काठमाडौं ।
संवैधानिक परिषद्ले डा. मनोज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेको छ । तर, सिफारिस प्रक्रियामै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले लिखित फरक मत जनाएका छन् ।
सिंहदरबारमा बसेको परिषद् बैठकले शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । परिषद्का बहुमत सदस्यले उनको पक्षमा समर्थन जनाए पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले प्रक्रिया, योग्यता मूल्यांकन तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषय उठाउँदै असहमति जनाएका स्रोतले बताएका छन् ।
फरक मतमा न्यायपालिका नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, निष्पक्ष र सहमतिमूलक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको बताइएको छ । उनीहरूले संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।
डा. शर्माको नाम अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछ । समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा फरक मतसहित सिफारिस भएको घटनालाई राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । विपक्षी दलले यसलाई न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभावको संकेतका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् भने सत्ता पक्षले संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार निर्णय भएको दाबी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया