नीति कागजमा भन्दा कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई डिजिटल, हरित र लगानीमैत्री नेपाल बनाउने दीर्घकालीन दृष्टिकोण अघि सारेको छ । सहकारी संकट समाधानदेखि सूचना प्रविधि विस्तार, ऊर्जा उत्पादनको विशाल लक्ष्यदेखि पूर्वाधार विकासको रूपान्तरणसम्मका विषयहरूले दस्तावेजलाई अपेक्षाकृत व्यापक र महत्वाकांक्षी बनाएका छन् ।

विशेष गरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने घोषणा तत्कालीन संकटप्रति सरकारको संवेदनशीलता देखाउने प्रयास हो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अविश्वासलाई सम्बोधन नगरी वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व सम्भव छैन । तर, कर्जा असुलीको भरमा मात्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने नीति व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने खुलै छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नु समयानुकूल कदम हो । सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै एआई, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा र डेटा सेन्टरमार्फत नेपाललाई टेक हब बनाउने आकांक्षा सकारात्मक छ । तर यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र निरन्तर नीति स्थिरता सुनिश्चित नगरे यस्ता लक्ष्य कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।

त्यस्तै, १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना र अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार विस्तारजस्ता योजना ऊर्जा क्षेत्रको महत्वाकांक्षा देखाउँछन् । तर विगतका अनुभव हेर्दा परियोजना कार्यान्वयनको ढिलाइ, लगानीको अभाव र प्रशासनिक जटिलता प्रमुख चुनौती हुन् ।

कर प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा रूपान्तरण गर्ने र कर संरचना पुनरावलोकन गर्ने प्रयास सकारात्मक संकेत हुन् । तर करदातामैत्री प्रणाली निर्माण गर्ने घोषणा व्यवहारमा कति सरल र पारदर्शी बन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयन संयन्त्रमा निर्भर हुनेछ । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी खुला गर्ने, खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्ने र परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता पनि स्वागतयोग्य छन् ।

तर नेपालमा बारम्बार देखिएको नीति राम्रो, कार्यान्वयनका कमजोर प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिने हो कि भन्ने शंका हटेको छैन । कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरण र व्यवसायीकरणको प्रयासले संरचनागत सुधारको संकेत गरेको छ ।

तर यी सबै क्षेत्रको सफलता स्थानीय तहसम्म नीति कार्यान्वयन पुग्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश संविधान संशोधन बहस अघि सार्नु हो । यसले संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र शासन संरचनाबारे नयाँ बहस शुरु गर्न सक्छ, जसले राजनीतिक स्थिरता र सहमतिमाथि पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ ।

समग्रमा हेर्दा, नीति तथा कार्यक्रम दिशात्मकरूपमा आधुनिक, प्रविधिमैत्री र विकासमुखी भए पनि यसको वास्तविक सफलता मुख्यरूपमा कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । विगतका अनुभवले नेपालमा नीति र घोषणापत्रहरू प्रायः महत्वाकांक्षी तर व्यवहारमा सीमित रहने समस्या रहेको देखाएको छ । पूर्वाधार परियोजना, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रका योजना, डिजिटल अर्थतन्त्र र शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याइएका नवप्रवर्तनकारी पहलहरू सबै प्रभावकारी हुनका लागि मात्र कागजमा नीति घोषणाले पुग्दैन ।

सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट रोडम्याप, प्रशासनिक क्षमता, स्थानीय तहसम्म पहुँच, वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता, सरकारी निकायबीच समन्वय र नियमित निगरानी आवश्यक हुन्छ । सरकारले यसपटक केवल योजना घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयनको स्पष्ट रणनीति, समयसीमा निर्धारण, जिम्मेवार निकायको प्रतिवेदन र निगरानी प्रणालीमार्फत जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने परिणाम प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरेको छ ।

नीति प्रभावकारी नहुँदा केवल आशा र अपेक्षा सिर्जना हुने र निराशा बढ्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले यसपटक सरकारको सफलता मापन केवल घोषणाअनुसार नभई वास्तविक परिणाम, सुधारिएको सेवा र नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन देखिने क्षमतामा निर्भर रहनेछ ।