वर्तमान सरकारको आगामी कार्यदिशा

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ का लागि नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिनिभिसभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत रहेको सरकारले वर्तमान समयमा गरिरहेको क्रियाकलाप हेर्दा निकै आक्रामक नीति तथा कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तथापि, सार्वजनिक भएको नीति र कार्यक्रम निकै सन्तुलित पाइएको छ । यस आलेखमा यस नीति र कार्यक्रमको विवेचना गर्दै छु ।

कार्यक्रमको निरन्तरता ः
यस नीति तथा कार्यक्रममा साबिकदेखि सञ्चालित कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाएका छन् । जसअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा नवप्रवद्र्धनलाई जोड दिइएको छ । किसानलाई परिचयपत्र दिने प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारको इच्छा प्रकट भएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार गर्ने अठोट सार्वजनिक गरिएको छ । यसै गरी, सार्वजनिक संस्थानमा फजुल खर्च कटौती गर्ने उद्घोष गरेको छ ।

स्टार्टअप कार्यक्रम पनि साबिककै हो । तर यससम्बन्धी दर्ता भने एकै दिनमा गरिने भएको छ । यस नीति तथा कार्यक्रमले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ । कृषकको उब्जनीको समर्थन मूल्य तोक्ने र किसान परिचयपत्र जारी गर्नेजस्ता विषयहरु विगतका सरकारहरुले नै सञ्चालन गरेका नीतिहरुले निरन्तरता पाएका छन् ।

नयाँ कार्यक्रम ः
वर्तमान नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ कुरा पनि समावेश भएका छन् । तिनमा बाँझो जमिन राख्न नदिने र भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यो नेपालमा नितान्त नौलो प्रयोग हो । मालपोत र नापी कार्यालयलाई एकीकरण गर्ने भनिएको छ । विगतमा यी कार्यालयहरु एकीकृत नै थिए, पछि छुट्टिएका हुन् ।

यस नीति तथा कार्यक्रममा कार्बन प्राधिकरण गठन गर्ने कुरा नितान्त नयाँ हो । रोजगार प्रवद्र्धन दशक सञ्चालन गर्ने विषय पनि नयाँ हो । यसै गरी, ब्रान्ड नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा पनि नयाँ नै हो । विगतका सरकारहरुले यसलाई अर्को रुपमा प्रस्तुत नगरेका भने होइनन् । वर्तमान नीति तथा कार्यक्रममा केही उच्च पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ ।

यस्तो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरका हकमा छ । यसलाई स्वागतयोग्य विषयका रुपमा लिनुपर्छ । यस अतिरिक्त, नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ ।

यो राम्रो कुरा हो । तर, यस्ता विषयमा भनाइ र गराइका बीचमा खाडल हुनुहुँदैन । यस नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल लगानी भिसा जारी गर्ने कुरा परेको छ । साथै, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्दै निजी क्षेत्रको शिक्षालाई सेवामुखी तुल्याउनेजस्ता विषयहरु नितान्त नयाँ हुन् । यी विषयको कार्यान्वयनले सरकारको इमानदारिता जाँचिनेछ ।

परिपक्व कुरा ः
आगामी वर्षका लागि जारी भएको नीति तथा कार्यक्रममा केही विषयहरु निकै परिपक्व ढंगले प्रस्तुत भएका छन् । जसअनुसार, संविधान संशोधन सबै दलको सहभागितामा गरिने भनिएको छ । संविधान मुलुकको मूल कानुन हो, यसलाई सबैले अपनत्व लिने गरी अघि बढ्नुपर्छ । सीमा विवाद कूटनीतिक पहलबाट समाधान गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।

यो पनि परिपक्वता देखाउने क्षेत्र हो । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सरकारी निजी साझेदारीबाट सञ्चालन गरिने भनिएको छ । यसबाट नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस नीति तथा कार्यक्रममा कर संरचना पुनरावलोकन गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता छ । यसका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन सरकारसँग रहेको छ ।

जसमा निजी क्षेत्रको पनि समर्थन उपलब्ध छ । संकटग्रस्त सहकारी बचत फिर्ता गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । साथै, नीति तथा कार्यक्रममा सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई प्रोत्साहित गरिनेछ भन्ने भाव प्रकट भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम ः
आ.व. २०८३।०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । तिनमा भ्रष्टाचारमा सून्य सहनशीलताको नीति परेको छ । भ्रष्टाचारलाई विश्वव्यापी महारोगका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । यसलाई सहजै निर्मूल गर्न सकिन्न ।

तथापि यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार अग्रसर हुँदा सबै पक्ष र क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्छ । सरकारले कृषि उब्जनीको समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा गरेको छ । यसबाट कृषकको लाभ लागत हेरिइनुपर्छ । यसै गरी, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ । वन अतिक्रमणको रियल टाइम अनुगमन गर्ने भनिएको छ ।

यो कुरा सुन्दा कर्णप्रिय छ । तर, कार्यान्वयनमा कठिनाइ पनि छ । नीति तथा कार्यक्रममा सडक बालबालिकामुक्त देश बनाउने भनिएको छ । यो निकै खुशीको विषय हो । तर, कार्यान्वयनमा खरो उत्रिन नसकी यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न । नीति तथा कार्यक्रममा सबै आर्थिक कारोबारलाई नगदरहित बनाउने भनिएको छ ।

यो स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा ढुंगा चपाउनुसरह छ । सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवाको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्ने भनेको छ । प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भनेको छ । यी कुरा भन्न जति सजिलो छ, उपलब्धि हासिल गर्न त्यत्तिकै कठिन छ । यसर्थ, नयाँ आशा र अपेक्षाबीच गठन भएको वर्तमान सरकारले बोलेका कुरा कार्यान्वयन गराउन मन, वचन र कर्मले कार्यक्षेत्रमा उत्रिनुपर्छ ।

यथार्थको धरातल ः
यस नीति तथा कार्यक्रमले केही विषयमा भने सत्य पहिचान गरेको छ । जसअनुसार नेपालको पिउने पानीलाई ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ । हाल पनि धुन्चेको पानी विश्वभर पुगेको छ । नेपालका पिउनयोग्य पानीलाई प्रशोधन गरी बोटलिङ गरी प्रशस्त लाभ लिन सकिन्छ । नेपालमा साहसिक खेलको ठूलो सम्भावना छ ।

यसमा प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्पिङ, ¥याफ्टिङ, रक क्लाइम्बिङ, ट्रेकिङलगायत पर्दछन् । यसै गरी, नीति तथा कार्यक्रममा धार्मिक पर्यटनको कुरा पनि गरिएको छ । यो पनि नेपालमा सम्भव हुने विषय नै हो । मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमको उद्घोष पनि सत्यको नजिक छ ।

यसका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानीप्रति हामी उदार हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणमा रुपान्तरित गर्ने भनेको छ । यो जरुरी विषय हो । अन्यथा, युवालाई यस पेसामा आकर्षित गर्न सकिन्न ।वन क्षेत्रको आर्थिक योगदान बढाउन सकिने कुरालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले महत्वका साथ उजागर गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेका यस्ता विषयले आम नेपालीमा समृद्धिको आशा जगाएको छ । यस नीतिले मुलुकमा केही गरौं भन्नेका लागि आशाको दियो बाल्ने कोशिश गरेको भान हुन्छ ।

पूरक विषयहरु ः
नीति तथा कार्यक्रममा अनेकौं विषय समावेश गरिएका छन् । तथापि, महिला उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिइएको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई कूटनीतिक माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नियमितता दिने कुरा बताइएको छ । यसले केही आशा जगाएको छ ।

सरकारले खानेपानी र सरफाइको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने कुरा बताएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्रभावकारी तुल्याई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ । वर्तमान सरकारले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले उद्यमी र मध्यमवर्गीय परिवारको बोझ घटाउने कुरा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि छुट्टै लेन र कल्याणकारी कोष खडा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस अतिरिक्त, कार्यसम्पादन करारको माध्यमद्वारा शासकीय सुधारमा टेवा पु¥याउने कुरा गरिएको छ ।

साथै, औद्योगिक ग्रामको स्थापनामार्फत आर्थिक समृद्धिका कुरा गरिएको छ । विदेशी कम्पनीलाई सहयोग पु¥याउन पाइने, रेलमार्गको कामलाई गति दिने र विप्रेषण मिलान कोष खडा गर्नेजस्ता नीति तथा कार्यक्रमका प्रतिबद्धताले आम नेपालीमा कौतुहलता जागृत गरेको छ ।

यसै प्रतिबद्धता अनुरुपको बजेट जारी गर्न र कार्यान्वनमा खरो उत्रिन सरकारलाई सफलता मिलोस् । अहिलेलाई यही शुभकामना दिनु समयसापेक्ष हुनेछ ।