थाइराइड क्यान्सरको जोखिम उपचारको अधिकार सुनिश्चित गर

नेपालमा पछिल्लो समय क्यान्सरका बिरामीहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । पाठेघर, स्तन, फोक्सो, ठूलो आन्द्रा र मुखको क्यान्सरसँगै अहिले थाइराइड क्यान्सरका बिरामी पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएका छन् । विशेष गरी महिला र युवा उमेर समूहमा थाइराइड क्यान्सरको बढ्दो प्रवृत्तिले जनस्वास्थ्यमा नयाँ चुनौती खडा गरेको छ । यसलाई केवल एउटा रोगको रूपमा मात्र नभई राज्यको स्वास्थ्य नीति, उपचार प्रणाली र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिन आवश्यक छ । क्यान्सर भनेको शरीरका कोशिकाहरू अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि भएर अन्य अंगमा फैलिने अवस्था हो

थाइराइड क्यान्सर घाँटीको अगाडिको भागमा रहेको थाइराइड ग्रन्थिका कोशिकाहरू असामान्यरूपमा बढ्दा हुने रोग हो । समयमै पहिचान र उपचार गर्न सकिएमा थाइराइड क्यान्सरका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी बिरामी पूर्णरूपमा निको हुन सक्छन् । तर, उपचारमा ढिलाइ भयो भने यसले बिरामीको जीवन नै संकटमा पार्न सक्छ ।

नेपालमा थाइराइड क्यान्सरका बिरामी बढ्नुका पछाडि धेरै कारण छन् । आधुनिक परीक्षण प्रविधिको विस्तारले पहिले पहिचान हुन नसकेका बिरामी अहिले प्रारम्भिक अवस्थामै फेला पर्न थालेका छन् । जनचेतनाको वृद्धि, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, वातावरणीय प्रदूषण, विषादीयुक्त खाद्यान्न, विकिरणको बढ्दो प्रयोग, आयोडिनको असन्तुलन, अस्वस्थ जीवनशैली तथा वंशाणुगत कारणहरू पनि यसका जोखिम कारक मानिएका छन् । तर, रोगको पहिचान बढ्नु जति सकारात्मक हो, उपचार प्रणालीको कमजोरी त्यति नै चिन्ताजनक छ ।

नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा क्यान्सर उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार सीमित छन् । देशका अधिकांश बिरामी केही निश्चित अस्पतालमा निर्भर हुन बाध्य छन् । अझ विडम्बना त के छ भने, यति बेला किमोथेरापी गराइरहेका बिरामीहरू जीवनरक्षक औषधिको अभावमा अस्पतालका गल्ली र कक्षहरूमा छट्पटाइरहेका छन् । चिकित्सकले औषधि लेखिदिए पनि अस्पतालमा उपलब्ध नहुँदा बिरामीले निजी क्षेत्रबाट महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपयले उपचार नै बीचमै रोक्नुपरेको अवस्था छ । कतिपय अस्पतालमा औषधि भए पनि छैन भनेर बिरामीलाई फर्काएको अवस्था पनि छ ।

स्वास्थ्य उपचार दया वा अनुग्रहको विषय होइन, नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । तर जीवन र मृत्युको दोसाँधमा रहेका क्यान्सर बिरामी औषधिको अभावमा छट्पटाइरहँदा राज्य मौन बस्न मिल्दैन । सरकारले तत्काल क्यान्सर उपचारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । किमोथेरापी औषधिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, प्रदेशस्तरसम्म क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्न, थाइराइडलगायत सबै प्रकारका क्यान्सरको प्रारम्भिक परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । साथै वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण, विषादीको नियमन, स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धन र जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

क्यान्सरसँगको लडाइँ केवल बिरामीको व्यक्तिगत संघर्ष होइन, यो राज्यको मानवीय जिम्मेवारीको परीक्षा पनि हो । समयमै उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको जनविश्वास कमजोर बन्दै जानेछ । त्यसैले सरकारले अब घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिँदै क्यान्सर बिरामीको पीडा बुझ्नुपर्छ । किनकि उपचारको अभावमा छट्पटाइरहेको एउटा बिरामी केवल एउटा तथ्यांक होइन, ऊ कसैको आमा, बुबा, दाजु, बहिनी वा सन्तान हो । उसको जीवन बचाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो ।