संघीय अनुदानमा निर्भर प्रदेश बजेट

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गरेका बजेटले विकास निर्माण, आर्थिक गतिविधिको विस्तार र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्ना आवश्यकता, स्रोत र सम्भावनालाई आधार बनाएर बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपि, बजेटको आकारभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्रदेश सरकारहरूको सफलताको मापन गर्नेछ ।

बागमती प्रदेशले ६६ अर्ब ९३ करोड रुपियाँको बजेट ल्याउँदै सात प्रदेशमध्ये आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई पुनः पुष्टि गरेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६.७ प्रतिशत योगदान रहेको बागमतीले पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि मात्रै २५ अर्ब ६० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । मेट्रो रेल र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, एकीकृत प्रादेशिक संरचना निर्माण तथा विपन्न आवास कार्यक्रमजस्ता योजनाले दीर्घकालीन विकासको संकेत गरेका छन् ।

तर, यस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू विगतमा जस्तै अध्ययनमै सीमित हुने कि कार्यान्वयनमा जाने भन्ने प्रश्न अझै जीवित छ । यता लुम्बिनी प्रदेशले ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुशी नागरिक’ को नारासहित ३७ अर्ब ३८ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । उद्यम विकास कोष, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम, मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना तथा डिजिटल लुम्बिनी कार्यक्रमले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणको प्रयास देखाउँछन् । प्राविधिक शिक्षा विस्तार र स्वास्थ्य सेवामा लक्षित कार्यक्रमले सामाजिक क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । तथापि, बजेटमा घोषणा गरिएका सुधारात्मक कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन प्रशासनिक संरचनाको दक्षता अपरिहार्य हुनेछ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशले ३५ अर्ब ३९ करोड रुपियाँको बजेटमार्फत पुँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सिँचाइ क्षेत्रमा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता सकारात्मक भए पनि यसको वित्तीय संरचनाले संघीय सरकारमाथिको उच्च निर्भरतालाई पुनः उजागर गरेको छ । आन्तरिक राजस्वको योगदान अत्यन्त न्यून रहँदा कर्णालीको दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपनमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

विकासको आकांक्षा पूरा गर्न वित्तीय आत्मनिर्भरताको आधार विस्तार गर्नु कर्णालीको प्रमुख चुनौती बन्नेछ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड रुपियाँको बजेटमार्फत कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरेको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटले विकासमुखी सोचलाई प्रतिविम्बित गर्छ । तर, विगतमा प्रदेशस्तरका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीलाई सुधार गर्न नसके पुँजीगत बजेटको उच्च हिस्सा केवल कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।

कोशी प्रदेशले ४० अर्ब ४४ करोड रुपियाँको बजेटमार्फत कृषि, खानेपानी, ऊर्जा, शिक्षा र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा ६ अर्ब २८ करोड रुपियाँ विनियोजन, डिजिटल बोर्डमार्फत शिक्षाको आधुनिकीकरण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सकारात्मक पक्ष हुन् । सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता यहाँ स्पष्ट देखिन्छ ।

यसै गरी मधेस प्रदेशले ४१ अर्ब १३ करोड रुपियाँको बजेटमार्फत ‘मेड इन मधेस’, ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार’ र ‘डिजिटल सुशासन’ जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मधेसमा विकासका आधारभूत पूर्वाधारको आवश्यकता अझै उच्च रहेकाले विनियोजित बजेटको प्रभावकारी उपयोग नै सफलता निर्धारण गर्ने मुख्य आधार हुनेछ ।

प्रदेशगत बजेटहरूको समग्र विश्लेषण गर्दा तीनवटा साझा प्रवृत्ति स्पष्ट देखिन्छन् । पहिलो, अधिकांश प्रदेशले पुँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । दोस्रो, संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँडमा प्रदेशहरूको निर्भरता अझै उच्च छ । तेस्रो, बजेट कार्यान्वयनको कमजोर क्षमता प्रदेश सरकारहरूको साझा चुनौतीका रूपमा विद्यमान छ । संघीयताको उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकासको गति बढाउनु थियो ।

तर, बजेट निर्माणमा देखिने उत्साह कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन नसके नागरिकको अपेक्षा निराशामा बदलिन सक्छ । आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता, आयोजना छनोटमा स्पष्टता र समयमै कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र प्रदेश बजेटले वास्तविक अर्थमा समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारहरूले अब बजेटको आकारभन्दा बढी त्यसको गुणस्तर, परिणाम र नागरिक जीवनमा पार्ने प्रभावलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समय आएको छ । किनकि, विकासका सुन्दर नाराभन्दा नागरिकले अनुभव गर्ने सेवा र अवसर नै संघीय व्यवस्थाको वास्तविक सफलता हुनेछ ।