देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिसमा अस्वीकार

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँकी पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अवरोध देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखा (एनसीबी काठमाडौं) ले पठाएको प्रस्तावलाई इन्टरपोल मुख्यालयले अस्वीकार गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारले विभिन्न अभियोगमा देउवा दम्पतीको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सोही आधारमा उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजी सूचीमा राख्न रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न पहल गरिएको हो । तर, इन्टरपोल मुख्यालयबाट उक्त प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार देउवा दम्पती हाल सिंगापुर हुँदै हङकङ पुगेको सूचनापछि सरकारले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र प्रयोग गर्न खोजेको थियो । तर, इन्टरपोलले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखाउने आफ्नो नीतिअनुसार यस्तो निर्णय गरेको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, यसबारे आधिकारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले भने यसबारे औपचारिक जानकारी नआएको बताउनुभयो । ‘एनसीबीले पत्राचार गरेको विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘इन्टरपोल मुख्यालयको निर्णयबारे पनि हामीलाई सूचित गरिएको छैन ।’

इन्टरपोलले सामान्यतया राजनीतिक, सैनिक, धार्मिक वा जातीय प्रकृतिका मुद्दामा रेड कर्नर नोटिस जारी नगर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । यसकारण पनि नेपालको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हुनसक्ने कूटनीतिक वृत्तको आँकलन छ ।

पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न पर्याप्त कानुनी आधार, प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ । ‘केवल आन्तरिक राजनीतिक विवाद वा आरोपका आधारमा इन्टरपोल सक्रिय हुँदैन,’ एक पूर्व एआईजीले भने– ‘यसमा ठोस आपराधिक मुद्दा र प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।’

यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा व्यापक तरंग ल्याएको छ । सत्तापक्षले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे पनि प्रतिपक्षले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट स्रोतहरूले भने सरकारको कदमलाई ‘राजनीतिक बदला’ को संज्ञा दिएका छन् ।

उता, कानुनविद्हरूले पनि यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । उनीहरूका अनुसार यदि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नै अस्वीकार गरेको अवस्था हो भने सरकारले आफ्नो अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हालसम्म सरकारका तर्फबाट औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय दुवैले यसबारे आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।

यसबीच, देउवा दम्पतीको लोकेसनबारे विभिन्न दाबी भइरहेका छन् । उहाँहरू हङकङमै रहेको भनिए पनि आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन । सुरक्षा निकायहरूले भने उहाँहरूको गतिविधिमाथि निगरानी राखिएको बताएका छन् ।

रेड कर्नर नोटिस अस्वीकृत भएको खबरले नेपालको कानुनी र कूटनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । अब सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयले आगामी राजनीतिक र कानुनी बहसलाई थप तीव्र बनाउने देखिएको छ ।