आदेश दिनेहरू पनि छानबिनमा आऊन्

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ गाईबाँधेमा टेम्पोलाई भीरबाट खसालिएको घटनाले राज्यका निकायको कार्यशैली, कानुनी शासन र सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा वन कर्मचारीहरूको समूहले टेम्पोलाई धकेलेर भीरबाट खसालिरहेको दृश्य स्पष्ट देखिन्छ ।

त्यसपछि उत्पन्न जनआक्रोशका बीच प्रहरीले १० जना वन कर्मचारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । तर यो घटनालाई केही कर्मचारीको व्यक्तिगत कमजोरी वा आवेगको परिणामका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । वास्तविक प्रश्न आदेश कसले दियो र यस्तो निर्णय कुन तहबाट भयो भन्ने हो ।

वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्नु राज्यको दायित्व हो । सार्वजनिक सम्पत्ति र वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनु सकारात्मक पक्ष नै हो । तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने नाममा कानुनी प्रक्रिया नै मिच्ने अधिकार कुनै सरकारी निकायलाई छैन ।

यदि टेम्पो वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर राखिएको थियो भने त्यसलाई जफत गर्ने, प्रशासनको रोहवरमा हटाउने वा कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही गर्ने पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान छन् । ती सबै विकल्पलाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक रूपमा सम्पत्ति नष्ट गरिनु कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ ।
अहिलेसम्म पक्राउ परेकाहरू सबै तल्लो तहका वन कर्मचारी मात्र छन् ।

तर यति ठूलो निर्णय स्थलमा खटिएका कर्मचारीले आफ्नै तजबिजमा गरेका हुन् भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ । सरकारी संयन्त्र आदेश र जिम्मेवारीको निश्चित संरचनामा चल्ने भएकाले यस्तो कार्यमा माथिल्लो तहको जानकारी, निर्देशन वा मौन स्वीकृति थियो कि थिएन भन्ने विषयको निष्पक्ष छानबिन अनिवार्य छ ।

यदि अनुसन्धान तल्लो तहका कर्मचारीमै सीमित गरियो भने वास्तविक जिम्मेवार व्यक्तिहरू उम्किने र न्यायको मर्ममाथि प्रश्न उठ्नेछ । यस घटनाले सरकारी निकायभित्रको दण्डहीनता र अधिकारको दुरुपयोगको सम्भावित प्रवृत्तिलाई पनि उजागर गरेको छ । राज्यका निकायले नागरिकलाई कानुन पालना गराउन खोज्ने तर स्वयं कानुनी सीमाभन्दा बाहिर जाने प्रवृत्ति बढ्दै गए लोकतान्त्रिक शासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्छ । त्यसैले यो प्रकरणलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा टार्न खोजिनुहुँदैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएको छ । अब आवश्यक कुरा निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी अनुसन्धान हो । अनुसन्धानको दायरा टेम्पो धकेल्ने कर्मचारीसम्म मात्र सीमित नभई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै तहसम्म पुग्नुपर्छ ।

कानुनको शासन स्थापित गर्ने हो भने दोषी जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ । गाईबाँधेको टेम्पो प्रकरण केवल एउटा टेम्पो भीरबाट खसालिएको घटना होइन, यो राज्यको शक्ति प्रयोग र सार्वजनिक जवाफदेहिताको परीक्षण पनि हो । त्यसैले तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखाएर प्रकरण टुंग्याउने प्रयास भए त्यसले न्याय होइन, दण्डहीनतालाई संरक्षण गर्नेछ ।