राहतभन्दा जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिऔँ

मनसुन शुरु भएसँगै नेपाल फेरि विपद्को मौसममा प्रवेश गरेको छ । बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी, हावाहुरी तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका घटनाले देशका विभिन्न भूभाग प्रभावित हुन थालेका छन् । हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि मनसुनसँगै जनधनको क्षति हुने चिन्ता बढेको छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षका सरकारी तथ्यांकले नेपालमा विपद् केवल प्राकृतिक घटना मात्र नभई राष्ट्रिय विकास, आर्थिक स्थायित्व र जनसुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको स्पष्ट देखाएका छन् । गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा विभिन्न विपद्जन्य घटनामा परी ६ हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । हजारौं घाइते भएका छन् भने ठूलो संख्यामा परिवार विस्थापित भएका छन् । भौतिक संरचना, कृषि उत्पादन, सडक, पुल, विद्युत् तथा खानेपानी आयोजनामा अर्बौं रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । यस्ता तथ्यांकले नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको चुनौती अझै गम्भीर रहेको पुष्टि गर्छन् ।

नेपाल भौगोलिक, भूकम्पीय तथा जलवायुजन्य दृष्टिले विश्वकै उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमध्ये पर्दछ । हिमाल, पहाड र तराईको विविध भू–बनोट, कमजोर भू–उपयोग योजना, अनियन्त्रित शहरीकरण, वन विनाश तथा अव्यवस्थित सडक निर्माणले जोखिमलाई झन् बढाएको छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको स्वरूप असामान्य बन्दै गएको छ । छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने, हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्ने तथा बाढी–पहिरोका घटना तीव्र हुने प्रवृत्तिले भविष्य झन् चुनौतीपूर्ण बन्ने संकेत दिएको छ । विपद्को असर केवल जनधनको क्षतिमा सीमित छैन । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालले हरेक वर्ष आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १ दशमलव ५ देखि २ प्रतिशतसम्म क्षति बेहोर्नुपरेको देखाएका छन् । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट पुनः उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरू प्रभावित हुने गरेका छन् । यसले विपद्लाई केवल मानवीय समस्या नभई आर्थिक विकासको प्रमुख अवरोधका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन कोष, दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा विभिन्न सरकारी निकायमार्फत राहत, उद्धार र पुनःनिर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा विपद् उद्धार क्षमतामा केही सुधार पनि देखिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका विशेष उद्धार टोली, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, मौसम पूर्वानुमान सेवाको सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना सकारात्मक उपलब्धि हुन् ।

तर प्रश्न उठ्छ, यति धेरै लगानी र प्रयासका बाबजुद किन हरेक वर्ष उस्तै प्रकारका क्षति दोहोरिइरहेका छन् ? यसको मुख्य कारण विपद् व्यवस्थापनमा अझै पनि ‘प्रतिक्रियात्मक’ सोच हाबी हुनु हो । विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति अझै बलियो छ, जबकि जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित बस्ती विकास, भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन तथा पूर्वतयारीमा अपेक्षित ध्यान पुगेको देखिँदैन । धेरै जोखिमयुक्त बस्तीहरू अझै सुरक्षित स्थानमा सारिएका छैनन् । स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधनको अभाव कायमै छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले सरकार जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको बताएका छन् । यो सकारात्मक संकेत हो । तर नीतिगत प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालले अब विपद्लाई भाग्य वा प्राकृतिक नियति ठानेर बस्ने समय बितिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, वैज्ञानिक भू–उपयोग योजना, समुदायस्तरको तयारी र जनचेतनामा केन्द्रित दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्छ । राहतभन्दा रोकथाम सस्तो र प्रभावकारी उपाय हो भन्ने तथ्यलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ । विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँगै विकास नीतिको अभिन्न हिस्सा बनाइएन भने हरेक वर्ष दोहोरिने जनधनको क्षतिले नेपालको समृद्धिको यात्रालाई निरन्तर पछाडि धकेलिरहनेछ ।