चिया निकासीमा कूटनीतिक पहल गर

छिमेकी मुलुक भारतले नेपाली चिया निकासीमा अवरोध गर्दा नेपाली चिया भारत प्रवेश गर्न पाएको छैन । प्रशासनिक अवरोध र नयाँ मापदण्डले चिया उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छ । इलाम, झापा, पाँचथर, संखुवासभासहितका चियामा निर्भर हजारौं किसान र उद्योगीको रोजीरोटी खोसिएको छ ।

सरकारी बेवास्ताका कारण एकसातादेखि नेपालको चिया उद्योग बन्द छ । चिया बोकेर भारत गएका सवारीसाधन अलपत्र परेका छन् । गुणस्तर परीक्षण गर्ने नाममा भारतीय सरकारले नेपाली चिया व्यापारीलाई लगातार दुःख दिएका छन् । हजारौं नेपाली श्रमिक र किसानको जीवनसँग जोडिएको मानवीय संकट टार्न सरकारले कुनै पहलकदमी गरेको छैन ।

हुन त यसअघि पनि भारतले नेपाली चियामा अवरोध नगरेको होइन । यसपटक भने बगान नै बन्द गर्नुपर्ने गरी निकासी ठप्प भएको छ । उद्योगीले अर्बौं रुपियाँ घाटा सहनुपरेको छ । करिब २ लाख टन चिया खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाली चिया निकासी रोकिँदा १ लाख २० हजारभन्दा बढी मजदुरको रोजगारी संकटमा परेको छ । सरकारले कूटनीतिक रुपमा वार्ता गरेर समस्या समाधान गरेको थियो । अहिले फेरि त्यही स्थिति दोहोरिएको छ । लाखौं मजदुर भोकै मर्न लाग्दा पनि सरकारले खासै पहल गर्न सकेको छैन ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको क्रममा यो विषय उठान गरेको भए अहिले यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । एकातिर चिया बिक्री नभएर लगानी डुब्ने चिन्ता, अर्कोतिर भण्डारण शुल्कको भारीले व्यापारीलाई पिरोलिरहेको छ । भारतीय चिया बोर्डले लागू गरेको नयाँ नियम स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर (एसओपी) को मापदण्डअनुसार प्रत्येक गाडीको चिया छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नमुना परीक्षणका लागि लगिएको चियाको रिपोर्ट आउन १५ दिनभन्दा बढी समय लाग्छ ।

कहिलेकाहीँ त हप्तौं बित्दा पनि रिपोर्ट आउँदैन । रिपोर्ट नआएसम्म उक्त चिया बिक्री गर्न पाइँदैन । नमुना फेल भयो भने त्यो चियालाई कि त उतै नष्ट गर्नुपर्छ, कि त फिर्ता ल्याउनुपर्छ । दुवै विकल्प व्यवसायीका लागि जटिल छन् । यो नै अहिलेको ज्वलन्त समस्या हो । यसलाई निराकरण गर्न सरकारी निकायले मात्र सक्छ ।

व्यापारी र त्यससँग जोडिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई पटक–पटक दबाब दिइरहेको छ । सरकार भने कानमा तेल हालेझैँ चुप लागिरहेको छ । चिया उद्योगीलाई परेको गम्भीर समस्याको विषयमा सरकारलाई जानकारी नभएको होइन । संसद्मा पनि यो विषयले प्रवेश पाइसकेको छ । अहिले त उद्योगी कराउने अनि सरकार चुप लागेर बस्ने अवस्था बनेको देखिन्छ ।

यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले तत्काल पहल नगरे वार्षिक करोडौं रुपियाँ गुम्न सक्छ । यस विषयमा सबैले चासो दिनुपर्छ । हुन त चिया उत्पादन गर्ने जिल्लाका सांसदले चिया उद्योगीले भोग्नुपरेका समस्याबारे जानकारी नगराएका होइनन् तर सरकारले सुन्दै नसुनेको कारण समस्या बढेको हो । अब समस्या हेरेर र सुनेर बस्नुभन्दा पनि तत्काल समाधान गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।