहमति नभएपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका तर्फबाट बनेका मन्त्रीहरुलाई वर्खास्त गर्नुभएको थियो ।

बजेट पास हुन नसक्दा सुदूरपश्चिमको राजनीतिक संकट गहिरिदै जानुका साथै आर्थिक संकट पनि बढेर जाने पूर्व अर्थमन्त्री झपट बोहराले बताउनुभयो । समयमा बजेट नबन्दा प्रदेश सरकारका विकास निर्माणका योजना, प्रदेश गौरवका आयोजना तथा स्थानीय तहका कार्यक्रम प्रभावित हुने उहाँको भनाई छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा (एमाले) का मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट बर्खास्त गरेपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पुगेको छ । सरकारसँग बजेट पारित गराउने आवश्यक बहुमत नरहेपछि प्रदेश सभा राजनीतिक गतिरोधको केन्द्र बनेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच छलफल भइरहे पनि अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट निष्कर्ष निस्किएको छैन ।

राजनीतिक वृत्तमा नेकपा (एमाले) र नपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहे पनि शीर्ष तहमा अन्तिम सहमति हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हाल श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेकाले निर्णायक वार्ता रोकिएको छ । उहाँ स्वदेश फर्किएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच हुने छलफलले प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राजनीतिक अन्योलले प्रशासनिक र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको छ । बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा नयाँ योजना सुरु गर्न, ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन तथा चालु योजनाको भुक्तानी गर्न समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना, सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विकास कार्यक्रम प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।

स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान तथा साझेदारी कार्यक्रमसमेत अन्योलमा परेका छन्। यसले पालिकास्तरका विकास आयोजना ढिलाइ हुने र निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति तथा श्रमिकसमेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको नागरिक अगुवा शिवहरी मुडभरी बताउनुहुन्छ । स्थानीय बुद्धिजीवी तथा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख हेमराज पन्तले बजेट पारित हुन नसक्नु प्रदेशका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राजनीतिक अस्थिरताले विकास निर्माण मात्र होइन, जनविश्वासमा समेत नकारात्मक असर पार्नेछ ।

शिक्षाविद् तथा आर्थिक विश्लेषक धर्मदेव भटटले पनि बजेटविहीन अवस्थाले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउने र विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिन हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले दलहरूलाई तत्काल राजनीतिक सहमति जुटाएर बजेट पारित गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगतका वर्षहरूमा पनि विकास खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेको थिएन। त्यसमाथि यस वर्ष बजेट नै पारित हुन नसक्दा विकासको गति अझै सुस्त हुने चिन्ता बढेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाएर छिट्टै सरकार गठन र बजेट पारित हुन नसके प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा दीर्घकालीन असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।