बहुआयामिक बजेट सामाजिक न्यायको मार्गचित्र

विगत केही वर्षयता नेपाली अर्थतन्त्रले अनेक आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ को दीर्घकालीन असर, विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तनावका कारण सिर्जना भएको आपूर्ति शृङ्खलाको अवरोध र आन्तरिक बजारमा देखिएको शिथिलताका कारण हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित रूपमा सुस्त रहेको थियो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा आउने प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट केवल अंकहरूको सँगालो मात्र नभई समग्र मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानको दियो बन्नुपर्ने दबाबमा हुन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटले विगतका नीतिगत अन्योल र आर्थिक संकुचनलाई चिर्दै एक नयाँ र सकारात्मक दिशानिर्देश गरेको छ । निराशाको कुहिरोभित्र रुमल्लिरहेको वर्तमान बजारलाई यस बजेटले ढाडस मात्र दिएको छैन, बल्कि दिगो र समावेशी विकासको प्रष्ट मार्गचित्रसमेत कोरेको छ ।

प्रस्तुत बजेटलाई सतहीरूपमा भन्दा पनि यसको अन्तर्य, प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा यो विगतका वर्षहरूभन्दा निकै उपलब्धिमूलक र व्यावहारिक जनमुखी दस्तावेजका रूपमा स्थापित हुने देखिन्छ । बजेटको आकारमा गरिएको बुद्धिमत्तापूर्ण वृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मेरुदण्ड मानिने कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न गरिएको तलब वृद्धि र समाजमा आर्थिक खाडल कम गर्न अघि सारिएको आयमा समानताको सिद्धान्त यस बजेटका मुख्य स्तम्भहरू हुन् । यी स्तम्भहरूले केवल आर्थिक सूचकहरूलाई मात्र सुधार्ने छैनन्, बरु राज्यको उपस्थिति प्रत्येक नागरिकको भान्सा र जीवनस्तरसम्म पु¥याउने सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् ।

बजेटको आकार बढ्नुका सकारात्मक पाटा ;
बजेटको आकारमा वृद्धि हुँदा बजारमा पूँजी प्रवाह र आर्थिक गतिशीलताको आधार बन्छ । विगतका केही आर्थिक वर्षहरूमा स्रोतको संकुचन र राजस्व असुलीमा आएको ह्रासका कारण बजेटको आकारलाई जबरजस्ती खुम्च्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति थियो ।

बजेट संकुचित हुँदा बजारमा तरलताको अभाव हुने, विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प हुने र निजी क्षेत्रको लगानीसमेत निरुत्साहित हुने दुश्चक्र चल्छ । तर, आव २०८३÷०८४ को बजेटले यो रक्षात्मक मानसिकताबाट बाहिर निस्केर आक्रामक तर सन्तुलितरूपमा बजेटको आकारमा वृद्धि गरेको छ ।

बजेटको आकार बढ्नुको अर्थ देशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ग्रामीण पूर्वाधार, सडक, जलविद्युत् र सिंचाइका क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढ्नु हो । जब सरकारले विकास निर्माणमा खर्च बढाउँछ, तब बजारमा सिमेन्ट, फलाम, बालुवा, गिट्टीलगायतका स्थानीय उद्योगहरूले नयाँ जीवन पाउँछन् ।

अर्थतन्त्रमा सरकार मुख्य उत्प्रेरक हो । सरकारले बजेटको आकार बढाएर लगानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि निजी क्षेत्रमा पनि लगानी सुरक्षित रहेको सन्देश जान्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण प्रवाह बढाउन र नयाँ उद्योगधन्दा खोल्नका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछ ।

पूर्वाधार विकासका ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन हुँदा स्थानीय स्तरमै हजारौँको संख्यामा दक्ष र अदक्ष श्रमशक्तिका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको लर्कोलाई स्वदेशमै रोक्न थोरै भए पनि मद्दत पु¥याउँछ । बजेटको आकारमा गरिएको यो वृद्धि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र बजारमा माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउने एउटा दरिलो र साहसिक कदम हो ।

तलब वृद्धिले उत्पादकत्व र सुशासनमा ऊर्जा :
कुनै पनि देशको नीति–नियमको सफल कार्यान्वयन गर्ने र राज्यको सेवा नागरिकको ढोकासम्म पु¥याउने मुख्य संयन्त्र भनेको स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्र नै हो । विगत लामो समयदेखि बजारमा आकाशिएको मूल्यवृद्धि र बजारभाउका कारण न्यून आय भएका तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउनसमेत धौ–धौ परिरहेको तीतो यथार्थ हामीमाझ छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरूमा निराशा बढ्नु, कार्यक्षमता घट्नु र कतिपय अवस्थामा सुशासनमा समेत आँच आउनु स्वाभाविक मानिन्थ्यो ।

यस पृष्ठभूमिमा आव २०८३÷०८४ को बजेटमार्फत गरिएको कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि अत्यन्तै समय सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य कदम हो । यसले सेवा प्रवाहमासकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । तलब वृद्धिले निजामती, प्रहरी, सेना, शिक्षक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहोरात्र खटिने राष्ट्रसेवकहरूमा नयाँ उत्साह थपेको छ । जब कर्मचारी आर्थिकरूपमा सुरक्षित महसुस गर्छ, तब उसको ध्यान कार्यसम्पादन र नागरिक सेवामा बढी केन्द्रित हुन्छ ।

भोको पेटले नैतिकता कायम राख्न सक्दैन भन्ने भनाइलाई मनन गर्दा, कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी तलब वृद्धि गरिँदा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न र प्रशासनिक भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक र स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको जीवनस्तरमा आउने सुधारले प्रत्यक्षरूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । विद्यालयका प्रधानाध्यापकदेखि कक्षाकोठाका शिक्षकसम्मले अब बढी जिम्मेवार भएर शैक्षिक सुधारमा लाग्ने वातावरण बनेको छ । यसले गर्दा समावेशी विकास र न्यायोचित वितरणमा बढी जोड रहनेछ ।

आयको न्यायोचित वितरणको प्रयास :
नेपाली समाजमा आर्थिक असमानताको खाडल बिस्तारै गहिरिँदै गएको चर्चा चलिरहेका बेला यस बजेटले ‘आयमा समानताको सिद्धान्त’ लाई आत्मसात् गर्नु यसको सबैभन्दा ठूलो वैचारिक विजय हो । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जग बसाल्नका लागि धनी र गरिबबीचको दूरी कम गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

यस बजेटले प्रगतिशील कर प्रणाली र लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमार्फत आयको न्यायोचित पुनर्वितरण गर्ने प्रयास गरेको छ । उच्च आय भएका वर्गलाई करको दायरामा कडाइ गर्दै र विलासिताका वस्तुहरूमा कर बढाउँदै, त्यसबाट संकलित राजस्वलाई विपन्न, पिछडिएको क्षेत्र र उत्पीडित वर्गको उत्थानमा लगानी गर्ने नीति बजेटले लिएको छ ।

आयमा समानता ल्याउन बजेटले अवलम्बन गरेका रणनीतिमा विपन्न लक्षित सहुलियत र अनुदान महत्वपूर्ण मानिन्छ । साना किसान, भूमिहीन र परम्परागत सीपमा आधारित उद्यमीहरूलाई विनाधितो सस्तो ब्याजदरमा ऋण र उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले भुइँ तहका मानिसहरूको आयआर्जनमा सीधा सघाउ पु¥याउँछ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थालाई निरन्तरता गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला र बालबालिकाहरूका लागि दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित बनाउँदै यसको दायरा विस्तार गरिएको छ, जसले समाजका असहाय वर्गलाई राज्यको संरक्षण महसुस गराएको छ ।

समान अवसरको सिर्जना अर्को महत्वपूण पक्ष हो । धनीका छोराछोरीले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न सरकारी विद्यालय र अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच नै आयको समानता ल्याउने सबैभन्दा दिगो हतियार हो ।

बहुआयामिक क्षेत्रको सम्बोधन अर्को प्रसंशायोग्य पक्ष हो । यसले अर्थतन्त्रको कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्र काखा र अर्कोलाई पाखा नगरेर विविध क्षेत्रलाई समेट्ने सन्तुलित दृष्टिकोण राखेको छ । नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै बजेटले कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधारलाई एक–आपसमा जोडेको छ ।

बजेटको मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र :
आधुनिक कृषि औजार, पहाडी तथा भिरालो जमिनमा प्रविधिमैत्री खेती, मल र बीउको समयमै उपलब्धता र शीतभण्डार निर्माणका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यसले गाउँ–गाउँमा स्वरोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।
यसै गरी व्यावहारिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिइएको छ । विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको विकास र विद्यालयलाई सुरक्षित शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै सिकाइ उपलब्ध बढाउने कार्यक्रम रहनेछ ।

अर्कोतिर युवाहरूका लागि डिजिटल स्टार्टअप, देशभित्रै सूचना प्रविधिको हब निर्माण र सरकारी सेवाहरूलाई कागजविहीन बनाउने प्रयास पर्दछन्, जसले युवा पलायन रोक्न मद्दत गर्नेछ । स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना र सामाजिक चेतना फैलाउन गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने र नागरिक समाजलाई विकासको साझेदार बनाउने खुकुलो नीति अपनाइएको छ ।

यो बहुआयामिक दृष्टिकोणले के स्पष्ट पार्छ भने, बजेटले सिंहदरबार केन्द्रित विकासलाई भन्दा पनि विकेन्द्रित र ग्रामीण अर्थतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको छ । दुर्गम र पिछडिएका जिल्लाहरू, जहाँका नागरिकहरू अझै पनि आधारभूत विकासका पूर्वाधारबाट वञ्चित छन्, त्यस्ता क्षेत्रका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेर बजेटले वास्तविक अर्थमा संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा जेठ १५ मै बजेट आए पनि असार मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने ‘असार मास विकास’ को रोगबाट हाम्रो अर्थतन्त्र ग्रसित थियो । तर, यसपटकको बजेटले नीतिगत र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै पहिलो चौमासिकदेखि नै ठेक्का सम्झौता र काम शुरु गर्ने कडा कार्यविधि ल्याएको छ ।

बजेटलाई उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको समन्वयलाई चुस्त बनाउन आवश्यक छ । एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर विकास आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्न सकिएमा बजेटले राखेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न कुनै गाह्रो कुरा होइन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, आव २०८३÷०८४ को बजेटले वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई सहीरूपमा पहिचान गरेको छ । बजेटको आकार बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउने साहसिक निर्णय, कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेर सुशासन र कार्यक्षमतामा ल्याउन खोजिएको गुणात्मक सुधार र आयमा समानताको सिद्धान्तद्वारा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रयास– यी सबै पक्षले बजेटलाई केवल लोकप्रिय मात्र होइन, व्यावहारिक र उपलब्धिमूलक बनाएका छन् ।

अबको मुख्य कार्यभार भनेको राजनीतिक खिचातानीभन्दा माथि उठेर, प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई त्यागेर यस बजेटको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जुट्नु हो । यदि हामीले वित्तीय अनुशासन र दृढ इच्छाशक्ति देखाउन सक्यौँ भने, यो बजेट नेपालको आर्थिक इतिहासमा एक महत्वपूर्ण ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ साबित हुने निश्चित छ । राज्यको यो सकारात्मक प्रयासलाई सफल पार्नु हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको पनि साझा दायित्व हो ।