ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो

नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जनहितमैत्री बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली लागू गरिएको हो । तर व्यवहारमा भने यिनै कानुनी व्यवस्थालाई छल्दै सीमित व्यक्ति, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्ति झन् मौलाउँदै गएको देखिन्छ । सप्तरीस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको भवन निर्माण ठेक्कामा देखिएको अनियमितता यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाअनुसार २ करोड ८९ लाख रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न गर्न तयार कम्पनीको प्रस्ताव दबाएर ४ करोड १६ लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसबाट राज्यलाई एक करोड २६ लाख रुपियाँभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको दाबी गरिएको छ । अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, बोलपत्र आह्वानको सूचना नै वास्तविक रूपमा प्रकाशन नगरिएको, नक्कली पत्रिकाको प्रति तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको र प्रतिस्पर्धी कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव नै नखोली अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको आरोप लागेको छ । यदि अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका यी तथ्यहरू सत्य हुन् भने यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको योजनाबद्ध लुट हो ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीको मूल आधार खुला प्रतिस्पर्धा हो । कम लागतमा गुणस्तरीय काम गर्ने प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उल्टै सस्तो प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेर महँगो प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्नुले सरकारी संयन्त्रभित्रको मिलेमतो र भ्रष्टाचारको जालो कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । यस्तो प्रवृत्तिले राज्यको बजेटमात्र होइन, जनताको विश्वासमाथि पनि प्रहार गर्दछ ।

देशमा विकास निर्माणका लागि स्रोतको अभाव रहेको भन्दै सरकारले विदेशी ऋण र सहायता खोजिरहेको अवस्था छ । तर उपलब्ध स्रोतको समेत सदुपयोग हुन नसक्दा विकास खर्चको प्रभावकारिता कमजोर बनेको छ । एउटै भवन निर्माणमा प्रतिस्पर्धी प्रस्तावभन्दा एक करोडभन्दा बढी रकम अतिरिक्त खर्च गरिनु भनेको त्यही रकमबाट निर्माण हुन सक्ने अन्य पूर्वाधार, सेवा वा कार्यक्रमबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हो ।

अख्तियारले सम्बन्धित कर्मचारी, इन्जिनियर तथा निर्माण व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु सकारात्मक कदम हो । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल मुद्दा दायर गरेर मात्र सम्भव हुँदैन । दोषी प्रमाणित हुनेलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिनुपर्छ र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन खरिद प्रणालीलाई थप डिजिटल, पारदर्शी र सार्वजनिक निगरानीमैत्री बनाउन आवश्यक छ । बोलपत्र आह्वानदेखि मूल्यांकन र सम्झौतासम्मका सबै प्रक्रिया सहजरूपमा सार्वजनिक पहुँचमा रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध होइन, यो विकासको शत्रु र सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो । सार्वजनिक खरिदमा हुने मिलेमतो र कमिसनको संस्कृतिले विकासलाई महँगो, ढिलो र गुणस्तरहीन बनाइरहेको छ । सप्तरीको यो घटना एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता प्रकरणलाई अपवादका रूपमा होइन, प्रणालीगत सुधारको चेतावनीका रूपमा लिनुपर्छ ।

राज्यले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै लागू गर्न सके मात्र जनतामा सुशासनप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ । अहिलेको सरकारले सुशासन जगमा उभिएको जनतासमक्ष करार गर्दै सुशासनको लागि ठोस काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । अहिलेको सरकारको सफलता पनि जनताको सुशासनको अनुभूतिद्वारा नै मापन गरिन्छ । यसैले सुशासन कायम गर्न विधिको शासनमा मुलुकलाई डो¥याउँदै राज्यस्रोत दुरुपयोग हुन नदिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्य संयन्त्रलाई अझ क्रियाशील बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।