काठमाडौं ।
नेपाल बार एसोसिएशनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्ने वा दरपिठ गर्ने कुनै निर्णय नगरी फाइलहरू रोकिराखेको आरोप लगाएको छ।
बारका अनुसार विगत केही दिनदेखि सर्वोच्चमा दर्ताका लागि लगिएका रिट निवेदनहरूमा प्रशासनले कुनै स्पष्ट प्रक्रिया अघि नबढाई अलमलमा राख्दा नागरिकको न्याय पाउने संवैधानिक अधिकार प्रभावित भएको छ।
एसोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पहिले दरपिठ गर्ने र त्यसपछि इजलासमा निवेदन दिए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने अवस्था देखिएको उल्लेख छ।
बारले यस्तो अवस्था न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाउने भन्दै तत्काल समाधान र स्पष्ट प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया